छत्रपती संभाजीनगर : घाटी दवाखान्यामध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या खानदेश, मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भातील रुग्णांना सीटी स्कॅन आणि एमआरआयच्या खर्चातील ५० टक्के आर्थिक भार जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) उचलणार आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आज निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना दिली.

जिल्हा नियोजन समितीची पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (ता. १२) बैठक झाली. या बैठकीनंतर त्यांनी ही माहिती दिली. पालकमंत्री म्हणाले, ‘‘आता कोणत्याही गावाला स्मशानभूमी नाही असे होणार नाही.

यासाठी विधानसभा क्षेत्रनिहाय एक कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजन समितीतून देण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. या निधीतून स्मशानभूमीला जाण्यासाठी रस्ता, शेड आणि संरक्षक भिंत बांधण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १० कोटी वृक्षलागवड उपक्रमाच्या अनुषंगाने आपलं संभाजीनगर हरित संभाजीनगर हे अभियान राबवण्यात येणार आहे. या अभियानातून झाडे लावण्याचा ठराव घेण्यात आला आहे. यासाठीचा वृक्षारोपण कार्यक्रम जिल्हाधिकाऱ्यांनी तयार करावा.

मागेल त्याला सौर कृषिपंप या योजनेसाठी महावितरणला २५ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये पारंपरिक विद्युत जोडणीऐवजी पारेषण विरहित सौर पंपासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याला मंजुरी दिली जाणार आहे. सर्व शासकीय कार्यालये सौरऊर्जेवर करण्यासाठी या बैठकीत १५ कोटी रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीला मंजुरी देण्यात आली.’’

पालकमंत्री म्हणाले...

• वंदे मातरम सभागृह महापालिकेकडे हस्तांतराचा निर्णय.

• छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यासह कोणत्याही महापुरुषांच्या पुतळ्याच्या सुशोभीकरणाला निधी कमी पडणार नाही

• खुलताबाद येथे छत्रपती संभाजी महाराजांच्या भव्य स्मारकाच्या निर्मितीची योजना तयार करण्याचे काम सुरू.

• वेरूळमधील मालोजीराजे गढीच्या सौरऊर्जेसाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद

• पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी कन्नड, खुलताबाद येथे सीसीटीव्ही लावण्यासाठीच्या प्रस्तावावर होणार विचार

• खताची लिंकिंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे निर्देश

• शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास बॅंकांकडून टाळाटाळ, सोमवारी बॅंकांची बैठक घेण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

अवकाळी पावसात आणि पावसाळ्यात वीज पडून मृत्यू मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. वीज पडून होणारी जीवितहानी टाळण्यासाठी वीज अटकाव यंत्रांची जिल्ह्यात संख्या वाढवावी लागणार आहे. जिल्ह्यातील वीज प्रवण भागामध्ये वीज अटकाव यंत्र बसवण्यात येणार आहेत. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने एक कोटी रुपयांची तरतूद करून मान्यता देण्यात आल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.