छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांमध्ये स्थानिक विद्यार्थ्यांना ७० टक्के जागा राखून ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये रद्द केला. मात्र, तंत्रशिक्षणातील अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुविशारद आणि एमबीएच्या प्रवेशासाठी ७०ः ३० असे प्रादेशिक आरक्षण कायम असून, ते यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेपूर्वी रद्द व्हावे, अशी मागणी प्रवेशोत्सुक विद्यार्थी व पालकांतून जोर धरत आ

पूर्वी वैद्यकीय अभ्यासक्रमात ७०ः ३० असे प्रादेशिक आरक्षण होते. त्याचा फटका मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना बसत होता. यासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या काळात २०२० मध्ये वैद्यकीय शिक्षणातील प्रादेशिक आरक्षण रद्द करण्यात आले. मात्र, उच्च व तंत्र शिक्षणातील आरक्षण कायम आहे.

मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र असे वर्गीकरण करून या विभागातील स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी ७० टक्के जागा आरक्षित असतात. उर्वरित ३० टक्के जागांवर राज्यातल्या इतर विभागांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो. उच्च गुणवत्ता असूनही उमेदवारांना त्यांच्या पसंतीच्या इतर विभागांतील महाविद्यालयांत प्रवेशासाठी अत्यंत चुरशीला सामोरे जाऊनही प्रवेश मिळत नाही. त्यामुळे ७०: ३० कोटा पद्धत गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक असल्याने मराठवाड्यातील पालकांकडून व विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.

मुंबई, पुणे या दोन विभागांतील तंत्रशिक्षणाची प्रवेश क्षमता इतर नऊ विभागांतील संस्थांच्या बरोबरीने आहे. तसेच या विभागातील नामांकित संस्थांकडे राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचा ओढा असतो. मात्र, विद्यार्थ्यांना इच्छा असूनही नामांकित संस्थेतील प्रवेशाची संधी हिरावली जाते. त्यासाठी तंत्रशिक्षणातील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याची गरज असून, त्यासाठी तंत्रशिक्षणातील प्रादेशिक आरक्षण या प्रवेश प्रक्रियेपूर्वी हटविण्याची मागणी सातत्याने करीत आहे.

सावन चुडिवाल, प्रवेश प्रक्रिया समुपदेशक