<एक शीर्षक ="मुंबई" href ="https://marathi.tezzbuzz.com/news/mumbai" डेटा-प्रकार ="इंटरलिंकिंगकेवर्ड्स">मुंबई : भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांचं सरकार राज्यात स्थापन झालं असून त्याला सहा महिने पूर्ण होत आले आहेत. या काळात भाजपनं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोठे निर्णय घेतले आहेत. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्णयांचा आढावा घेणं महत्त्वाचं आहे. जिवंत सातबारा मोहीम ‘ – वारस नोंदणीचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय यापुढे शेतरस्ता 12 फुटांचा असेल. शेत हिस्सेवाटप मोजणी फी – २०० रुपयांमध्ये करुन दिली जाणार आहे. घरकुल लाभार्थ्यांना 5 ब्रास मोफत वाळू दिली जाणार आहे. याशिवाय वर्ग 2 ज्या जमिनीवर कर्ज देखील मिळणार आहे.
सातबाऱ्यावरील कालबाह्य, निरुपयोगी नोंदी हटवण्याचे महसूल विभागानं आदेश दिले आहेत. त्यानुसार जिवंत ७/१२ मोहिमे’चा दुसरा टप्पा सुरू करण्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आदेश आहेत.कालबाह्य नोंदींमुळे शेतकऱ्यांना कर्जप्रकरणे, जमिनीच्या खरेदीविक्री व्यवहारात तसेच शासकीय योजनांच्या लाभात अडचणी येत होत्या. या अडचणी दूर होतील. ही मोहीम शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.मोहिमेअंतर्गत तलाठ्यांना संबंधित फेरफार नोंदी घेऊन जुने बोजे व शेरे कमी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेतून पाच लाख उताऱ्यांवर वारस नोंदी
वारस नोंदी अद्ययावत करण्याचा महसूल विभागाचा विक्रम यशस्वी ठरलाय.पहिल्या टप्प्यात अवघ्या आठ दिवसांत पाच लाख उताऱ्यावर वारस नोंदी करण्यात आल्या. 22 लाख उतारे अद्ययावत करण्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे उद्दिष्ट आहे. या मोहिमेत मृत खातेदारांची नावे काढून कायदेशीर वारसांची नोंद केली जात आहे. राज्यातील 45 हजार गावांमध्ये प्रत्येक गावात किमान विविध 50 उताऱ्यांवर नोंदी होत आहेत.
जिवंत सातबारा मोहीम योजना आमच्या तहसीलदार घरोघरी जाऊन हा कार्यक्रम राबवत आहे. एकाच कुटुंबातील पाच भाऊ एकाच कुटुंबातील जेवढे वारसदार असेल त्या वारसदारांनी शेतीतील वाटणी केल्यावर त्या वाटणीची मोजणी करताना मोठा प्रमाणात शुल्क आकारणी केली जाते आपल्या शेतात मोजणी करताना शेतकरी भावांना मोठा वेळ लागतो त्यामुळे आम्ही एक मोहीम सुरू करतोय. शेतकऱ्यांचे पोट हिस्से मोजण्याकरता केवळ दोनशे रुपये शेतकऱ्याला लागणार आहेत. दोनशे रुपये एक पोट हिस्सा याप्रमाणं आम्ही मोजणी करून देणार आहे. आता पर्यंत शेतकऱ्यांना 30 ते 50 हजार रुपये खर्च येत होता. हा निर्णय घेऊन आम्ही शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण केली आहे, असं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचा पूर्ण लाभ मिळवून देण्यासाठी म्हणजेच मोठे कृषी अवजारे (उदा. ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर, इत्यादी) यांच्या वाहतुकीसाठी आणि शेतीमालाच्या जलद व सुरक्षित वहनासाठी शेतरस्त्यांबाबत शेतकऱ्याची मागणी व आवश्यकता, स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती याबाबत संबंधित सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी यांनी तपासणी करुन पारंपारिक अरुंद शेतरस्त्यांऐवजी किमान 3 ते 4 मीटर रुंद असलेले शेतरस्ते उपलब्ध करुन द्यायचा,निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजेच शेतरस्ता आता 12 फुटांचा असेल.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे विभागीय आयुक्त,जिल्हाधिकारी आणि तहसिलदारांना आदेश दिले आहेत. त्यानुसार नागपूर विभागातील घरकुल योजनेच्या 5 ब्रासपर्यंत निःशुल्क वाळू उपलब्ध देण्याच्या सूचना काही दिवसांपूर्वी देण्यात आल्या होत्या.यामुळे घरकूलाच्या लाभार्थ्यांना सरकारचा मोठा दिलासा मिळाला आहे. तहसिलदारांनी येत्या 15 दिवसात पात्र घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आलेत.तहसिलदारांना जवळचा वाळूगट नमूद करून पात्र घरकुल लाभार्थ्यांना अर्जाविनाही ऑनलाईन पास उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
भोगवटा वर्ग 2 वर जमिनींवर कर्ज
शेतकऱ्यांना विविध कामांसाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जावर तारण म्हणून भोगावटा वर्ग दोनमधील जमीनी बँका, वित्तीय संस्थांकडे तारण ठेवण्यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील भोगवटादार वर्ग 2 म्हणून जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत. आता भोगवटादार वर्ग दोनच्या जमीनीवर तारणकर्ज देता येणार आहे.
