केंद्र सरकार खासगी वाहनांसाठी फास्टॅग आधारित वार्षिक पास जारी करणार आहे. त्यासाठी वार्षिक 3 हजार रुपये खर्च येणार आहे. पासच्या मदतीने खासगी वाहनांच्या मालकांना वर्षभरात जास्तीत जास्त 200 वेळा टोलमधून जाता येणार आहे. पैशांची बचत होऊन प्रवास त्रासमुक्त होईल. याची सुरुवात 15 ऑगस्ट 2025 पासून होणार आहे. या पासचा वापर बिगर व्यावसायिक वाहनांसाठी करता येणार आहे.
जगात असे अनेक देश आहेत जे त्यांच्या खास टोल प्रणालीसाठी ओळखले जातात, परंतु एक देश असाही आहे जो आपल्या जलद टोल प्रणालीसाठी ओळखला जातो. म्हणजेच टोल नाक्यासाठी रांगेत उभं राहण्याची गरज नाही किंवा गाडीचा वेग ही कमी करावा लागत नाही.
नॉर्वेची टोल प्रणाली जगातील सर्वात वेगवान आणि प्रगत मानली जाते. सामान्यत: टोलटॅक्ससाठी वाहनाच्या वेगात अडथळा आणला जातो. त्यासाठी वेळ लागतो. अनेकदा तांत्रिक अडचणींमुळे उशीर होतो, पण नॉर्वेमध्ये असे काही घडत नाही.
विशेष म्हणजे येथे चेकपोस्ट नाहीत. कॅमेरे हे काम करतात. आता टोल टॅक्स कसा भरला जातो ते समजून घेऊया. येथे स्वयंचलित नंबर प्लेट ओळखण्याचे तंत्रज्ञान वापरले जाते. वाहनाचा वेग कितीही वेगवान असला तरी कॅमेरा नंबर प्लेटट्रॅक करतो आणि कर कापला जातो. वाहन मालकाकडून किती शुल्क घेतले याची माहिती त्याच्या खात्यावर पाठविली जाते. या संपूर्ण यंत्रणेला ऑटोपास असे नाव देण्यात आले आहे.
नॉर्वेमध्ये सर्वात वेगवान टोल प्रणाली 1991 मध्ये सुरू करण्यात आली. टोल प्रणाली हायटेक आणि जलद करण्यात नॉर्वेला जगात अग्रेसर म्हटले जाते. टेक्नॉलॉजीफ्रेंडली सिस्टीम आणि वाहनाचा वेग कमी करून टोल टॅक्स कमी करणे हे त्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य आहे.
नॉर्वेमध्ये ही पद्धत सुरू झाल्यानंतर इतर देशांनीही ही पद्धत स्वीकारली. सिंगापूरमध्येही अशीच टोल यंत्रणा बसवण्यात आली होती. येथेही कर वसुलीचे काम कॅमेरे आणि सेन्सरद्वारे करण्यात आले. दक्षिण कोरियानेही जलद टोल प्रणाली असल्याचा दावा केला, परंतु नॉर्वेइतकी जलद आणि शून्य स्टॉप टोल प्रणाली विकसित केली नाही. त्याचबरोबर जपानची टोल प्रणाली तंत्रज्ञानपूरक आहे. अमेरिकेत वेगमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
स्वित्झर्लंडमध्ये वार्षिक टोल प्रणाली आहे. वर्षातून एकदा शुल्क भरावे लागते. यानंतर कुठेही थांबण्याचा त्रास होत नाही किंवा टोलनाकेही नाहीत. त्यामुळेच येथील व्यवस्था स्थानिक आणि पर्यटकांसाठी चांगली आहे. मात्र, तंत्राच्या दृष्टीने ते चांगले मानले जात नाही.
आता भारतातही वार्षिक शुल्क प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. गेल्या काही काळापासून लोकांना टोलची समस्या भेडसावत असल्याचा दावा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केला आहे. आता सरकारच्या या निर्णयामुळे जनतेला दिलासा मिळणार आहे. वर्षाला केवळ तीन हजार रुपयांत पास मिळणार आहे. टोल भरल्यास किमान 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त टोल भरावा लागणार होता, पण तेच काम आता 3 हजार रुपयांत होणार आहे.
