पिंपरी, ता.२१ ः महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४, कलम ४(१) अन्वये राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांनी मराठी भाषेत सर्व अधिकृत व्यवहार, कागदपत्रे व अहवाल प्रकाशित करणे बंधनकारक आहे. मात्र पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने १४ मे २०२५ रोजी नवीन मसुदा विकास आराखडा, महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम २६(१) अंतर्गत मंजूर करून, पालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ४६० पानी इंग्रजी भाषेत प्रकाशित केला आहे. तो मसुदा मराठी भाषेत प्रकाशित करून मसुदा सार्वजनिक हरकती व सूचना मागवण्यासाठी खुला करण्यात यावा, अशी मागणी विधीच्या विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
इंग्रजीमुळे या मसुद्याचे पूर्ण व अचूक आकलन होणे अशक्य असून, १० टक्के जनतेस सुद्धा याचे संपूर्ण आकलन होत नाही. न समजणाऱ्या आराखड्याविषयी जनतेतून हरकती येणे आवश्यकच. यामुळे आपला हरकतींचा उद्देश फोल ठरत आहे व सुशासन तत्त्वास तांत्रिक बाधा येत आहे.

‘‘विकास आराखडा हा शहरातील सर्व नागरिकांच्या भवितव्याचा विचार करून या भागाचा विकास कसा होईल, जनतेच्या अडीअडचणी कशा सुटल्या जातील, यानुसार बनवला पाहिजे. हा नकाशा मराठीतसुद्धा प्रकाशित झाला तर सामान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, वरिष्ठ नागरिक, तरुण अभ्यासक आणि विविध संस्था व संघटनांना प्रभावी व संज्ञात्मक प्रतिक्रिया देणे शक्य होईल.’’
- अरमान पटेल, विधी विद्यार्थी

‘‘इंग्रजी भाषेत असणारे शब्द सामान्य जनतेसाठी अधिक क्लिष्ट असून, सर्वांच्या सोईस्कर नाही. तेव्हा हा आकलनीय असणारा शहर विकास आराखडा केवळ भाषेच्या जटिलतेमुळे नागरिकांस अनाकलनीय झालेला आहे. कायदेशीर बाबी व राज्याचे धोरण आणि भाषिक महत्त्व यांचा विचार करून प्रारूप आराखड्याचा संपूर्ण मजकूर व नकाशा अति-शुद्ध, प्रशासकीय स्तरावर अचूक अशा मराठीत भाषांतरित करून तो महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करावा तसेच छपाई स्वरूपात जनतेस उपलब्ध करून द्यावा.’’
-अनीश काळभोर व धनराज काळभोर विधी विद्यार्थी