मोहम्मद युनूस बांगलादेशात शरिया कायदा लागू करणार? सध्या बांगलादेशच चित्र थोडं वेगळं आहे. बांगलादेशात कट्टरतावाद किती वेगाने सुरू आहे, त्याची झलक सतत दिसून येते. पण आता जमात चार मोनाई या संघटनेने आपण निवडणूक जिंकल्यास शरिया कायदा लागू करण्यात येईल, असे स्पष्ट पणे सांगितले आहे. यामुळे आता बांगलादेशात नेमकं काय होणार, याकडे लक्ष लागून आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, 1 जुलै रोजी अमेरिकेतील बांगलादेशी पत्रकार आणि थिकाना न्यूजचे मुख्य संपादक खालिद मुहिउद्दीन यांना दिलेल्या मुलाखतीत मोनाई पीर मुफ्ती सय्यद मोहम्मद फैजुल करीम यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय निवडणुका जिंकून सरकार स्थापन झाल्यास इस्लामिक मूव्हमेंट बांगलादेशात शरिया कायदा लागू करेल.

तालिबानशासित अफगाणिस्तानच्या धर्तीवर बांगलादेशातशरिया कायदा लागू करण्याचा इरादा जमात-4 मोने या कट्टर इस्लामी संघटनेने जाहीरपणे व्यक्त केला आहे. शरिया कायद्याची अंमलबजावणी हा संघटनेच्या अजेंडाचा भाग असल्याचे संघटनेच्या नेत्याने सांगितले.

टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, 1 जुलै रोजी अमेरिकेतील बांगलादेशी पत्रकार आणि थिकाना न्यूजचे मुख्य संपादक खालिद मुहिउद्दीन यांना दिलेल्या मुलाखतीत मोनाई पीर मुफ्ती सय्यद मोहम्मद फैजुल करीम यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय निवडणुका जिंकून सरकार स्थापन झाल्यास इस्लामिक मूव्हमेंट बांगलादेशात शरिया कायदा लागू करेल.

अफगाणिस्तानच्या सध्याच्या शासन पद्धतीचे पालन केले जाईल, असे सांगून ते म्हणाले की, आम्ही सत्तेत आल्यास आम्ही लागू केलेल्या शरिया कायद्यानुसार हिंदूंनाही अधिकार मिळतील. अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचीही अंमलबजावणी केली जाईल. शरियाच्या विरोधात नसलेले अमेरिका, ब्रिटन आणि रशियाचे चांगले मुद्दे स्वीकारले जातील, असेही ते म्हणाले.

दरम्यान, बांगलादेशच्या अवामी लीग पक्षाने या मुद्द्यावर अंतरिम सरकारच्या मौनावर तीव्र टीका केली असून हे निष्काळजीपणामुळे घडले आहे की जाणूनबुजून केलेल्या संगनमताने, असा सवाल केला आहे. वाढत्या हिंसाचार आणि जातीय हल्ल्यांबद्दल चिंता व्यक्त करताना, मंदिरांवरील हल्ले, धार्मिक प्रथांमध्ये व्यत्यय आणणे, महिलांना लक्ष्य करणे आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्यांचा ऱ्हास हा तथाकथित जुलै चळवळीचा खरा हेतू दर्शवितो का, असा सवाल पक्षाने केला आहे.

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये पदच्युत केल्यानंतर दहशतवादी कारवायांमध्ये वाढ झाली आहे. मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारच्या काळात कट्टरपंथी गटांनी विशेषत: अल्पसंख्याक समुदायांविरोधात हिंसाचार आणि चिथावणी दिली आहे. निवडून आलेले अवामी लीगचे सरकार पाडण्याच्या चळवळीत या कट्टरतावादी शक्तींनी विद्यार्थी नेते आणि युनूस यांना साथ दिली होती.