केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) प्रमाणे युनिफाइट पेन्शन योजना (यूपीएस) संदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. एनपीएसप्रमाणे यूपीएससाठीही करामध्ये सुट मिळणार आहे. अर्थ मंत्रालयाने ४ जुलै रोजी हा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत फक्त NPS अंतर्गत उपलब्ध करात सुट मिळत होती. परंतु आता एनपीएस ऐवजी नवीन पेन्शन योजना यूपीएस स्वीकारू इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.

यूपीएससाठीही एनपीएस अंतर्गत उपलब्ध असलेलेच कर लाभ मिळणार आहे. एनपीएस अंतर्गत यूपीएस हा पर्याय म्हणून उपलब्ध असल्यामुळे दोन्हींसाठी सारखे कर नियम लागू होतील. यामुळे दोन्ही योजनांमध्ये समानता राहणार आहे. आता यूपीएस निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चांगले कर लाभ मिळू शकणार आहे. कर्मचारी जेव्हा एनपीएसमध्ये पैसे गुंतवतात तेव्हा त्यांना कर सवलत मिळते. ही सवलत त्यांनी जुनी कर प्रणाली निवडली आहे की नवीन यावर अवलंबून असते. ही सवलत सामान्य गुंतवणूकदारांना देखील उपलब्ध आहे.

सरकारकडून एनपीएस खात्यात देण्यात आलेल्या कंट्रीब्यूशनवर (कलम 80CCD(2)) वर ही टॅक्स सुट मिळणार आहे. सरकार या सुटसाठी मूळ पगार, महागाई भत्ते यावर १४ टक्के करसवलत मिळू शकते. परंतु तुम्ही स्वत: एनपीएस खात्यात पैसा जमा केल्यावर नवीन कर प्रणालीत सुट मिळत नाही. केंद्र सरकारी कर्मचारी ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत एनपीएसवरून यूपीएसमध्ये जाऊ शकतात. यापूर्वी त्याची शेवटची तारीख ३० जून २०२५ होती.