Tesla India Exit : देशात इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने नुकतीच नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करताना केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री (HD Kumaraswamy) म्हणाले, "नवीन धोरणाचे उद्दिष्ट २०७० पर्यंत भारत सरकारचे निव्वळ शून्य उत्सर्जनाचे लक्ष्य साध्य करणे, भारताला ऑटोमोटिव्ह उत्पादन, नवोपक्रमाचे जागतिक केंद्र म्हणून स्थापित करणे आहे. यामुळे भारतात रोजगार निर्मिती आणि मेक इन इंडियाचे (Make in India) ध्येय साध्य होण्यास मदत होईल.

ते पुढे म्हणाले, नवीन धोरणाची खास गोष्ट म्हणजे, अर्जदाराला (उत्पादक कंपनीला) पुढील तीन वर्षांत ४१५० कोटी रुपये गुंतवावे लागतील. तसेच, मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने, कंपन्यांना भारतात ५० टक्के उत्पादन करणे आवश्यक असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

- धोरणांतर्गत, $३५,००० (सुमारे २९ लाख रुपये) किंवा त्याहून अधिक किमतीच्या ईव्ही कारवरील आयात शुल्क १५ टक्के पर्यंत कमी केले जाईल. ही सूट सध्या दरवर्षी ८,००० कारपर्यंत मर्यादित असेल.

- कंपन्यांनी खरेदी केलेल्या जमिनीची किंमत अनिवार्य गुंतवणुकीचा भाग म्हणून मानली जाणार नाही, फक्त पायाभूत सुविधा आणि उपकरणांच्या निर्मितीवरील खर्च मोजला जाईल.

- धोरणाचा मुख्य भर वैयक्तिक वापरासाठी इलेक्ट्रिक कार तयार करण्यावर आहे, ज्यामुळे मध्यम ते प्रीमियम ईव्ही विभागाला चालना मिळू शकते.

एलाॅन मस्कची इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक 'टेस्ला' भारतात आपल्या कार तयार करणार नाही, ती येथे आपल्या कार विकेल. कुमारस्वामी म्हणाले, टेस्लाला केवळ भारतात शोरूम सुरू करण्यात रस आहे, उत्पादनात नाही. प्रत्यक्षात, एलाॅन मस्क अमेरिकन राजकारणातील संभाव्य बदलांबद्दल चिंतेत आहेत. यापूर्वी, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टेस्लाच्या भारतात प्रवेशावर म्हटले होते, की जर टेस्लाने भारतात कारखाना उभारण्याचा निर्णय घेतला तर ते अमेरिकन उत्पादकांसाठी अन्याय ठरेल.

कुमारस्वामी म्हणाले की, मर्सिडीज-बेंझ, स्कोडा-फोक्सवॅगन, ह्युंदाई आणि किया सारख्या इतर परदेशी ऑटोमोबाईल कंपन्यांनी भारतात इलेक्ट्रिक कार निर्मितीमध्ये रस दाखवला आहे. या योजनेअंतर्गत, अर्जदारांना भारतात किमान ४,१५० कोटी रुपये गुंतवावे लागतील.