परभणी : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महायुती सरकारची आजवरची सर्वात महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. पण या योजनेचे पैसे महिलांच्या खात्यात वेळेवर जमा होणे, हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान आता या योजनेचे हप्ते वेळेवर महिलांच्या खात्यावर जाण्याकरिता इतर विभागाचा निधी वळण्यात येत आहे. मे महिन्याच्या सुरुवातीला सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी मंजूर 3,960 कोटींपैकी 410 कोटी 30 लाख रु. या योजनेसाठी वळविण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. ज्यामुळे सामाजिक न्याय विभाग खात्याचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. पण यानंतर आता आदिवासी विकास विभागाचा निधी सुद्धा वळवण्यात आला असल्याची माहिती समोर आली आहे. परंतु, याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून खुलासा करण्यात आला आहे. (CM Devendra Fadnavis clarification on allegations that funds from Tribal Development Department were diverted for Ladki Bahin Yojana)

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी तिसऱ्यांदा अदिवासी विभागाचा 335 कोटी 70 लाखांचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे, अशी माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे याबाबत आता प्रसार माध्यमांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच विचारणा केली आहे. त्यामुळे याबाबत खुलासा करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर विभागांचा निधी पळवल्याचा आरोप केला जात आहे तो पूर्णपणे खोटा आहे. हा अतिशय चुकीचा दावा आहे. अर्थसंकल्पाची पद्धत ज्यांना समजत नाही ती मंडळी असा आरोप करू शकतात, असा टोला त्यांनी आरोप करणाऱ्यांना लगावला आहे. अर्थसंकल्पाबाबतचा नियम असा आहे की, आपल्या अर्थसंकल्पात आदिवासी लोकांच्या संख्येप्रमाणे आदिवासींकरिता, अनुसूचित जातींमधील लोकांच्या संख्येप्रमाणे अनुसूचित जातींमधील लोकांकरिता निधी राखून ठेवावा. मात्र, हा निधी राखून ठेवत असताना वैयक्तिक लाभांच्या योजनांना प्राधान्य द्यावे. म्हणजेच जास्तीत जास्त निधी वैयक्तिक लाभांच्या योजनांसाठी राखून ठेवला पाहिजे, असेही यावेळी फडणवीसांनी सांगितले.

हेही वाचा… Sanjay Raut : तहान लागली म्हणून कोणी…, संजय राऊतांचा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतील नव्या पिढीला टोला

तसेच, लाडकी बहीण योजना ही वैयक्तिक लाभाची योजना आहे. त्यासाठी निधी दिला तर तो अर्थसंकल्पाच्या नियमाप्रमाणे आदिवासी विभागात दाखवावा लागेल. तोच नियम अनुसूचित जाती व सामाजिक न्याय विभागाच्या बाबतीतही लागू होतो. तो निधी त्या-त्या विभागातच दाखवावा लागेल. त्याप्रमाणे आम्ही तो निधी त्या विभागात दाखवला आहे. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळात यावर खुलासा केला आहे. आम्ही नुसते पैसे या विभागात दाखवलेले नाहीत, तर त्या विभागांचे बजेट देखील वाढवले आहे. नियमाप्रमाणे आम्ही पैसे दाखवले आहेत. हीच अर्थसंकल्पाची अकाउंटिंगची पद्धत आहे. आम्ही कुठल्याही विभागाचा पैसा कुठेही वळवला, पळवला नाही. ज्यांना अर्थसंकल्प समजत नसेल तर त्यांनी माझ्याकडे यावे. अर्थसंकल्प कसा वाचावा यावर मी पुस्तक लिहिले आहे. मी त्यांना अर्थसंकल्पाच्या अकाउंटिंगची पद्धत समजावून सांगेन, असे म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी याबाबतच मोठा खुलासा केला आहे.