छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने मनुष्यबळासाठी नियुक्त केलेल्या ‘महाराणा एजन्सी सिक्युरिटी अॅण्ड लेबर सप्लायर’ या संस्थेला गंभीर करारभंग आणि कामगार हक्कांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. सात दिवसांत सर्व प्रलंबित पगार वितरित करून आवश्यक कायदेशीर देयकांचे पुरावे सादर न केल्यास एजन्सीविरोधात फौजदारी आणि दिवाणी स्वरूपाची कारवाई करण्याचा इशारा विद्यापीठ प्रशासनाने दिला आहे.

‘सकाळ’ने १५ मेरोजी ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ या मथळ्याखाली विशेष वृत्त प्रसिद्ध करत कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक कोंडीला वाचा फोडली होती. याची दखल विद्यापीठ प्रशासनाने घेतली. यासंदर्भात कुलसचिव डॉ. प्रशांत अमृतकर यांच्या आदेशावरून विद्यापीठ प्रशासनाने ॲड. नितीन कांबळे यांच्यामार्फत कायदेशीर नोटीस कंत्राटदाराला बजावली आहे. या नोटीसमध्ये म्हटले आहे, की विद्यापीठ आणि महाराणा एजन्सी यांच्यात २५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मनुष्यबळ पुरवठ्यासाठी करार झाला होता. मात्र, संबंधित एजन्सीने करारातील विविध अटींचे उल्लंघन केले असून, कामगारांच्या पगाराची थकीत रक्कमही दिली नाही, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. नोव्हेंबर २०२४चा पगार विद्यापीठाने दिला असूनही कामगारांच्या खात्यात जमा न करता तो रोख स्वरूपात देण्यात आल्याचा बनाव केला.

ईएसआयसी, व्यावसायिक कर, जीएसटी यासारख्या कायदेशीर देयकांची रक्कम जमा न केल्याचा आरोपही नोटिशीमध्ये करण्यात आला आहे. तसेच ईपीएफचे केवळ कागदपत्रे सादर करून प्रत्यक्ष भरणा झाल्याचा पुरावा न देणे, कामगारांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष, पगार स्लिप न देणे आणि वेळेवर योगदान जमा न करणे, मार्च २०२५ महिन्याचा पगार अजूनही थकवलेला आहे. विद्यापीठाने दिलेल्या अनेक लेखी सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याचे नोटिशीमध्ये म्हटले आहे.

सात दिवसांत सर्व प्रलंबित पगार वितरित करून आवश्यक कायदेशीर देयकांचे पुरावे सादर न केल्यास एजन्सीविरोधात फौजदारी आणि दिवाणी स्वरूपाची कारवाई करण्यात येईल. त्यात करार रद्द करणे, रकमेची वसुली, कामगार व कर प्राधिकरणांकडे तक्रार करणे तसेच फसवणूक आणि विश्वासघात यांसारख्या गुन्ह्यांत कारवाई होणार असल्याचेही नोटिशीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय, एजन्सीला कायदेशीर नोटीस विद्यापीठाला द्यावी लागली त्यासाठी १० हजार रुपये कायदेशीर नोटीस शुल्क देण्याचीही मागणी विद्यापीठाने केली आहे.