सरकारकडून हालचाली, विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

दिल्लीतील निवासात रोख रक्कम सापडल्यामुळे अडचणीत आलेले अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात संसदेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात महाभियोग प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकारकडून महाभियोग प्रस्ताव सादर करण्याची तयारी सुरू झाल्याचे समजते.  लोकसभेतील या प्रस्तावासाठी किमान 100 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक आहेत. या मुद्यावर विरोधी पक्षांनी सरकारला पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे.  प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर चौकशी समिती स्थापन केली जाईल.

यावर्षी मार्चमध्ये न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरातून 15 कोटी रोख रक्कम जप्त करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत चौकशी समितीने त्यांना दोषी ठरवले होते. मात्र, न्यायमूर्ती वर्मा यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलै ते 21 ऑगस्टपर्यंत चालेल. या काळात न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणला जाईल. जर महाभियोग प्रस्ताव मंजूर झाला तर नवीन संसद भवनात ही पहिली महाभियोग कारवाई ठरणार आहे.