मुंबई - ‘राज्य सरकारने विमा हप्त्यापोटी एक हजार कोटींची रक्कम दिली नसल्याने, शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळालेली नाही. परिणामी २०२३ - २४ मधील खरीप व रब्बी हंगामातील विमा भरपाईपासून शेतकरी वंचित राहिल्याची कबुली कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह विरोधी बाकावरील अन्य सदस्यांनी मांडलेल्या २९३ च्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना ते म्हणाले, ‘२०१६ - १७ ते २०२३-२४ या काळात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत एकूण ४३ हजार २०१ कोटी इतक्या रकमेचा विमा हप्ता जमा झाला. या काळात शेतकऱ्यांना दिलेल्या नुकसान भरपाईची रक्कम ३२ हजार ६२९ कोटी ७३ लाख इतकी आहे.

ही रक्कम विमा हप्त्याच्या ७६ टक्के आहे.’’ राज्यातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी सरासरी चार हजार ८० कोटी रुपये एवढी विमा रक्कम मिळाली असून, विमा कंपन्यांना एकूण सात हजार १७३ कोटींचा नफा झाला आहे. विमा कंपन्यांनी सरकारला २३२२.६१ कोटींचा परतावा दिला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

आठ दिवसांत रक्कम देणार

कोकाटे म्हणाले, ‘खरीप २०२३ व रब्बी २०२३ - २४ मधील एकूण २६२.७० कोटींचा विमा नुकसान भरपाई अद्याप प्रलंबित आहे. खरीप २०२४ मधील ४०० कोटी रुपयांचा पीकविमा देणे बाकी आहे. राज्य सरकारने सुमारे १०२८.९७ कोटी रुपयांचा पीकविमा हप्त्याची रक्कम भरली नसल्याने विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे दिले नाहीत. राज्य सरकारकडून देय असलेली विमा हप्त्यांची रक्कम काम आठ दिवसांत दिली जाईल, त्यानंतर प्रलंबित विमा रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असेही कोकाटे म्हणाले.

निविष्ठा कंपन्यांच्या चौकशीचा प्रस्ताव

कृषी निविष्ठा कंपन्या स्थापन केल्याप्रकरणी कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत प्रतिबंध विभागामार्फत चौकशी करण्याचा प्रस्ताव गृह विभागास पाठविल्याची माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधान परिषदेतील लेखी उत्तरात दिली.

मंगळवारी डॉ. परिणय फुके, प्रवीण दरेकर, निरंजन डावखरे, प्रसाद लाड, सदाशिव खोत, वसंत खंडेलवाल, उमा खापरे आणि चित्रा वाघ यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. त्यास कृषिमंत्री कोकाटे यांनी लेखी उत्तर दिले. ‘ॲग्रोवन’मधून कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कंपन्यांबाबत वृत्त प्रसिद्ध करून त्याचा पाठपुरावा केला होता. या संदर्भात भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती.

सेंद्रिय उत्पादनाला मिळणार चालना

राज्यात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वतंत्र परवाने देण्याचा विचार आहे, अशी माहिती कोकाटे यांनी दिली.

३० अधिकाऱ्यांच्या ४३ कंपन्या

भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी या प्रकरणी आरोप करत तक्रार दाखल केली होती. कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी खाते गिळंकृत केल्याचा आरोप करत या विभागातील ३० अधिकाऱ्यांनी ४३ निविष्ठा कंपन्या सुरू केल्याची तक्रार दिली होती.

विकास पाटील आणि दिलीप झेंडे या अधिकाऱ्यांवर त्यांनी गंभीर आरोप केले होते. तसेच गुणनियंत्रण विभागातील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या किरण जाधव यांनी दिलेल्या ११ कंपन्यांचे परवाने तपासण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती.