अफगाणिस्तानामध्ये २०२१ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर पहिल्यांदाच तालिबान सरकारला मान्यता मिळाली आहे. रशियाने तालिबान सरकारला मान्यता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. तालिबान सरकारला मान्यता देणार रशिया हा पहिला देश ठरला आहे. रशियाचे हे पाऊल जागतिक राजकारणात महत्वाचे मानले जात आहे. जगातील इतर अनेक देश मानवी हक्कांच्या बाबतीत तालिबानचा रेकॉर्ड सुधारण्याची वाट पाहत आहे. अलिकडेच रशियाचे उपपरराष्ट्रमंत्री आंद्रे रुडेन्को यांनी मॉस्कोमध्ये हसन यांची भेट घेतली.
तालिबानने नियुक्त केलेले नवे अफगाण राजदूत गुल हसन यांचा स्वीकार रशियन सरकारने केला. त्यानंतर तालिबान राजवटीला अधिकृतपणे मान्यता देणारा रशिया पहिला देश बनला आहे. रशियाने म्हटले आहे की, इस्लामिक अमिराती ऑफ अफगाणिस्तानच्या सरकारला अधिकृत मान्यता मिळाल्याने आमच्या देशांमधील विविध क्षेत्रात रचनात्मक द्विपक्षीय सहकार्याला प्रोत्साहन मिळेल. रशियाच्या या निर्णयामुळे जगातील इतर देशही अफगाणिस्तानबाबत आपली भूमिका बदलू शकतात असे मानले जाते. परंतु कोणत्याही देशाने अधिकृतपणे काहीही सांगितलेले नाही.
माध्यमांमधील वृत्तानुसार, मॉस्कोमधील अफगाण दूतावासातून अफगाणिस्तानमधील माजी सरकारचा ध्वज काढण्यात आला आहे . त्याठिकाणी पांढरा तालिबान ध्वज लावण्यात आला आहे. दरम्यान, तालिबान अधिकाऱ्यांनीही रशियाच्या निर्णयाचे कौतुक केले आहे. यामुळे दोन्ही देशांचे संबंध मजबूत होण्यास मदत होईल, असे म्हटले आहे. तालिबानचे कार्यवाहक परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी म्हणाले की, रशियासंदर्भात संबंधांच्या इतिहासातील ही एक मोठी उपलब्धी आहे. त्यांनी रशियात दुतावास सुरु झाल्याचे काही फोटोही सोशल मीडियावर शेअर केले आहे.
ऑगस्ट २०२१ मध्ये तालिबान सरकार सत्तेवर आल्यानंतरही रशियाने काबुलमधील आपला दुतावास सुरु ठेवला होता. तसेच तालिबान सरकारसोबत संवाद ठेवला होता. रशियाने म्हटले आहे की, तालिबान सरकारसोबत व्यापार आणि आर्थिक क्षेत्रात भागिदारी महत्त्वपूर्ण संधी आहेत. ऊर्जा, वाहतूक, कृषी आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर काम करण्याची रशियाची योजना आहे. याशिवाय, शिक्षण, संस्कृती, क्रीडा आणि क्षेत्रात संबंध मजबूत करण्याची इच्छा रशियाने व्यक्त केली आहे.
