शिक्षण सेविकेला तडकाफडकी कामावरून काढून टाकणाऱ्या ठाण्यातील एका खासगी शाळेला उच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक दिली आहे. या निलंबनाची सुनावणी शाळा न्यायाधिकरणासमोरच होईल, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले.

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत खासगी शाळेतील शिक्षकांसाठी राज्य शासनाने अद्याप नियम तयार केलेले नाहीत. त्यामुळे या निलंबनाची सुनावणी शाळा न्यायाधिकरणासमोर होऊ शकत नाही, असा दावा शाळेने केला होता.

न्या. अमित बोरकर यांच्या एकल पीठाने हा दावा फेटाळून लावला. शिक्षण हक्क कायदा 2009 मध्ये लागू झाला. या शिक्षण सेविकेचे निलंबन 2004 मध्ये झाले आहे. परिणामी तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार शाळा न्यायाधिकरणासमोर सुनावणी होऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले व शाळा संस्थेने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.

काय आहे प्रकरण

झेड वंदना भालेराव ही महिला ठाण्यातील माझी आई शाळेत 2001 मध्ये शिक्षण सेवक म्हणून रुजू झाली. 2004 मध्ये शाळेने तिला कामावरून काढले. त्याविरोधात या महिलेने नवी मुंबईतील शाळा न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली. यात शाळेने हस्तक्षेप अर्ज केला. हा अर्ज न्यायाधिकरणाने फेटाळून लावला. त्याला शाळेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

शाळेचा युक्तिवाद

झेड शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी शाळेतील शिक्षकांच्या अपिलांची सुनावणी झाली पाहिजे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र या कायद्यांतर्गत नियम तयार होईपर्यंत शाळा न्यायाधिकरणाने अपिलांची सुनावणी घेऊ नये, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे भालेराव यांच्या अर्जावर न्यायाधिकरण सुनावणी घेऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद शाळेने केला होता. तो न्यायालयाने मान्य केला नाही.