प्रत्यक्ष शेतातील छायाचित्रे आणि ‘एआय’चा वापर करून क्रॉपिक (CROPIC) नावाची एक विशेष यंत्रणा कृषी मंत्रालयाकडून प्रत्यक्षात येणार आहे. देशातील कृषी विभागाचा ‘पॅटर्न’ नक्की काय आहे, ते शोधण्याचा प्रयत्न ही ‘अॅप’आधारित यंत्रणा करणार आहे.

क्रॉपिक म्हणजे पिकाचे रिअल टाइम निरीक्षण आणि फोटोंचे संकलन (कलेक्शन ऑफ रिअल टाइम ऑब्झर्व्हेशन्स अँड फोटो ऑफ क्रॉप्स) होय. योजनेनुसार, पिकांच्या वाढीच्या चक्रादरम्यान त्यांचे चार-पाच वेळा फोटो काढले जातील आणि या छायाचित्रांचे विश्लेषण करून पिकांच्या आरोग्याचे आणि मध्य-हंगामात होणाऱ्या नुकसानाचे मूल्यांकन केले जाईल. या मूल्यांकनाचे संकलन एका ॲपमध्ये करण्यात येईल. खरीप आणि रब्बी पिकांसाठी हा अभ्यास केला जाईल.

या अभ्यासात पिकांच्या हंगामात ‘मोबाइल ॲप’द्वारे शेतीचे फोटो एकत्र करण्याची तरतूद आहे. ‘क्रॉपिक ॲप’ केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने तयार केले आहे. हे फोटो शेतकऱ्यांकडून थेट मिळतील. नंतर त्यांच्यावरून पिकाचा प्रकार, वाढीची पायरी, नुकसान आणि त्याची तीव्रता अशी माहिती काढली जाईल. ‘क्रॉपिक सिस्टीम’ ही ‘एआय’वर चालणाऱ्या क्लाऊड प्लॅटफॉर्म’वर फोटो तपासून माहिती काढेल आणि वेब डॅशबोर्डवर ही माहिती दाखवेल. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देताना अधिकारी या ‘अॅप’वर असलेले फोटो गोळा करतील आणि त्याचे विश्लेषण करतील.

कृषी मंत्रालयाने हा अभ्यास प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत करण्याची योजना आखली आहे. यामुळे पिकांच्या वैशिष्ट्याची सविस्तर अशी सूची तयार होईल. शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान आणि भरपाई प्रक्रिया स्वयंचलित (ऑटोमेटेड) होईल. त्या आधारे शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळू शकेल, असा दावा केला जात आहे.

प्रत्येक हंगामातील किमान ५० जिल्ह्यांमध्ये सुरुवातीला ‘क्रॉपिक’च्या आधारे माहिती गोळा करण्यात येईल. हे जिल्हे विविध कृषी आणि हवामान क्षेत्रामध्ये समान वितरित केले जातील. सरकार प्रत्येक हंगामासाठी योग्य अशी तीन पिके आणि ५० जिल्हे ठरवणार आहे. योजनेत अधिसूचित केलेली सर्व पिके हळूहळू ‘क्रॉपिक’ योजनेमध्ये समाविष्ट केली जातील. योग्य फोटो-विश्लेषणात्मक मॉडेलच्या संशोधन आणि विकासासाठी प्रायोगिक पद्धतीने ही योजना कार्यान्वित होणार आहे. खरीप आणि रब्बीचे दोन हंगाम हा अभ्यास सुरू राहील. २०२६ नंतर प्रमुख पिकांसाठी देशव्यापी पातळीवर योजना प्रत्यक्षात येईल.

कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनुसार, ‘क्रॉपिक’ योजनेसाठी ‘फंड फॉर इनोव्हेशन अँड टेक्नॉलॉजी’ या विभागांतर्गत निधी वापरला जाणार आहे. पीक विमा योजनेंतर्गतच हा निधी उभा करण्यात येईल. या योजनेसाठी अंदाजे ८२५ कोटी रुपयांची प्राथमिक तरतूद असेल. नंतरच्या काळामध्ये त्यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता कृषी मंत्रालयाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.