उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका अनोख्या आणि विनोदी प्रकरणाचा निकाल दिला. ‘डेझी’ नावाच्या मांजराला चोरल्याच्या आरोपाखाली तहा हुसेन नावाच्या व्यक्तीविरुद्ध दाखल झालेला खटला कोर्टाने ‘फालतू’ ठरवत रद्द केला. या प्रकरणाने सर्वांचे लक्ष वेधले असून, न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी सुनावणीदरम्यान मजेशीर टिप्पणी केली, “डेझी नावाच्या मांजराने सर्वांना वेड लावलं आहे!”

तहा हुसेन यांच्यावर त्यांच्या शेजाऱ्याने पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या मांजर ‘डेझी’ला हुसेन यांनी चोरल्याचा आरोप होता. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी जुलै 2024 मध्ये चार्जशीट दाखल केलं. हुसेन यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 504 (शांतताभंग), 506 (गुन्हेगारी धमकी) आणि 509 (स्त्रीच्या सन्मानाला धक्का) अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजचा दाखला दिला, ज्यामध्ये ‘डेझी’ हुसेन यांच्या घरात दिसली होती.

हुसेन यांच्या वकिलांनी कोर्टात युक्तिवाद केला की, मांजरे स्वाभाविकपणे खिडक्यांमधून घरात येत-जात असतात. याला गुन्हा ठरवणे अयोग्य आहे. “मांजराने घरात प्रवेश केला म्हणून त्याला चोरीचा आरोप लावणे हास्यास्पद आहे,” असं वकिलांनी सांगितलं. या युक्तिवादाला कोर्टाने मान्यता दिली.

2023 मध्ये हुसेन यांनी हायकोर्टात धाव घेत या प्रकरणाला रद्द करण्याची मागणी केली. 23 जुलै 2024 रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना यांनी हुसेन यांना तात्पुरता दिलासा देत सर्व कायदेशीर कारवाई थांबवली. मंगळवारी अंतिम निकाल देताना कोर्टाने सांगितलं, “अशा फालतू प्रकरणांना पुढे चालू ठेवणं म्हणजे फौजदारी न्यायव्यवस्थेला अडथळा आणणं आहे.” यासह कोर्टाने हे प्रकरण पूर्णपणे रद्द केलं.

‘डेझी’च्या या प्रकरणाने सोशल मीडियावरही खळबळ माजवली आहे. अनेकांनी या खटल्याला ‘वेळेचा अपव्यय’ ठरवलं, तर काहींनी कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं. “मांजर चोरीचा खटला हायकोर्टात जाणं हाच एक विनोद आहे,” असं एका नेटकऱ्याने म्हटलं.

या प्रकरणाने फौजदारी न्यायव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. खोट्या तक्रारी आणि किरकोळ प्रकरणांमुळे कोर्टांवर कामाचा ताण वाढत आहे. कर्नाटक हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे अशा प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी कठोर पावलं उचलण्याची गरज आहे.