Facebook/Devendra Fadnavis मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक गुरुवारी (10 जुलै) राज्याच्या विधानसभेत बहुमताने मंजूर झाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक मांडले. 'कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रतिंबध', करण्यासाठी हे विधेयक असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

हे विधेयक आल्यानंतर डाव्या संघटना आणि डाव्या संघटनांशी संबंधित लोकांना अटक केली जाईल, त्यांच्यावर दडपशाही आणि बळाचा वापर केला जाईल, अशी भीती विविध संघटना आणि विरोधकांनी व्यक्त केली होती.

मात्र, असं काही होणार नसल्याची ग्वाही देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. तरीही विधेयकातील अनेक मुद्यांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

'कडवी डावी विचारसरणी' याबाबत सरकारची व्याख्या काय? त्यांसारख्या संघटना म्हणजे कोणत्या संघटना? याची व्याख्या काय आणि कोण ठरवणार? असे प्रश्न सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून विचारले जात आहेत.

महराष्ट्रात विधानसभेत मंजूर झालेलं जनसुरक्षा विधेयक नेमकं काय आहे? आणि यावर प्रश्न का उपस्थित केले जात आहेत? जाणून घेऊया.

विधेयकामागील भूमिकेबाबत काय म्हणाले मुख्यमंत्री?

जुलै 2024 मध्ये महायुती सरकारनं पहिल्यांदा जनसुरक्षा विधेयक आणलं. तेव्हा 'व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी' विधेयक असल्याचं सांगितलं होतं.

यावरच अनेक संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांनीही आक्षेप घेतला होता.

या विरोधानंतर दोन्ही सभागृहांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली 25 सदस्यांची ही समिती होती. या समितीने मूळ विधेयकात काही बदल करत बुधवारी (9 जुलै) विधानसभेत अहवाल सादर केला.

यापूर्वी तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, ओरिसा, झारखंड या राज्यांनी अशा प्रकारचा कायदा केला असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितलं.

ते म्हणाले की, "या राज्यांनी केलेल्या कायद्यानुसार केंद्र सरकारने सगळ्या राज्यांना असा कायदा केला पाहिजे, हा सल्ला दिला. यामागचं कारण म्हणजे, यापूर्वी अशाप्रकारे बॅन करताना काही केसेसमध्ये आपण यूएपीए कायदा लावला, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की जोपर्यंत सक्रिय टेरर अक्टिव्हिटी होत नाही तोपर्यंत यूएपीए लावता येणार नाही.

म्हणून असं लक्षात आलं की यूएपीएच्या माध्यमातून अशाप्रकारच्या गोष्टींवर कारवाई करता येणार नाही. म्हणून केंद्र सरकारने या राज्यांसारखा कायद्या करण्यासाठी सांगितलं."

Maharashtra Vidhansabha Live अशा प्रकारचा कायदा तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, ओरिसा, झारखंड या राज्यांनी केला असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितलं आहे.

मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत याबाबत बोलताना सांगितलं की, "आता टर्मिनॉलॉजी आली आहे, कडवी डावी विचारसरणी. माओवाद याला लेफ्ट वींग एक्स्ट्रिमीजम अशा प्रकारचं नाव दिलेलं आहे. याला कोर्टातही तेच म्हटलं जातं.

अशा प्रकारच्या विचाराने प्रेरित होऊन अनेक लोक सुरुवातीच्या काळात बंदुका हातात घेऊन व्यवस्थेच्या विरोधात लढत. भारतीय संविधानाने जी व्यवस्था उभी केली आहे ती आम्हाला मान्य नाही म्हणून आमचा हा लढा आहे. आम्हाला साम्यवादी अशाप्रकारची व्यवस्था उभी करायची आहे अशाप्रकारच्या विचारातून या संघटना तयार झाल्या."

"गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्र सरकार आणि वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी काम केल्यानंतर बंदुका घेतलेला माओवाद हळूहळू संपुष्टात येत आहे. महाराष्ट्र त्याचं उदाहरण आहे. इथं पूर्वी चार जिल्हे माओवादाने ग्रसित होते. आता केवळ दोन तालुक्यात सक्रिय माओवाद दिसतो, तोही पुढच्या वर्षभरात राहणार नाही, अशी अवस्था आहे," असंही फडणवीस म्हणाले.

BBC

"त्याचवेळी याचं दुसरं स्वरूप तयार व्हायला सुरुवात झाली. जेव्हा ॲक्टिव्ह मिलिटंट मिळत नाहीत त्यावेळी पॅसिव्ह मिलिटंट तयार करायचे. अशा अनेक संघटना आहेत ज्यांची नावं पाहून त्या लोकशाही वाचवण्यासाठी तयार झालेल्या संघटना आहेत, असं वाटतं.

पण त्यांची कामं पाहिल्यानंतर ते लोकशाही मानत नाहीत आणि त्या संघटना भारताचं संविधान देखील मानत नाहीत हे समजतं," असंही फडणवीस म्हणाले.

फडणवसी यांनी यावेळी 'भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी' या बंदी असलेल्या संघटनेचंही उदाहरण दिलं.

"हा अर्बन माओवाद आज आला आहे का? यूपीएचं सरकार असताना गृह विभागाला 2014 मध्ये विचारलेला प्रश्न आहे. त्यांनी यावेळी प्रत्येक राज्याची यादी दिली आहे.

यात आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, ओरिसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, अशा राज्यांची यादी दिली आहे. महाराष्ट्राची यादी यूपीए सरकारने दिलेली आहे.

दंडक आरण्य आदिवासी किसान मजदूर संघटना, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठण, रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रटीक फ्रंट, विरोधी सांस्कृतिक चळवळ, इंडियन असो. ऑफ पिपल्स लॉयर, कमिटी अगेन्स्ट वॉयलंस ऑफ वूमन, कबीर कला मंच, ही यूपीए सरकारने लोकसभेत फ्रंटल ऑरगनायझेशनची दिलेली माहिती आहे. यासंदर्भात यूपीए सरकारच्या काळात याचिका दाखल झाली आहे. 'अर्बन माओइस्ट' त्यांनीच शब्द वापरला आहे," असंही फडणवीस यांनी याबाबत बोलताना सांगितलं.

महत्त्वाचे बदल कोणते?

यापूर्वीही जनसुरक्षा विधेयकातील कठोर तरतुदींना सामाजिक संघटनांनी आणि राजकीय विरोधी पक्षांनी विरोध दर्शवला होता.

'व्यक्ती आणि संघटना अशी तरतूद असल्यास सरकारला विरोध करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती अथवा संघटनेवर कारवाईचा अधिकार सरकारला प्राप्त झाला असता,' असं म्हटलं जात होतं. यामुळे व्यक्ती आणि संघटना ही शब्दरचना बदलण्यात आली आहे.

या विधेयकावर 12 हजार 500 सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. चिकित्सा समितीच्या म्हणण्याप्रमाणे, मसुद्यात तीन मुख्य बदल करण्यात आले आहेत.

1. कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या आणि तत्सम संघटना असा बदल

2. सल्लागार मंडळात, राज्य शासनाने नियुक्त केलेले, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षपदी, तर दोन सदस्य त्यापैकी एक सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश आणि दुसरे सदस्य उच्च न्यायालयातील सरकारी वकील सदस्यपदी असतील.

3. या कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्याची चौकशी पोलीस उपनिरीक्षकांऐवजी पोलीस उपअधीक्षक दर्जाचे अधिकारी करतील.

Communist Party of India (Marxist) जनसुरक्षा विधेयकातील कठोर तरतुदींना सामाजिक संघटनांनी आणि राजकीय विरोधी पक्षांनी विरोध दर्शवला होता.

या विधेयकाच्या मूळ हेतूवाक्यात बदल करून 'डाव्या विचारसरणी'च्या किंवा 'तत्सम बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध करण्यावर' भर देण्यात आला आहे, असं विधेयकासाठी नेमलेल्या संयुक्त समितीने म्हटलं आहे.

