2027 पासून जनगणेनाच्या कार्याला प्रारंभ होणार : कार्यक्रमाची अधिसूचनेच्या माध्यमातून घोषणा

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रमाची घोषणा केंद्र सरकारकडून करण्यात आली आहे. ही भारताची 16 वी जनगणना असेल. यावेळी ती जातनिहाय पद्धतीने होणार आहे. 2027 पासून या जनगणेनाच्या कार्याला प्रारंभ होणार असून ती दोन टप्प्यांमध्ये पार पाडली जाणार आहे. या जनगणनेचा संदर्भ दि. 1 मार्च 2027 हा असेल, अशी माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहे.

या संदर्भ दिनांकाला लडाख क्षेत्र, जम्मू-काश्मीरचे हिमाच्छादित क्षेत्र आणि हिमाचल प्रदेश तसेच उत्तराखंड या भागांचा अपवाद करण्यात आला आहे. या भागांमधील जनगणनेचा संदर्भ दि. 1 ऑक्टोबर 2026 हा असेल. या भागांमध्ये जनगणनेचे कार्य उर्वरित भारतापेक्षा आधी हाती घेण्यात येणार आहे.

व्यापक योजना सज्ज

जनगणना करणे हे भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात एक मोठे आव्हान असते. मात्र, केंद्र सरकारने यासाठी विस्तृत यंत्रणा सज्ज केली आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यांमध्ये केली जाणार आहे. प्रथम टप्पा ग़ृहसूची योजनेचा असेल. या टप्प्यात भारतातील प्रत्येक घराच्या आर्थिक स्थितीचे अवलोकन केले जाणार आहे.  हा टप्पा गृहसूची क्रियान्वयन किंवा हाऊस लिस्टिंग ऑपरेशन म्हणून ओळखला जाईल. त्यात प्रत्येक घराची स्थिती, मालमत्ता आणि घरातील सोयी सुविधा यांची माहिती संकलित केली जाईल. तर दुसरा टप्पा प्रत्यक्ष लोकसंख्या जनगणनेचा असेल. त्या टप्प्यात देशाची लोकसंख्यात्मक, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक आणि इतर प्रकारची माहिती गोळा केली जाईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

जातनिहाय जनगणना होणार

2011 मध्ये देशाची जातनिहाय जनगणना झाली होती. तथापि, जातनिहाय लोकसंख्येची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली नव्हती. यावेळी पुन्हा जातनिहाय जनगणना केली जाणार असून तिचा अहवाल प्रसिद्ध करण्याची योजना आहे. हे या जनगणनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्या असेल, असे प्रतिपादन करण्यात आले आहे.

कशी होणार जनगणना

ही जनगणना प्रथमच डिजिटल पद्धतीने केली जाणार आहे. तिची प्रक्रिया जनगणनेचा प्रारंभ होण्याच्या आधी स्पष्ट केली जाणार आहे. डिजिटल पद्धतीने ती होणार असल्याने कार्य वेगाने होण्याची शक्यता आहे. मानवी पद्धतीने जनगणना केल्यास ती पूर्ण होण्यासाठी चार ते पाच वर्षे लागतात. तथापि, यावेळी इतका प्रदीर्घ कालावधी लागणार नाही. जनगणनेचे काम अडीच-तीन वर्षांमध्ये होऊ शकते.

ही 16 वी जनगणना

भारताची जनगणना करण्याची पद्धत ब्रिटिशांच्या राजवटीत लागू करण्यात आली होती. 1911 मध्ये प्रथम जनगणना झाली होती. त्यानंतर प्रत्येक 10 वर्षांनी ती करण्यात येत होती. ही जनगणना भारताची एकंदर 16 वी असून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरची आठवी आहे. महायुद्धांच्या काळात ती झाली नव्हती.

अचूकतेवर सर्वाधिक भर

लोकसंख्या आणि प्रत्येक घराची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती यांची माहिती अचूकपणे संकलित व्हावी, यासाठी व्यापक यंत्रणा सज्ज करण्यात येत आहे. या जनगणनेतून देशाची लोकसंख्यात्मक, आर्थिक, सामाजिक, जातनिहाय आणि सांस्कृतिक माहिती संकलित होणार असल्याने ही जनगणना आतापर्यंतची सर्वात व्यापक आणि भविष्यकाळाच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाची असेल.

जनगणनेला विलंब का…

नेहमीच्या कार्यक्रमानुसार जनगणना 2021 मध्ये केली जाणार होती. तथापि, कोरोनाच्या उद्रेकामुळे ते कार्य त्यावर्षी हाती घेण्यात येण्याची शक्यता नव्हती. त्यामुळे या कार्याला विलंब लागला आहे. आता कोरोना उद्रेकाचा किंवा अन्य कोणताही अडथळा येणार नाही, असा आशावाद व्यक्त करण्यात येत आहे. जनगणनेच्या कार्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्चही होणार असून त्याची सोय केंद्र सरकारने केली आहे, अशी माहितीही सरकारकडून देण्यात आली आहे.

प्रचंड यंत्रणा लागणार

ड लोकसंख्येची गणना करण्यासाठी आणि इतर माहिती संकलित करण्यासाठी नियुक्त केले जाणार 34 लाख तज्ञ कर्मचारी (इन्युमरेटर्स)

ड पर्यवेक्षणाचे काम करण्यासाठी नियुक्त केले जाणार 1 लाख 30 हजार कर्मचारी, त्यांच्याकडे असणार अत्याधुनिक गणना उपकरणे

ड प्रथम टप्प्यात प्रत्येक घराची मालमत्तात्मक, आर्थिक आणि सोयीसुविधांच्या संदर्भातील माहिती अचूकपणे संकलित केली जाणार आहे

ड द्वितीय टप्प्यात देशाची एकंदर लोकसंख्या, जातनिहाय लोकसंख्या, सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती, सांस्कृतिक माहिती मिळणार