सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस : मागील वर्षी उष्माघाताचे 700 बळी

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

भारतात उष्णतेच्या लाटेच्या वाढत्या धोक्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे. ही नोटीस एका जनहित याचिकेद्वारे जारी करण्यात आली आहे. मागील वर्षी उष्णतेची लाट आणि उष्णतेशी संबंधित आजारांमुळे 700 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. याचिकेत केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून हीटवेव्ह व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय दिशानिर्देश कठोरपणे लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने गृह मंत्रालय, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला नोटीस जारी करत दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. पर्यावरण कार्यकर्ते विक्रांत तोंगड यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. पूर्वानुमान, उष्णतेचा इशारा जारी करणे/पूर्व इशारा प्रणाली आणि 24 तास निवारण हेल्पलाईन इत्यादी सुविधा प्रदान करण्यासाठी निर्देश देण्याचीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

मागील वर्षी उष्णतेमुळे 700 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. ‘हीट स्ट्रेस’चा (उष्णतेचा प्रकोप) अधिक तीव्र होत जाणार असल्याने बळींचा आकडा वाढू शकतो अशी भविष्यवाणी वारंवार करण्यात आली आहे. पूर्वी भीषण उष्णतेची स्थिती उत्तर-पश्चिम आणि मध्य भारतासह तीन क्षेत्रांमध्ये असायची, परंतु आता ही स्थिती पूर्व किनारा, उत्तर-पूर्व, दक्षिण आणि दक्षिण-मध्य क्षेत्रांमध्ये फैलावली आहे आणि भारतीय हवामान विभागाच्या अहवालात याचा उल्लेख असल्याचा दावा तोंगड यांच्या वतीने वकील आकाश वशिष्ठ यांनी केला.

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून जारी करण्यात आलेल्या कार्ययोजनेच्या तयारीसाठी 2019 मध्ये राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी करण्यात आले आहेत, तरीही अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अद्याप अनिवार्य कार्ययोजना लागू केलेली नाही. याचिकेत आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 35 अंतर्गत केंद्राच्या वैधानिक जबाबदाऱ्यांचाही उल्लेख करण्यात आला, ज्याच्या अंतर्गत सरकारला आपत्ती व्यवस्थापनासाठी योग्य उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असते. तसेच याचिकेत वाढत्या तापमानाच्या संकटाला हवामान बदलाशी जोडण्यात आले. उष्णतेशी संबंधित आजारांच्या पीडितांना भरपाई देणे आणि अत्याधिक उष्णतेच्या कालावधीदरम्यान दुर्बल घटकांना किमान मजुरी किंवा अन्य सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.