बँक बातम्या: देशातील सरकारी बँकांच्या ग्राहकांसाठी आणखी एक दिलासादायक अपडेट आहे. इंडियन बँकेनं त्यांच्या बँकेतील बचत खात्यात आता किमान शिल्लक रक्कम ठेवण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. इंडियन बँकेच्या नव्या निर्णयानुसार 7 जुलै 2025 पासून बचत खात्यांसाठीचा किमान शिल्लक रक्कम नियम रद्द केला आहे. त्यामुळं बँकेच्या खात्यात आता काही रक्कम शिल्लक ठेवावी लागणार नाही. बँकेनं निश्चित केलेली किमान शिल्लक रक्कम खात्यात न ठेवल्यास शुल्क द्यावं लागणार नाही. यापूर्वी पंजाब नॅशनल बँक आणि कॅनरा बँकेनं देखील अशा प्रकारचा निर्णय घेतला आहे.
इंडियन बँकेनं त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक अधिकृत पोस्ट केली आहे. त्यानुसार किमान शिल्लक रक्कम नियम रद्द करण्याचं कारण सांगितलं आहे. बँकेच्या ग्राहकांचं वित्तीय समावेशन आणि सामर्थ्य वाढवण्यासाठी हा निर्णयघेतला आहे.
बँकेनं म्हटलं की, तुमचा पैसा, तुमचा नियम, आता किमान शिल्लक रक्कम ठेवावी लागणार नाही, कोणताही दंड आकारला जाणार नाही.7 जुलै 2025 पासून हा नियम लागू असेल. इंडियन बँकेनं म्हटलं की आम्ही एक ग्राहक केंद्रीत पाऊल 7 जुलै 2025 पासून राबवत आहेत. सर्व बचत खात्यांवरील किमान रक्कम शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात आलं आहे. आम्हाला ही घोषणा करताना आनंद होत आहे. इंडियन बँकेच्या पोस्टनुसार त्यांनी हा निर्णय वित्तीय समावेशन आणि समाजातील सर्व वर्गातील व्यक्तींना बँकिंग सुलभ आणि किफायतशीर करण्याचा प्रयत्न आहे. इंडियन बँक ग्राहकांना सर्वोत्कृष्ट सेवा देण्यासाठी कटिबद्ध आहेक, नियम आणि अटी लागू असं बँकेनं म्हटलं आहे.
बँकांच्या नियमानुसार सरासरी मासिक शिल्लक रक्कम ही बचत खातं सुरु ठेवायचं असल्यास खात्यात ठेवावी लागते. जर, एखाद्या खातेदारानं सरासरी मासिक शिल्लक रक्कम न ठेवल्यास बँकांकडून दंड आकारला जातो. बचत खात्याच्या प्रकारानुसार हा दंड वेगवेगळा असतो. हा दंड करण्याचा निर्णय आता इंडियन बँकेनं घेतला आहे. यापूर्वी तीन बँकांनी अशाच प्रकारचा निर्णय घेतला आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियानं सर्वप्रथम सर्व प्रकारच्या बचत खात्यांमधील किमान शिल्लक रकमेचा नियम मागं घेतला होता. बँक खात्यात किमान शिल्लक न राखल्यास दंड न आकरण्याचा निर्णय स्टेट बँकेनं घेतला होता. स्टेट बँकेचा हा निर्णय 2020 पासून लागू करण्यात आलेला आहे.
कॅनरा बँकेनं देखील अशाच प्रकारचा निर्णय मे 2025 पासून लागू केला आहे. बँकेनं सर्व प्रकारच्या बचत खात्यांवरील सरासरी किमान शिल्लक रक्कम नियमाचं पालन न केल्यास आकरण्यात येणारा दंड रद्द केला आहे.
पंजाब नॅशनल बँकेनं देखील काही दिवसांपूर्वी अशाच प्रकारचा निर्णय घेतला होता. पंजाब नॅशनल बँकेनं 1 जुलै 2025 पासून किमान शिल्लक रक्कम शुल्क रद्द केलं होतं.
आणखी वाचा
