राज्यपालांच्या प्रकरणात घटनाकारांना अभिप्रेत असलेल्या ‘संस्थात्मक संतुलना’चा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
भारतातील घटनात्मक व्यवस्थेच्या गाभ्याशी संबंधित वाद ताणले गेले, तर कोणत्या थरापर्यंत जाऊ शकतात, याचा प्रत्यय सध्या राज्यपालांच्या वर्तनावरून सुरू झालेल्या संघर्षात पाहायला मिळत आहे. यात गुंतलेल्या व्यक्ती, त्यांची पदे, त्यांचे पक्ष हे सगळे विचारात घेऊन राजकीयदृष्ट्या स्वतंत्र चर्चा होऊ शकते.
कमालीच्या ध्रुवीकरणाच्या वातावरणात अशी चर्चा आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुळवडीचा भाग बनू शकते. परंतु यानिमित्ताने ऐरणीवर आलेला मुद्दा घटनात्मक औचित्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे त्याची अधिक गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. तमिळनाडूचे राज्यपाल टी.एन.रवी यांनी राज्याच्या विधिमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकांबाबत आडमुठे धोरण स्वीकारले.
लोकप्रतिनिधींनी संमत केलेली विधेयके अडवण्याचा अधिकार राज्यपालांनी स्वतःकडे घेणे ही निव्वळ मनमानीच. खरे तर मुळात घटनेला ते अभिप्रेत नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी एखादे विधेयक फेरविचारार्थ परत पाठवले आणि विधिमंडळाने ते पुन्हा संमत केले, तर ते अडविण्याचा कोणताही अधिकार राज्यपालांना नाही.
पण राज्यपाल रवी यांनी त्यावर वेगळी क्लृप्ती लढवली. त्यांनी विधिमंडळाने संमत केलेल्या अनेक विधेयकांवर कोणताच निर्णय घेतला नाही. निर्वाचित लोकप्रतिनिधींमार्फत केल्या जाणाऱ्या कारभारात निर्माण झालेला हा अडथळाच म्हणावा लागेल. हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेला.
न्यायालयाने राज्यपालांच्या या कृतीवर ताशेरे ओढताना विधेयके संमत करण्यासाठी राष्ट्रपती व राज्यपाल यांना कालबद्ध मुदत घातली जावी, असे नमूद केले. निर्णयाचा हा भाग मूळ प्रकरणाच्या पलीकडे जाऊन अधिक व्यापक परिणाम घडवणारा होता. ‘न्यायालयीन सक्रियता’ या स्वरूपाचा हा निर्णय होता.
आता त्यावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आपले विरोधी मत नोंदवले असून सर्वोच्च न्यायालयाला त्या निवाड्याविषयी विचारणा करताना चौदा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत. न्यायसंस्थेच्या एखाद्या निर्णयात या संस्थेने आपली कार्यकक्षा ओलांडली आहे, असे वाटले तर केंद्र सरकारला राज्यघटनेच्या कलम१४३ (१) च्या माध्यमातून एक मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे.
राष्ट्रपतींनी न्यायालयाला पाठवलेले निवेदन म्हणजे त्याचेच उपयोजन आहे. ‘राज्यपाल व राष्ट्रपती यांच्या अधिकारांबाबत राज्यघटनेने २०० व २०१ या कलमात ज्या तरतुदी केल्या आहेत, त्यात कोठेही कालबद्ध मुदतीचा उल्लेख नाही,’ याकडे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.
राज्यपालांनी रोखलेल्या विधेयकाबाबत राष्ट्रपतींनी न्यायालयाशी सल्लामसलत करावी, या न्यायालयीन निवाड्यातील सूचनेवर बोट ठेवून राष्ट्रपतींनी त्यामागे कोणता तार्किक विचार आहे, असाही प्रश्न उपस्थित केला आहे. एकंदरीतच या वादाला आलेले हे स्वरूप अतिशय गंभीर असून राज्यघटनाकारांना अभिप्रेत असलेल्या ‘संस्थात्मक संतुलना’चा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
राज्यपाल हे केंद्राच्या हातातील बाहुले बनतात, ही टीका वर्षानुवर्षे होत आली आहे. केंद्रात कोणतीही सत्ता आली तरी यात बदल झालेला नाही. पूर्वी यासंदर्भात कॉंग्रेसवर टीका करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षानेही या बाबतीत काही वेगळेपण दाखवले तर नाहीच, उलट आपल्या सगळ्या निर्णयांना तात्त्विक मुलामा देण्याचा अधिक आक्रमकतेने हा पक्ष करताना दिसतो.
राज्यपालपदाचा वापर पक्षीय कारणांसाठी करीत नाही, असा युक्तिवाद केंद्रातील सत्ताधारी करीत असतील, तर राज्यपालांच्या आडमुठेपणाचे हे प्रकार फक्त विरोधकांच्या राज्यांतच का होताना दिसतात, या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी द्यायला हवे.
दुसरीकडे, हेही नमूद केले पाहिजे की, राज्याराज्यांतील वादांमध्ये विधिमंडळाच्या माहात्म्याविषयी बोलणारे तोच ‘न्याय’ केंद्रातील प्रतिनिधिगृहाच्या म्हणजे संसदेच्या बाबतीत मात्र लावत नाहीत. तिथल्या अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांवर संसदेच्या मान्यतेची मोहोर उमटल्यानंतरही हेत्वारोप करीत राहतात.
एकूणच यानिमित्ताने जो धडा मिळतो तो हा की लोकशाहीत कारभार करताना, निर्णय घेताना लिखित राज्यघटना मार्गदर्शक ठरतेच, पण त्याचबरोबर तिचे मर्म आणि त्यामागची मूल्ये ध्यानात घेऊन कारभार करणे याचीही गरज असते. त्यादृष्टीने काही निकोप संकेत निर्माण करून ते पाळावे लागतात.
अन्यथा उक्ती राज्यघटनेची; पण कृती त्याच्याशी विसंगत असे होऊ शकते. केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालय यांच्यासंबंधांत निर्माण झालेल्या ताणतणावाला असलेले व्यापक संदर्भ लक्षात घ्यायला हवेत. याचे कारण सत्ताविभाजन, कायद्याचे राज्य, न्यायसंस्थेची स्वायत्तता, संसदीय लोकशाही, संघराज्यात्मक रचना आणि मूलभूत हक्क या महत्त्वाच्या जवळजवळ सर्वच तत्त्वांशी या प्रकरणाचा संबंध आहे.
