युके कोर्टाने मान्य केला भारतीय अधिकाऱ्यांचा युक्तिवाद

वृत्तसंस्था/ लंडन

फरार उद्योजक नीरव मोदीची भारतवापसी जवळपास निश्चित झाली आहे. नीरव मोदीला भारतात प्रत्यार्पित करण्याच्या विरोधातील अर्ज युकेच्या न्यायालयाने फेटाळला आहे. मागील 6 वर्षांपासून ब्रिटनच्या तुरुंगात कैद नीरव मोदीच्या भारतवापसीतील हा अखेरचा कायदेशीर अडथळा होता, जो आता दूर झाला आहे.

नीरव मोदीच्या वकिलाने प्रत्यार्पणाच्या विरोधात न्यायालयात अनेक तर्क दिले, परंतु न्यायालयाने ते फेटाळले आहेत. प्रत्यार्पणामुळे नीरव मोदीच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन होणार नसल्याचा भारतीय अधिकाऱ्यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला आहे.

युकेच्या जस्टिस व्हिक्टोरिया शार्प प्रेसिडेंट ऑफ द किंग्स बेंच डिव्हिजनने नीरव मोदीचा अर्ज फेटाळला आहे. नीरव मोदीची मानसिक स्थिती आणि आत्महत्येच्या विचारांमुळे युरोपीय मानवाधिकार कराराच्या अनुच्छेद 3 अंतर्गत हे प्रत्यार्पण चुकीचे ठरेल, असा युक्तिवाद त्याच्या वकिलांनी केला होता.

तसेच त्याच्या वकिलांनी भारतातील तुरुंगांच्या खराब स्थितीचा दाखला दिला होता. भारतीय न्याय प्रणालीत निष्पक्ष सुनावणीसाठी पुरेशा प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायांचा अभाव आहे. अशा स्थितीत मानसिक स्वरुपात त्रस्त नीरव मोदीला भारतात पाठविण्याचा आदेश देण्यात येऊ नये, असे त्याच्या वकिलाने न्यायालयासमोर म्हटले होते. तर नीरव मोदीच्या वकिलांच्या युक्तिवादाला भारत सरकारच्या वतीने क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्व्हिसने उत्तर दिले.