>> राजेश चुरी
विधिमंडळाच्या समित्यांना बदनाम होऊ देऊ नका असे आवाहन दोन दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. यापूर्वीही काही समित्या संशयाच्या भोवऱयात सापडल्या होत्या. काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी समितीचे दौरेच रद्द केले होते. आता अंदाज समितीच्या धुळे दौऱयात ‘लक्ष्मीदर्शन’ झाल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे या समित्यांना बदनामीची किनार असल्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
या समित्या आणि त्यांचे दौरे वादात सापडले होते त्यामुळे तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी समितीचे सर्व दौरेच रद्द केले होते. विधिमंडळाच्या सुमारे सतरा विविध समित्या आहेत. पण त्यातील पंचायत राज समिती, लोकलेखा समिती, रोजगार समिती, अंदाज समिती या अत्यंत ‘मोला’च्या समित्या म्हणून ओळखल्या जातात.
खंडणीखोर टोळ्या
शिवसेनेचे माजी आमदार अनिल गोटे म्हणाले की, मी भाजपमध्ये असताना पंचायत राज समितीचा सदस्य होतो. तेव्हा धुळ्याच्या रेस्टहाऊसमध्ये पैशाचा व्यवहार करताना मी एका पोलिसाला रंगेहाथ पडकून दिले होते. या घटनेनंतर प्रचंड वादावादी झाली होती. पुढे मला कमिटीतून काढून टाकण्यात आले. अशा समित्या म्हणजे खंडणी गोळा करणाऱया टोळ्या असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेनेचे माजी आमदार अनिल गोटे यांनी केला.
विधिमंडळाच्या विविध समित्यांचा उदघाटन सोहळा दोन दिवसांपूर्वीच झाला. या सोहळ्यात भाषण करताना, या समित्या पूर्वी बदनाम झाल्या होत्या. पण आता बदनाम होऊ देऊन नका अशा शब्दात समित्यांचे अध्यक्ष आणि सदस्यांना दम दिला होता. पण तरीही धुळ्याच्या रेस्टहाऊसमधील वसुलीचा भांडापह्ड झाल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या इशाऱयाला अंदाज समितीने कचऱयाची टोपली दाखवल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सध्याच्या अंदाज समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर जालन्याचे आहेत आणि समितीचे पीए किशोर पाटील हेही जालन्याचे आहेत. एकच अधिकारी वर्षानुवर्षे अंदाज समितीचा पीए कसा असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. या समितीच्या दौऱयाच्या काही दिवस आधी समितीचे पीए आणि कर्मचारी जिह्याचा दौरा करतात मग कमिटीचे अध्यक्ष आणि सदस्य येतात. अशा दौऱयांमध्ये समितीची जोरदार ‘सरबराई’ होते असे सांगण्यात येते.
समितीस आवश्यक वाटेल अशा रितीने खर्चाच्या अंदाजाची तपशीलवार छाननी करणे, आणि शासनाची उद्दिष्टे अत्यंत काटकसरीने व कार्यक्षम रितीने पार पाडली जाण्याची खात्रीलायक तरतूद करण्यासाठी सल्ला देणे, पूरक अनुदानासाठीच्या मागण्यांची छाननी करणे, समितीला छाननी करावयाच्या कोणत्याही बाबींच्या संबंधात अधिकाऱयांचे म्हणणे ऐकून घेता येईल. किंवा तज्ञांकडून पुरावा घेता येईल. समितीपुढे दिलेला कोणताही पुरावा गुप्त वा गोपनीय समजणे हे समिती प्रमुखांच्या स्वेच्छा निर्णयांवर अवलंबून असेल. थोडक्यात म्हणजे अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा योग्य कामांसाठी उपयोग होतो की नाही याची विचारणा करण्याचा अधिकार अंदाज समितीला आहे. त्यामुळे अधिकारी वर्ग समितीपुढे दबलेला असतो अशी चर्चा आहे.
