मुंबई : भाजपच्या युती सरकारने मंजूर केलेला धारावी पुनर्विकास मास्टर प्लॅन हा पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. हा मास्टर प्लॅन सर्वसमावेशक विकासाचा आराखडा नाही. अंधारात तयार केलेला, बहुसंख्य धारावीकरांच्या आशाआकांक्षा उद्ध्वस्त करणारा हा मास्टर प्लॅन तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

सार्वजनिक पद्धतीने चर्चा न करता, धारावीतील सर्व घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण न करता आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमांचे (एमआरटीपी) स्पष्टपणे उल्लंघन करीत सरकारने या प्रकल्पाला दिलेली मंजुरी धक्कादायक आहे, असे ही त्यांनी म्हटले आहे.

पुनर्विकास प्रकल्पाच्या मास्टर प्लॅन राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर खासदार वर्षा गायकवाड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सोमवारी (ता. २) भेट घेऊन धारावी मास्टर प्लॅनबाबत आक्षेप नोंदवत निवेदन दिले.

‘एमआरटीपी कायद्यानुसार कोणताही विकास आराखडा तयार करण्यापूर्वी नागरिकांच्या सूचना, हरकती व निवेदने मागवून घेणे बंधनकारक आहे; मात्र आपल्या सरकारने २०१६ मधील जुना निर्णय पुन्हा जिवंत करून या कायद्याला बगल दिली आहे.

तीन वर्षांनंतरही केवळ ५६,९७१ घरांचे (फक्त ४० टक्के) सर्वेक्षण झाले आहे. हे सर्वेक्षण सरकार किंवा खासगी संस्थेने नव्हे, तर अदाणी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनीच केले आहे. त्यामुळे यांच्या निष्पक्षतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

सध्याचा प्लॅन केवळ ७० हजार कुटुंबांच्या विस्थापनाची, पुनर्वसनाची हमी देतो, तेसुद्धा रेल्वेच्या जमिनीवर, उर्वरित धारावीकरांना डम्पिंग ग्राउंड्स, मिठागराच्या जमिनी किंवा मुंबईबाहेर हकलले जाणार असल्याचे दिसते,’ असे आरोप गायकवाड यांनी केले आहेत.

‘धारावी पुनर्विकासाच्या माध्यमातून अदाणीला १४ कोटी चौरस फूट विक्रीयोग्य बांधकाम क्षेत्र बहाल केले जात आहे. जे धारावीच्या क्षेत्राच्या सहापटींहून अधिक आहे. त्यातून एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नफा अपेक्षित आहे. सर्वेक्षणापासून प्लॅनच्या मंजुरीपर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया गोपनीयतेने दबावाखाली व फसवणुकीच्या पद्धतीने पार पडली,’ असेही वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे.