शेतीला जीएसटीचा विळखा आहे, त्यामुळे कोणतेही पीक घेतले तरी ६० हजार रुपये उत्पादन खर्च येतो. त्यातले ११ हजार रुपये सरकार जीएसटीतून वसूल करते. शेतकऱ्यांना तुम्ही मोफत काहीच देत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कर्ज कधी माफ करणार आहात, योग्य वेळ कधी येणार आहे हे सांगा, अशा शब्दांत विरोधकांनी विधानसभेत गुरुवारी (ता. ३) सरकारचे वाभाडे काढले.

कर्जमाफी कधी करता, धान खरेदीचे पैसे, दीड पट हमीभाव कधी देता, बोगस पीकविम्याची चौकशी कधी करणार, शेतकरी आत्महत्यांवर उपाय काय करणार, असे प्रश्न विचारत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सरकारवर टीका केली. तसेच कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, आमदार बबनराव लोणीकर यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून निशाणा साधला.

२९३ च्या आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान कृषी, जलसंपदा, पणन, जलसंधारण आणि अन्य विभागाचे मंत्रीच उपस्थित नसल्याने विरोधकांनी जोरदार टीका करत गोंधळ घातला. सभागृहात कौशल्यविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा वगळता अन्य कोणतेही मंत्री मंत्री उपस्थित नसल्याने विरोधकांनी सभागृह तहकूब करण्याची मागणी करत गोंधळ घातला.

काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले यांनी टीकेची झोड उठवली. सत्ताधारी आमदार सुधीर मुनगंटीवार आणि सुरेश धस यांनीही सरकारला घरचा आहेर दिला. सभागृहात मंत्री नसतील तर गॅलरीत सचिव, उपसचिव उपस्थित हवेत. मात्र तेही नसतील तर एखादा कक्ष अधिकारी तरी बोलवा अशी उपरोधिक टीका आमदार धस यांनी केली.

हेक्टरी ५० हजार रुपये मदतीची गरज - जाधव

ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव, ‘यंदा अवकाळी पावसाने भातशेती नष्ट झाली आहे. शेतकरी संकटात आले असताना त्यांच्या दुःखाच्या फुंकर घालण्याऐवजी स्वतः कृषिमंत्री शेतकऱ्यांची चेष्टा करतात. सत्तेचा अहंकार आल्यानेच हे असे सुचते. बबनराव लोणीकर थेट बाप काढतात.

पावसामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी प्रति हेक्टरी ५० हजार रुपये तत्काळ मदत करण्याची गरज आहे. मात्र पिकांचे पंचनामे झालेले नाहीत, जिओ टॅगिंगच्या माध्यमातून पंचनामे करत आहे असे सरकार सांगत आहेत. मात्र सध्या नेटवर्कच नाही त्यामुळे पंचनामे रखडले आहेत.’