मुंबई : 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजना राज्य सरकारसाठी तारेवरची कसरत ठरत आहे. या योजनेत महिलांना दरमहा १,५०० रुपये देण्यात येत आहेत. मात्र, आता आर्थिक अडचणींमुळे सरकारला या योजनेत सुधार करावे लागत आहे. योजनेत अपात्र ठरलेल्या २,६५२ सरकारी कर्मचाऱ्यांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली आहेत. त्यांनी घेतलेले ३.५८ कोटी रुपये सरकार परत घेणार आहे. 'लाडकी बहीण' योजनेमुळे सरकारवर आर्थिक भार वाढला आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.



अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता

'लाडकी बहीण' योजनेमुळे सरकारवर मोठा आर्थिक भार पडत आहे. त्यामुळे सरकारने काही कठोर पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. IT विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, ही आकडेवारी आणखी वाढू शकते. कारण अजूनही सुमारे ६ लाख कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी तपासणे बाकी आहे. कर्मचारी, मुंबई, ठाणे, नाशिक, नागपूर आणि इतर महानगरपालिका तसेच सरकारी शिक्षकांचा यात समावेश आहे. या सर्वांच्या नोंदी तपासल्या जाणार आहेत. या प्रक्रियेला वेळ लागेल, कारण आम्ही या सर्व संस्थांकडून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे रेकॉर्ड मागवले आहेत.

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न पात्र मर्यादेपेक्षा जास्त

विधानसभा निवडणुकांपूर्वी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने 'लाडकी बहीण' योजना सुरू केली होती. या योजनेत २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना दरमहा १,५०० रुपये मदत दिली जाते. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न या मर्यादेपेक्षा जास्त असते. त्यामुळे ते या योजनेस पात्र नाहीत. तरीही, अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही तपासणी न करता या योजनेचा लाभ घेतला.



सरकारचे ३६ हजार कोटींचे बजेट

राज्य सरकारने या योजनेसाठी दरवर्षी ३६,००० कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले आहे. यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. पुढील वर्षापर्यंत महाराष्ट्रावरील एकूण कर्ज ९.३६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. २०२४-२५ या वर्षासाठी राज्याचे व्याजाचे देयक ५४,६८७ कोटी रुपये होते, जे पुढील वर्षी ६४,६५८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकते. त्यामुळेच सरकार आता पात्रता निकषांची कठोरपणे तपासणी करत आहे.

विरोधकांची टीका

ज्या महिला 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी' (NSMN) अंतर्गत दरमहा १,००० रुपये घेत होत्या, त्यांना आता 'लाडकी बहीण' योजनेत फक्त ५०० रुपये प्रति महिना मिळणार आहेत. NSMN अंतर्गत एकूण ८ लाख महिला येतात. सरकारच्या या निर्णयामुळे विरोधक नाराज झाले आहेत.







'लाडकी बहीण' योजनेत पात्र नसलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून पैसे वसूल केले जाणार आहेत. IT विभागाचे अधिकारी अजूनही नोंदी तपासत आहेत. त्यामुळे अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.



सरकारी तिजोरीवर ताण

या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण येत आहे. विरोधकांनी यावरून सरकारला धारेवर धरले आहे. निवडणुकीआधी नियम न तपासता योजना लागू केली आणि आता लोकांकडून पैसे वसूल करत आहेत, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

'लाडकी बहीण' योजना: एक आर्थिक आव्हान

'लाडकी बहीण' योजना ही राज्य सरकारसाठी एक मोठी आर्थिक समस्या बनली आहे. या योजनेत प्रत्येक महिलेला दरमहा १,५०० रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु, आता सरकारला या योजनेवर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. कारण, राज्याच्या तिजोरीवर याचा मोठा भार पडत आहे.

योजनेत सुधारणा आवश्यक

'लाडकी बहीण' योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिक मदत करणे हा होता. पण आता यामुळे सरकारची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली आहे. त्यामुळे या योजनेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. योजनेत पारदर्शकता आणणे, लाभार्थ्यांची निवड योग्य पद्धतीने करणे आणि अपात्र लोकांना योजनेतून वगळणे गरजेचे आहे.