स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या दादर येथील ऐतिहासिक सावरकर सदनाला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा अद्याप मिळालेला नाही. यावरून हायकोर्टाने सरकारला फटकारले. सदनाला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा केव्हा मिळणार, असा सवाल करत खंडपीठाने सरकारला याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.

वारसा स्थळ आणि राष्ट्रीय स्मारकांच्या यादीत सावरकर सदनाचा समावेश महापालिकेने 2012 साली केला असून अंतिम शिफारशीचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला आहे. असे असतानाही इमारतीचा पुनर्विकास करण्यात येणार असल्याने वारसा स्थळाचा दर्जा मिळण्यापूर्वी इमारत पाडली जाईल, असा दावा करत अभिनव भारत काँग्रेस या संघटनेचे अध्यक्ष पंकज फडणीस यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

राहुल गांधींना आम्ही सावरकर वाचायला सांगू शकत नाही

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबद्दलचा द्वेष दूर करण्यासाठी राहुल गांधी यांनी आमची याचिका वाचावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी निकाली काढली. राहुल गांधी यांना आम्ही सावरकर वाचायला सांगू शकत नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. डॉ. पंकज फडणीस यांनी ही जनहित याचिका केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती अलोक आराधे व न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.