मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महायुती सरकारला सत्तेवर येऊन पाच महिने झाले आहेत, तरीही सरकारमधील राज्यमंत्र्यांना अद्याप त्यांच्या खात्यांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या मिळालेल्या नाहीत, त्यांच्याकडे एकही फाईल पोहोचत नाही, त्यामुळे त्यांच्यामध्ये नाराजी आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. काही राज्यमंत्र्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार दाखल केल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर येत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सध्या भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील बहुतांश राज्यमंत्री कोणत्याही प्रशासकीय अधिकारांशिवाय काम करत आहेत. त्यामुळे ना ते निर्णय घेऊ शकतात, ना त्यांच्या विभागातील कामकाजात त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग आहे.(Mahayuti Government : state Ministers Upset…No Portfolios Even After 5 Months in Power)
याबाबतीत काही राज्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दोन वेळा तक्रारीचे पत्र पाठवले असून, विशेषतः शिवसेनेच्या कॅबिनेट मंत्र्यांकडून अधिकार न दिल्याची तक्रार केली आहे अशी माहिती मिळते. मुख्यमंत्र्यांनी अधिकार वाटपाबाबत स्पष्ट सूचना दिल्यानंतरही काही कॅबिनेट मंत्र्यांनी त्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याचेही समजते.
सध्या केवळ योगेश कदम यांच्याकडे गृह विभागाचे काही अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र, इतर कोणत्याही कॅबिनेट मंत्र्यांनी आपापल्या खात्यांचे अधिकार संबंधित राज्यमंत्र्यांना दिलेले नाहीत. नागपूर अधिवेशन आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडल्यानंतरही राज्यमंत्र्यांच्या अधिकारांचा मुद्दा तसाच प्रलंबित आहे.
सध्या भाजपकडून मेघना बोर्डीकर, माधुरी मिसाळ, पंकज भोयर; राष्ट्रवादीकडून इंद्रनील नाईक आणि शिवसेनेचे योगेश कदम हे राज्यमंत्री आहेत. त्यांनी दिलेल्या तक्रारीसोबत २०१४ मध्ये राज्यमंत्र्यांना मिळालेल्या अधिकारांची आणि सध्याच्या अधिकारांची तुलनाही जोडण्यात आली आहे. यंदा अधिकारात लक्षणीय घट झाल्यामुळे राज्यमंत्र्यांमध्ये नाराजीचा सूर अधिक तीव्र झाला आहे.
आता लवकरच पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार असल्याने, हा तिढा त्याआधी सुटतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
हेही वचा…Ajit Pawar : …आम्ही एकत्र असतोच; शरद पवारांसोबत युती करण्याच्या चर्चांवर अजितदादांचे वक्तव्य चर्चेत
