केंद्र सरकारकडून नवीन नियमांची अधिसूचना जारी : सर्व वक्फ मालमत्तांची नोंदणी ऑनलाईन केली जाणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने एकीकृत वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास नियम, 2025 ची अधिसूचना जारी केली आहे. हे नियम वक्फ मालमत्तांचे पोर्टल आणि डेटाबेस, त्यांची नोंदणी, लेखापरीक्षण आणि खात्यांची देखभाल यांच्याशी संबंधित आहेत. 8 एप्रिल 2025 पासून लागू झालेल्या वक्फ (सुधारणा) कायदा 2025 अंतर्गत नवीन नियम बनवण्यात आले आहेत. वक्फची मालमत्ता आणि तिचे व्यवस्थापन तसेच वक्फ मंडळांचे अधिकार आणि उत्तरदायित्व यांच्यासंबंधीचा हा कायदा आहे.

वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2 एप्रिल 2025 रोजी लोकसभेत आणि 3 एप्रिल रोजी राज्यसभेत 12-12 तासांच्या चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 5 एप्रिल रोजी रात्री उशिरा या विधेयकाला मंजुरी दिली. सरकारने 8 एप्रिलपासून देशभरात वक्फ दुरुस्ती कायदा लागू केला होता. त्यानंतर सरकारने आता नवीन नियमावलीनुसार अधिसूचना जारी करत कायदा पूर्ण क्षमतेने अंमलात आणण्यास सुरुवात केली आहे.

वक्फ कायद्यासंबंधीच्या नवीन नियमांनुसार, एक केंद्रीकृत पोर्टल आणि डेटाबेस तयार करण्यात आला असून तो देशभरातील वक्फ मालमत्तांचा संपूर्ण तपशील नोंदवण्यासाठी लाभदायी ठरेल. यामध्ये वक्फ मालमत्तांची यादी अपलोड करणे, नवीन नोंदणी, वक्फ रजिस्टरची देखभाल, खात्यांबद्दल माहिती प्रदान करणे, ऑडिट अहवाल प्रकाशित करणे आणि मंडळाचे आदेश नोंदवणे समाविष्ट आहे.

वक्फ मालमत्तेचा व्यवस्थापक (मुतावल्ली) त्याच्या मोबाईल नंबर आणि ईमेलद्वारे ओटीपीद्वारे लॉग इन करून पोर्टलवर नोंदणी करेल. त्यानंतर, वक्फ आणि त्याच्या मालमत्तेची माहिती अपलोड करता येईल. नवीन वक्फ मालमत्ता तयार झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत पोर्टलवर फॉर्म 4 मध्ये नोंदणी करावी लागेल. वक्फ बोर्ड पोर्टलवर फॉर्म 5 मध्ये वक्फचे रजिस्टर ठेवेल.

सरकारांची जबाबदारी निश्चित

केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयातील वक्फ विभागाचे प्रभारी सहसचिव वक्फ पोर्टल आणि डेटाबेसचे निरीक्षण आणि नियंत्रण करतील. राज्याला संयुक्त सचिव स्तरावरील नोडल अधिकारी नियुक्त करावा लागेल. केंद्राच्या सल्ल्याने एक केंद्रीकृत सहाय्यक युनिट तयार केले जाईल. पोर्टलवर रिअल-टाइम देखरेखीची सुविधा असेल्यामुळे नोंदणी, मालमत्तेची माहिती, प्रशासन, न्यायालयीन प्रकरणे, वाद मिटवणे, आर्थिक देखरेख आणि संसाधनांचे व्यवस्थापन यासारखी कामे शक्य होतील. तसेच, सर्वेक्षण आणि विकासाशी संबंधित माहिती देखील त्यात समाविष्ट केली जाईल. राज्य सरकार 90 दिवसांच्या आत पोर्टलवर वक्फची यादी आणि तपशील अपलोड करेल. विलंब झाल्यास, 90 दिवसांचा अतिरिक्त वेळ दिला जाईल, परंतु विलंबाचे कारण द्यावे लागेल.

नव्या वक्फ कायद्याच्या माध्यमातून 2013 मध्ये काँग्रेसप्रणित सरकारने केलेल्या कायद्यामध्ये व्यापक परिवर्तन झाले आहे. नवा कायदा अधिक समतोल असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. 2013 मध्ये वक्फ कायद्यात परिवर्तन करण्यात येऊन वक्फ मंडळांना अमर्याद अधिकार देण्यात आले होते. या अधिकारांमुळे ही मंडळे कोणत्याही मालमत्तेवर ती वक्फची मालमत्ता असल्याचा दावा करू शकत होती. तसेच त्यांच्या दाव्यासंदर्भात वक्फ लवादाने दिलेल्या निर्णयांविरोधात न्यायालयांमध्ये दाद मागण्याची सोयही नव्हती. एकप्रकारे सारा देशच वक्फ मंडळांच्या ताब्यात दिल्यासारखी परिस्थिती 2013 च्या कायद्याने निर्माण केली होती. मात्र, नव्या वक्फ कायद्यात वक्फ मंडळांचे अधिकार सिमीत करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही आणि कोणाच्याही मालमत्तेवर अनिर्बंधपणे दावा करण्याचा या मंडळांचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे. तसेच या मंडळांनीच स्थापन केलेल्या लवादांच्या निर्णयांना महसूल न्यायालय, जिल्हा न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.

बिगर मुस्लिमांच्या मालमत्तांचे संरक्षण

वक्फ मंडळांचे अधिकार नियंत्रित केल्यामुळे बिगर मुस्लिमांच्या मालमत्तांचे संरक्षण होणार आहे. तसेच वक्फ मंडळांच्या कारभारात पारदर्शित्व आणावे लागणार आहे. वक्फ मंडळांमध्ये आता महिला, शिया आणि मुस्लीम धर्माच्या इतर पंथातील मुस्लिमांनाही स्थान मिळणार आहे. ज्या मालमत्तेचे रितसर दानपत्र करण्यात आलेले आहे, अशीच मालमत्ता वक्फची म्हणून ओळखली जाणार आहे. त्यामुळे कागदोपत्री पुरावे असल्याशिवाय कोणत्याही मालमत्तेवर ती वक्फची असल्याचा दावा करणे आता अशक्य बनणार आहे. तसेच सरकारी मालमत्तेवर वक्फ मंडळांनी दावा केल्यास त्याचे सखोल परीक्षण केल्यानंतरच या दाव्यावर निर्णय होणार आहे.