नवी दिल्ली : १ जून रोजी आग्नेय दिल्लीतील जंगपुरा परिसरातील मद्रासी (Madrasi) छावणीवर अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवण्यात आली. या कारवाईमुळे तेथे अनेक दशकांपासून राहणाऱ्या ३७० तमिळ वंशाच्या कुटुंबांना बेघर व्हावे लागले, त्यामुळे मोठे मानवी संकट निर्माण झाले आहे.

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री (M. K. Stalin) यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) यांना पत्र लिहून या घटनेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले आहे.

स्टॅलिन यांनी पत्रात नमूद केले की, “या छावणीत राहणारी अनेक कुटुंबं गेल्या अनेक वर्षांपासून दिल्लीच्या अर्थव्यवस्थेत आणि समाजात सक्रिय योगदान देत आहेत. त्यांना या अचानकच्या कारवाईमुळे बेघर व्हावे लागले आहे, ही अत्यंत दुःखद गोष्ट आहे.”

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार झालेल्या संयुक्त सर्वेक्षणात ३७० पैकी १८९ कुटुंबे EWS फ्लॅटसाठी पात्र असल्याचे आढळून आले आणि त्यांना नरेला येथील G-7 आणि G-8 पॉकेट्समध्ये फ्लॅट वाटप करण्यात आले. परंतु, पाणी, वीज, स्वच्छता, अंतर्गत रस्ते, ड्रेनेज आणि स्ट्रीट लाइट्स यांसारख्या मूलभूत सुविधा अद्याप अपूर्ण आहेत.

स्टॅलिन यांनी या नव्या ठिकाणी राहत असलेल्या कुटुंबांच्या स्थितीबद्दलही चिंता व्यक्त करत म्हटलं, “हे पुनर्वसन अपूर्ण असून या फ्लॅट्समध्ये जगण्यालायक मूलभूत सुविधा नाहीत. १८१ कुटुंबांना फ्लॅट नाकारण्यात आले असून ते सध्या कुठलाही पर्यायी निवास नसल्यामुळे उघड्यावर राहण्यास भाग पाडले गेले आहे. ही कुटुंबे सध्या मोठ्या संकटात आहेत.”

दिल्ली उच्च न्यायालयाने DDA आणि DUSIB यांना नरेला परिसरात आवश्यक सुविधा तत्काळ उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय, पुनर्वसित मुलांसाठी शैक्षणिक प्रवेश, आरोग्य सेवा, राशन दुकानं आणि सार्वजनिक वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचाही निर्देश देण्यात आला आहे.

ही मोहीम बारापुला नाल्याजवळील अतिक्रमण हटवण्यासाठी राबवण्यात आली होती. स्थानिक पातळीवर पूरग्रस्त परिस्थिती टाळण्यासाठी नाल्याचा प्रवाह सुरळीत करणं आवश्यक होतं, म्हणून न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित यंत्रणांनी कारवाई केली.