यामुळे विधेयकाचा वापर राजकीय किंवा सामाजिक संघटनांविरुद्ध होणार नाही, असं समितीचं म्हणणं आहे. तसंच कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर ठरवण्यापूर्वी सल्लागार मंडळाचा निर्णय अनिवार्य करण्यात आला आहे.

या सल्लागार मंडळात उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीश यांचा समावेश असेल, तर सदस्यांमध्ये जिल्हा न्यायाधीश आणि सरकारी वकील दर्जाचे अधिकारी असतील.

यापूर्वी पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे चौकशीची जबाबदारी होती. आता समितीच्या शिफारशीवरून ही जबाबदारी पोलीस उपधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे देण्यात आली आहे.

संयुक्त समितीमध्ये जयंत पाटील, नाना पटोले, भास्कर जाधव, जितेंद्र आव्हाड, अंबादास दानवे यांच्यासह अनेक आमदारांचा समावेश होता.

विधेयकातील महत्त्वाचे मुद्दे कोणते?

1. या कायद्यानुसारचे सर्व गुन्हे दखलपात्र असून त्यात जामीन मिळणार नाही.

2. संघटनांच्या मालमत्तेचा शासनाने ताबा घेतल्यास संबंधित अधिकाऱ्याच्या विरोधात दिवाणी किंवा फौजदारी दावा करता येणार नाही.

3. कोणत्याही तोंडी किंवा लेखी घोषणेद्वारे, केवळ विसर्जनाच्या किंवा मालकी हक्क बदलाच्या कोणत्याही औपचारिक कृतीमुळे संघटनेचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे, असे समजले जाणार नाही. मात्र, जोपर्यंत अशी संघटना किंवा तिचा कोणताही सदस्य प्रत्यक्ष कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य करीत असेल किंवा त्याने कोणत्याही रितीने ते करण्याचे सुरू ठेवले असेल, तोपर्यंत ती अस्तित्त्वात असल्याचे मानण्यात येईल.

4. जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय अधिसूचित जागेत प्रवेश केल्यास तो फौजदारी प्रवेश मानला जाईल.

mukta kadam\facebook

5. जो कोणी बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य असेल किंवा अशा कोणत्याही संघटनेच्या बैठकांमध्ये किंवा कृत्यांमध्ये भाग घेईल किंवा अशा कोणत्याही संघटनेच्या प्रयोजनार्थ, कोणतेही अंशदान देईल अथवा स्वीकारेल किंवा त्यासाठी अभियाचना करेल त्यास, तीन वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होईल आणि तो, तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडास पात्र असेल.

6. बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य नसताना संघटनेला मदत किंवा अंशदान करेल किंवा ते स्वीकारेल किंवा अशा संघटनेच्या कोणत्याही सदस्याला आश्रय देईल त्याला दोन वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होईल. आणि दोन लाख रुपये दंडास पात्र असेल.

7. जो कोणी एखाद्या बेकायदेशीर संघटनेचे व्यवस्थापन करेल, किंवा त्यास सहाय्य करेल, कोणत्याही सदस्याच्या बैठकीस प्रोत्साहन देईल किंवा त्यासाठी सहाय्य करेल, किंवा कोणत्याही मार्गाने किंवा माध्यमातून संघटनेच्या बेकायदेशीर कृत्यात कोणत्याही रितीने गुंतलेला असेल तर त्यास तीन वर्षांपर्यंत कारवासाची शिक्षा होईल आणि तो तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडास पात्र असेल.

8. जो कोणी अशा बेकायदेशीर संघटनेचे बेकायदेशीर कृत्य करत असेल किंवा त्यास अपप्रेरणा देत असेल अथवा ते करण्याचा प्रयत्न करत असेल किंवा ते करण्याचा बेत आखत असेल तर त्यास सात वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होईल आणि तो पाच लाखा रुपयांपर्यतच्या दंडास पात्र असेल.

प्रश्न उपस्थित होणाऱ्या विधेयकातील व्याख्या

संयुक्त समितीच्या अहवालात देण्यात आलेल्या विधेयकातील माहितीनुसार, 'कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरीता तरतूद करण्यासाठी विधेयक' असं म्हटलं आहे.

यात कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात येत आहे आणि अशी कृत्ये, कायद्याची अंमलबजावणी करण्यामध्ये आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यामध्ये हस्तक्षेप करतात, असं म्हटलं आहे.

BBC

'बेकायदेशीर कृत्यां'ची व्याख्या -

यापुढे यात 'बेकायदेशीर कृत्य' याची व्याख्या मांडण्यात आली आहे. यानुसार, 'जे सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांतता आणि प्रशांतता यांस धोका किंवा संकट निर्माण करते असे,

किंवा, जे सार्वजनिक सुव्यवस्थेमध्ये हस्तक्षेप करते किंवा ज्याचा हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे असे,

किंवा, जे न्यायदानात किंवा विधीद्वारा स्थापित संस्थांमध्ये आणि कर्मचारी वर्गामध्ये हस्तक्षेप करते, किंवा, ज्याचा हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे असे,

किंवा, जे राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र सरकारच्या दलांसह कोणत्याही लोकसेवकाला, असा लोकसेवक आणि अशी दले कायदेशीर अधिकारांचा वापर करीत असताना, फौजदारीपात्र बलप्रयोगाद्वारे किंवा फोजदारीपात्र बलप्रयोग दाखवून किंवा अन्यथा दहशत निर्माण करण्यासाठी रचलेले आहे असे,

किंवा, हिंसाचार, विध्वंसक कृतींमध्ये किंवा लोकांमध्ये भीती आणि धास्ती निर्माण करणाऱ्या अन्य कृतींमध्ये गुंतलेले किंवा त्याचा प्रचार करणारे,

किंवा, अग्निशस्त्रे, स्फोटके किंवा अन्य साधने यांचा वापर करण्यात गुंतलेले किंवा त्यास प्रोत्साहन देणारे, किंवा, रेल्वे, रस्ते, हवाई किंवा जल यामार्गे होणाऱ्या दळणवळणात व्यत्यय आणणारे असे,

किंवा, प्रस्थापित कायद्याची आणि कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या संस्थांची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देणारे, किंवा, तसे करण्याचा उपदेश देणारे असे, किंवा, वर नमूद केलेली कोणतीही एक अथवा अधिक बेकायदेशीर कृत्ये करण्यासाठी पैसे,

किंवा, वस्तू गोळा करणारे असे कोणतेही कृत्य मग ते कृती करून केलेले असो अथवा एकतर तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे किंवा खुणा करून अथवा दृश्य सादरीकरणाद्वारे किंवा अन्यथा केलेले असो, असा आहे.

milind chavan\facebook महाराष्ट्रात जनसुरक्षा विधेयकाला विविध सामाजिक संघटनांकडून विरोध होत आहे, पुण्यासह राज्यभरात या विधेयकाविरोधात आंदोलनं झालेली आहेत.

बेकायदेशीर संघटना याचा अर्थ -

जी संघटना कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य करण्यामध्ये गुंतलेली आहे किंवा तिच्या उद्दीष्टांनुसार कोणतेही माध्यम, साधन किंवा अन्यथा यामार्फत प्रत्यक्षपणे अथवा अप्रत्यक्षपणे बेकायदेशीर कृत्य करण्यास अपप्रेरणा देते किंवा सहाय्य करते किंवा मदत करते किंवा त्यास प्रोत्साहन देते, अशी कोणतीही संघटना असा आहे.

काही व्याख्या मोघम-रोहित पवार

विधेयकावरील विधानसभेतील चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी काही व्याख्या मोघम असून अधिक स्पष्टता अपेक्षित असल्याचं मत मांडलं.

ते म्हणाले, "महत्त्वपूर्ण विधेयक आणत असताना काही व्याख्या मोघम आहेत. यात थोडी स्पष्टता आणण्याची गरज होती.

आपण साध्या भाषेत बोलत असताना कट्टर, कडव्या असे शब्द वापरताना तो नक्षलवाद्याकडे जाणारा हा शब्द नाही. इथे नाव घेत असताना कडव्या डाव्या विचारसरणीची संघटना याऐवजी नक्षलवादी संघटना असं नाव दिलं असतं, तर सोपं झालं असतं.

नक्षलवादी संघटना म्हणजे काय, याला स्पष्ट केलं असतं तर ते बरं झालं असतं. कारण हे वाचल्यानंतर कुठेतरी डाव्या विचारधारेच्या लोकांना टार्गेट केलं जातंय का, असं कुठेतरी वाटतं."

"कडव्या डाव्या विचारांची संघटना म्हणजे काय, हे कुठेतरी डिफाईन करण्याची गरज आहे, असं वाटतं. हे सरकारने स्पष्ट करायला हवं की व्याख्येचा अर्थ काय आहे.

जगात डाव्या, उजव्या आणि सेंटर विचाराचे लोक यात कुठेही एक्स्ट्रिमस्ट योग्य नसतो. तसे एक्स्ट्रिमिस्ट उजव्या विचाराचे लोकही योग्य नसतात. हा संभ्रम होतोय कारण व्याख्या मोघम आहेत. नक्षलवादाबाबत बोलत आहोत तर नक्षलवाद हा शब्द आणण्याची गरज आहे," असंही रोहित पवार म्हणाले.

"कलम दोनमधील व्याख्या मोघम आहे. मुख्य आक्षेप व्याख्यांच्या संदर्भातील होता. परंतु यात काहीच बदल केलेला नाही. यामुळे मुलभूत हक्कांवर गदा येण्याची शक्यता आहे.

संघटनेची व्याख्या अत्यंत मोघम आहे. हे चालणार नाही. यात कुठेतरी स्पष्टता आणण्याची गरज आहे. अंगणवाडी सेविका, शेतकरी अशा डाव्या विचाराच्या संघटनांनी मोर्चा काढला तर मोघम व्याख्येमुळे यांच्यावर सुद्धा कारवाई होऊ शकते असं वाटतं.

सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण झाला तर, आता शिक्षकांच्या आंदोलनात अधिवेशनावर जायचा निर्णय झाला असता तर शांतता भंग झाला असता, मग यांच्यावर सुद्धा कारवाई होणार का?" असे सवाल रोहित पवारांनी उपस्थित केले.

"शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. जमीन जाऊ नये असं शेतकऱ्यांचं मत आहे. आंदोलन आक्रमक झालं तर नवीन कायद्यानुसार कारवाई करणार का? यावर स्पष्टता आणणं गरजेचं आहे. आम्ही लोकांच्या मनातील शंका केवळ बोलून दाखवत आहोत," असे काही मुद्दे आणि आक्षेप रोहित पवार यांनी मांडले.

तर काँग्रेसचे आमदार नितीन राऊत म्हणाले की, "हे विधेयक अत्यंत संवेदनशील आहे. राज्यघटनेतील कलम 19 यामध्ये मुलभूत स्वातंत्र्य दिलेलं आहे त्यालाच कुठेतरी नष्ट करणारं विधेयक आहे, असं सांगावसं वाटतं."

संयुक्त समितीत सदस्य असलेले जयंत पाटील म्हणाले की, प्रॉपर्टी सीज करताना काही सूचना केल्या होत्या, तीन वर्षांची शिक्षा आणि दंड याला किंवा सुचवलेलं पण आणि हे कायम ठेवलेलं आहे.

शेवटच्या बैठकीची तारीख अचानक बदलण्यात आल्याने आम्ही उपस्थित राहू शकत नाही. आम्ही नक्षलवादी विरोधीच आहे. याचा गैरवापर होऊ नये पोलिसांकडून, एवढीच विनंती आहे, असंही जयंत पाटील म्हणाले.

आक्षेप काय आहेत?

केवळ विरोधी पक्षातील नेत्यांनीच नव्हे तर काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि डाव्या पक्षांकडूनही या विधेयकावर आक्षेप घेतले जात आहेत.

मार्क्सवादी पक्षाचे नेते प्रकाश रेड्डी म्हणाले की, "कडव्या डाव्या संघटना म्हणजे काय? याची व्याख्या नाही. बेकायदेशीर कृतीबाबत यात कुठलीच स्पष्टता नाही. या विधेयकात अनेक त्रुटी आहेत.

समजा सरकारची धोरणं आहेत, त्याविरोधात आवाज उठवला जातोय, शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी अनेक संघटना आहेत. विरोधात बोलले म्हणजे ते देशविरोधी बोलणार असं आहे का? समजा चार व्यक्ती बसल्या आणि सरकारविरोधी आवाज उठवणाऱ्यांना ते कडवे डावे म्हणतील किंवा ठरवू शकतात."

"विधेयकाच्या प्रक्रियेतही सल्लागार मंडळात सरकार धार्जिणे लोकच नेमले जातात. ते सरकारच नेमणार आहे. उद्या समजा म्हणजे चार लोक एकत्र बसले तरी संघटना म्हणून सांगतील ना. त्यांचं बोलणं संशयित आहे म्हणतील," असं ते म्हणाले.

Getty Images केवळ विरोधी पक्षातील नेत्यांनीच नव्हे तर काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि डाव्या पक्षांकडूनही या विधेयकावर आक्षेप घेतले जात आहेत.

सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनीही विधेयकात दिलेल्या व्याख्यांवर बोट ठेवलं आहे. "लोकसभा निवडणुकीत सामाजिक कार्यकर्ते, सामाजिक संघटनांनी जे काम केलं त्यांची मुस्कटदाबी करणारा हा कायदा आहे," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

त्या म्हणाल्या, "आलेल्या हरकतींपैकी जवळपास साडे नऊ हजार आक्षेप हे विधेयक रद्द करण्यासाठी होत्या. पहिल्यांदा अशा कोणत्या विधेयकावर 13 हजार लोक व्यक्त झाले असतील. परंतु सुनावणी सुद्धा घेण्यात आली नाही. अनेक हरकती मांडल्या होत्या तरीही विधेयक पारित केलं."

"कडव्या डाव्या संघटना मग कडव्या उजव्या संघटनांचं काय?" असाही प्रश्न त्या उपस्थित करतात.

"पानसरे, दाभोलकर यांची हत्या करणाऱ्यांचं काय? याचा उल्लेखही नसणं ही खटकणारी गोष्ट आहे.

"संघटनांना बेकायदेशीर कोण ठरवणार तर सल्लागार मंडळ ठरवणार. व्यक्ती हा शब्द काढला तरी आशय कायम ठेवलेला आहे. यातून कार्यकर्त्यांना टार्गेट केलं जाऊ शकतं.

समजा, शक्तीपीठ, सूरजागड खाणी, वाढवण किंवा सरकारी कार्यक्रमांवर आक्षेप घेतले जातात, सरकारी व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करणारे किंवा विरोध करणारे यांनाही उद्या बेकायदेशीर ठरवू शकतात.

मालमत्ता जप्त केली जाईल, त्यांना मदत करणारे आहे, सर्वसामान्य सामाजिक कार्यकर्ते जे सरकारला धारेवर धरतील त्यांनाही ठरवू शकतात इतकी ढोबळ व्याख्या आहे," असंही त्या म्हणाल्या.

'संभ्रमां'बाबत देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, या कायद्याच्या संदर्भात काही लोकांच्या मनात संभ्रम आहे. या कायद्यात व्यक्तीला अटक करता येत नाही. जेव्हा एखादी संघटना बॅन होते. बॅन झालेल्या संघटनेचा जर तो सदस्य असेल तरच त्याला अटक करता येते. सरकारविरोधात बोलतात म्हणून अटक करू असं कुठेही या कायद्यात नाही असं करता येत नाही.

"या कायद्याचं मेकॅनीजम आहे की, एखादी संघटना अशाप्रकारचं काम करते हे लक्षात आल्यानंतर राज्य सरकारला किंवा पोलीस यंत्रणेला नोटीफाय करावं लागेल. आणि प्राधिकरणाकडे जावं लागेल. यात हाय कोर्ट न्यायाधीश, जिल्हा न्यायाधीश आणि सरकारी वकील अशा तीन जणांचं प्राधिकरण आहे.

या समोर जाऊन सर्व पुरावे मांडावे लागतील आणि त्यांनी पुरावे बरोबर आहे असं नोटीफीकेशन काढल्यानंतरच सदस्यावर कारवाई करता येईल. या कायद्यात एखाद्याला पकडण्याआधी आपण न्यायालयीने व्यवस्थेची परवानगी घेत आहेत," असंही त्यांनी सांगितलं.

कोणालाही उचलून अटक करता येणार नाही. फोरमसमोर जावं लागेल. त्यांनी मान्यता दिल्यानंतरच कारवाई करता येईल. यानंतरही त्यांना हायकोर्टात जाता येईल.

समजा या तीन लोकांच्या बेंचने परवानगी दिली यानंतरही उच्च न्यायालयाची स्क्रूटीनी आहे. त्यानंतर कारवाई होणार आहे. यामुळे कुठेही सत्तेचा वापर करणारी व्यवस्था नाहीय. या कायद्यात समतोल साधलेला आहे, असंही फडणवीस म्हणाले.

BBC

देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, इतर चार राज्यांच्या तुलनेत हा कायदा प्रोग्रेसीव्ह आहे. आपल्याला कोणाला त्रास देण्यासाठी कायदा करायचा नाही. भारताच्या संविधानाविरुद्ध जे ब्रेनवॉश करत आहेत त्यांच्यावर कारवाई करणं काळाची गरज आहे. आताचे कायदे अशाप्रकारची जागा आपल्याला देत नाहीयेत.

कुठल्याही पत्रकारावर, राजकीय नेत्यावर कारवाई करता येत नाही. याबाबतचे संभ्रम आणि भूमिका ही आमची राजकीय भूमिका नाही, असंही त्यांनी म्हटलं.

हा कायदा कुठल्याही डाव्या विचारांच्या पक्षाविरोधात नाही, तर जे कडवट आणि हिंसेच्या मार्गाने लढा देऊ पाहत आहेत त्यांच्याविरोधातच असेल. संसदीय लोकशाहीच्या मार्गाने चालणाऱ्या सीपीआय, सीपीएम या पक्षांचा आणि त्यातील नेत्यांचा आम्हाला आदरच आहे, असं फडणवीसांनी म्हटलं.

फडणवीस म्हणाले की, "या कायद्याबद्दल एक गैरसमज आहे की, जर डाव्या संघटनांचे आंदोलन झाले, डाव्या विद्यार्थी संघटनांचे आंदोलन झाले, तर हा कायदा लागू होईल. मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की, सर्वांना लोकशाही मार्गाने विरोध करण्याचा अधिकार आहे आणि समजा जर या आंदोलनावेळी हिंसा झाली, तर अशा वेळी हा कायदा लागू होणार नाही."

हा कायदा व्यक्तीच्या विरोधात नाही, तर संघटनांच्या विरोधात आहे. जे संघटनात्मकरीत्या हिंसक चळवळ चालवत आहेत, त्यांच्याच विरोधात हा कायदा असेल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. हा कायदा विरोधकांची मुस्कुटदाबी करण्यासाठी नाही, असंही फडणवीस म्हणाले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)

• 'सरकारविरोधात अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन दिल्यास कारवाईचे अधिकार'; महाराष्ट्र सरकारचे जनसुरक्षा विधेयक वादात
• जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत मंजूर, विधेयकात कोणते महत्त्वाचे बदल?
• जनसुरक्षा विधेयक म्हणजे, 'लोकशाहीवादी आवाज बंद करण्याचा डाव'? असे आहेत विरोधातील आक्षेप