मुंबई : आयटीआर भरण्यास सुरूवात झाली आहे. लोक कर वाचवण्यासाठी अनेक पद्धती वापरतात. विविध योजनांमध्ये गुंतवणूक, कर्ज किंवा देणग्यांचा अवलंब करतात. साधारणपणे देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागतो. या वर्षी आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख १५ सप्टेंबर २०२५ आहे.



करदात्यांना कोणत्या उत्पन्नावर कर आकारला जातो आणि आकारला जात नाही याची माहिती असणे आवश्यक आहे. यामुळे रिटर्न भरणे सोपे होते. भारतात असे अनेक प्रकारचे उत्पन्न आहे ज्यावर आयकर आकारला जात नाही. अशा उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नाही. सरकारने हे उत्पन्न करमुक्त श्रेणीत ठेवले आहे. हे १० उत्पन्न काय आहेत ते जाणून घेऊया.



शेतीतून मिळणारे उत्पन्न - आयकर कायद्याच्या कलम १०(१) अंतर्गत शेतीतून मिळणारे उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त आहे.



विमा पॉलिसीमधून मिळालेले पैसे - जीवन विमा पॉलिसीची परिपक्वता किंवा बोनस रक्कम काही अटींच्या अधीन राहून करमुक्त असते.



सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) - PPF खात्यात जमा केलेल्या रकमेवर मिळणारे व्याज आणि मुदतपूर्तीवर मिळणारी रक्कम पूर्णपणे करमुक्त असते.



शिष्यवृत्ती आणि सरकारी पुरस्कार - सरकार किंवा मान्यताप्राप्त संस्थांकडून मिळालेल्या शिष्यवृत्तीची रक्कम आणि भारतरत्न, अर्जुन पुरस्कार इत्यादी राज्य किंवा राष्ट्रीय पुरस्कार करमुक्त आहेत.



नातेवाईकांकडून मिळालेल्या भेटवस्तू - काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये विशेषतः जवळच्या नातेवाईकांकडून मिळालेल्या भेटवस्तू करमुक्त असतात. लग्नाच्या वेळी मिळालेल्या भेटवस्तू देखील करमुक्त असतात.

HUF कडून मिळालेली पावती - HUF कडून सदस्याला मिळालेली रक्कम करमुक्त आहे.



निवृत्ती लाभ - विशिष्ट मर्यादेपर्यंत ग्रॅच्युइटी, सुट्टीची रोख रक्कम (सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी) आणि काही श्रेणीतील पेन्शन करमुक्त आहेत.



वैद्यकीय विमा, कार्यालयातून मिळणारे काही भत्ते - जसे की वैद्यकीय विमा प्रीमियम, जेवणाचे कूपन, कार्यालयीन टेलिफोन, इंटरनेट बिल इत्यादी काही मर्यादेपर्यंत करमुक्त आहेत.

पीएफ, एनपीएस, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना - या गुंतवणुकीतून मिळणारे व्याज किंवा परिपक्वता रक्कम काही अटींच्या अधीन राहून करमुक्त असते.



चुकीच्या दाव्यासाठी शिक्षा

उत्पन्न लपवणे, खोटी कपात किंवा सूट दावा करणे किंवा ITR मध्ये चुकीची माहिती देणे हे आयकर कायद्याच्या कलम २७०अ अंतर्गत दंडनीय आहे. चूक अनावधानाने झाली असेल तर कराच्या ५०% दंड भरावा लागू शकतो. परंतु जाणूनबुजून चुकीची माहिती दिल्यास कराच्या २००% पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.