नाशिक- जिल्हा परिषद कर्मचारी बदल्यांच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायत विभागाने अचानक दप्तर तपासणीचे आदेश काढल्याने ग्रामसेवकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. मात्र, ग्रामसेवक संघटनेने या तपासणीला स्पष्टपणे नकार देत, सर्वप्रथम बदली प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा ठाम आग्रह धरला आहे.

जिल्हा परिषद प्रशासनाने नुकत्याच झालेल्या बदली प्रक्रियेत नियमबाह्य पद्धतीने बदल्या केल्याचा आरोप करत ग्रामसेवक संघटनेने याविरोधात औद्योगिक न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ जून रोजी होणार आहे. संघटनेने प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या १५ टक्के बदल्यांवर आक्षेप घेतला असून केवळ १० टक्के बदल्या करण्याची मर्यादा असतानाही ती पाळली गेली नसल्याचे सांगितले आहे.

त्याचबरोबर पती-पत्नी एकत्रीकरण, दिव्यांग सवलत, मतीमंद पाल्य यांसारख्या संवेदनशील निकषांची पूर्णतः पायमल्ली झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत विभागीय महसूल आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी प्रशासनाकडून सविस्तर माहिती मागवली आहे.

याच दरम्यान, ग्रामपंचायत विभागाकडून अचानक ग्रामपंचायतींच्या दप्तर तपासणीचे आदेश निघाल्याने ग्रामसेवकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. विशेष म्हणजे, या तपासणीसाठी गटविकास अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ तालुक्याऐवजी इतर तालुक्यांची जबाबदारी देण्यात आली आहे, हे देखील संघटनेच्या नाराजीचे आणखी एक कारण ठरत आहे.

ई-मेलद्वारे निवेदन

ग्रामसेवक संघटनेने दप्तर तपासणी प्रक्रियेवर तातडीचा बहिष्कार जाहीर करत, सर्वप्रथम बदली प्रक्रिया पारदर्शक व न्याय्य पद्धतीने पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात ग्रामपंचायत विभागाला अधिकृत निवेदन ई-मेलद्वारे पाठवण्यात आले असून, तोपर्यंत कोणतीही दप्तर तपासणी स्वीकारली जाणार नाही, असा इशारा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

प्रशासन - कर्मचाऱ्यांमध्ये संघर्ष वाढण्याची शक्यता

या घडामोडींमुळे जिल्हा परिषद प्रशासन व ग्रामसेवक संघटनेमध्ये मतभेद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एकीकडे कर्मचारी बदल्यांवरून नाराजीचा सूर आहे, तर दुसरीकडे तपासणीच्या आदेशामुळे संघर्षाला आणखी उधाण येण्याची चिन्हं आहेत.