8 वा वेतन आयोग: केंद्र सरकारने (Government ) वर्षाच्या सुरुवातीलाच आठव्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) संकेत दिले असले तरी, अद्यापपर्यंत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. यामुळं देशभरातील 50 लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांमध्ये संशय आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एनसी-जेसीएमच्या मते, सरकारकडून कोणतीही स्पष्टता नसल्याने, कर्मचाऱ्यांना भीती आहे की आठवा वेतन आयोग केवळ एक राजकीय हेतून केलेलं वक्तव्य होतं.
एनसी-जेसीएम (नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मेकॅनिझम) चे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी 18 जून 2025 रोजी कॅबिनेट सचिवांना एक पत्र लिहिले आहे, ज्यामध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की सरकारने आता त्वरित संदर्भ अटी (टीओआर) म्हणजेच आयोगाच्या कामकाजाच्या अटी सार्वजनिक कराव्यात. शिव गोपाल मिश्रा यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे की जानेवारी 2025 मध्ये, कार्मिक मंत्रालयाने (डीओपीटी) कळवले होते की सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच्या अटी अंतिम केल्या जात आहेत. यासोबतच कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींकडून सूचना देखील मागवण्यात आल्या होत्या, ज्या वेळेवर देण्यात आल्या. परंतु अद्यापपर्यंत कोणताही टीओआर जारी करण्यात आलेला नाही. आयोगाच्या स्थापनेबाबत कोणतीही अधिकृत अधिसूचना आलेली नाही. या मौनामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये भीती वाढत आहे.
सर्वात मोठी चिंता निवृत्त कर्मचाऱ्यांची (पेन्शनधारकांची) आहे. पत्रात असेही नमूद करण्यात आले आहे की अलिकडच्या वित्त विधेयकात असे म्हटले आहे की सरकार पेन्शनधारकांना वेतन आयोगाचे फायदे देऊ इच्छिते की नाही, ते पूर्णपणे सरकारच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून असेल. यामुळे 65 लाख पेन्शनधारकांमध्ये असंतोष आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ लागली आहे. त्यांना वाटते की सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ज्याप्रमाणे वेतन सुधारणा मिळतील तसेच त्यांनाही समान फायदे मिळावेत.
टीओआर सार्वजनिक करावेत: जेणेकरून अफवा थांबतील आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये विश्वास टिकेल.
पेन्शनधारकांना समान हक्क मिळावेत: कर्मचारी आणि पेन्शनधारक दोघांनाही वेतन सुधारणाचा लाभ मिळावा.
आयोगाची लवकर स्थापना करावी: जेणेकरून अहवाल वेळेवर येईल आणि 2026 पूर्वी त्याची अंमलबजावणी करता येईल.
भारत सरकार दर 10 वर्षांनी एक वेतन आयोग स्थापन करते, जो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगार, भत्ते आणि सेवाशर्तींचा आढावा घेतो. त्यानंतर, ते सरकारला शिफारसी देते, ज्या सरकार पगारात बदल करण्यासाठी लागू करते. सातवा वेतन आयोग जानेवारी 2016 मध्ये लागू करण्यात आला. आता आठवा वेतन आयोग 2026 मध्ये लागू होण्याची शक्यता आहे. परंतु जर आयोग वेळेवर स्थापन झाला नाही, तर कर्मचारी दीर्घकाळ नवीन वेतनश्रेणीपासून वंचित राहू शकतात.
एनसी-जेसीएमच्या मते, सरकारकडून कोणतीही स्पष्टता नसल्यामुळे, कर्मचाऱ्यांना भीती आहे की आठवा वेतन आयोग केवळ एक राजकीय विधान बनू शकतो. जर सरकारने लवकरच स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली नाहीत तर ते केवळ मनोबल कमकुवत करेलच, परंतु सरकारच्या हेतूंवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करेल असे मत शिव गोपाल मिश्रा यांनी व्यक्त केले.
या अनिश्चिततेचा परिणाम केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांवरच होणार नाही, तर त्यांच्या कुटुंबांवर, खर्च करण्याची क्षमता आणि देशाच्या ग्राहक अर्थव्यवस्थेवरही होईल. जेव्हा लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना त्यांच्या भविष्याबद्दल शंका असते, तेव्हा बाजारापासून ते मनोबलापर्यंत सर्व गोष्टींवर परिणाम होतो.
आणखी वाचा
