मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं  द कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, कारवार या बँकेवर कारवाई केली आहे. आरबीआयनं  या बँकेचा व्यवसाय परवाना  रद्द केला आहे. 22 जुलैच्या आदेशानं आरबीआयनं  या  बँकेला कामकाज सुरु ठेवण्यास मनाई केली आहे.  23 जुलै रोजी बँकेचं कामकाज बंद केल्यापासून हा आदेश लागू होईल.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं या आदेशाची माहिती द रजिस्ट्रार ऑफ को ऑपरेटिव्ह सोसायटीज, कर्नाटक यांना देत बँकेवर लिक्विडेटर नियुक्त करावा, असा आदेश देखील दिला आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं बँकेचा परवाना रद्द करताना काही कारणं दिली आहे.  द कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची शक्यता नाही. त्यामुळे, बँक बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 56 सह कलम 11(1) आणि कलम 22(3)(ड) च्या तरतुदींचे पालन करत नाही.

बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या  कलम 56 सह कलम  22(3)(अ), 22(3)(ब), 22(3)(क), 22(3)(ड) आणि 22(3)(ई)  या कलमांची  पूर्तता करण्यात बँक अयशस्वी ठरली.

बँक सुरु राहणं हे तिच्या ठेवीदारांच्या हिताचं नसणं बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती तिच्या ठेवीदारांच्या ठेवी पूर्णपणे देण्याची नाही. बँकेला यापुढं व्यवसाय करु देणं हे सार्वजनिक हितावर वाईट परिणाम करु शकतं, त्यामुळं    द कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, कारवारचा व्यवसाय परवाना रद्द करण्यात आला आहे.

आरबीआयच्या या आदेशामुळं द कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडला आता बँकिंग व्यवसाय करता येणार नाही.

द कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडच्या ठेवीदारंना डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी  कॉर्पोरेशनच्या नियमाप्रमाणं 5 लाख रुपयांपर्यंत रक्कम परत मिळले. बँकेच्या डाटानुसार डीआयसीजीसीक़डून ठेवींची रक्कम मिळवण्यास  92.90 ठेवीदार पात्र आहेत. डीआयसीजीसीनं यापूर्वीच बँकेच्या ठेवीदारांना 37.79 कोटींचं वाटप केलं आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं महाराष्ट्रातील द कोणार्क अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँक उल्हासनगर या बँकेवर 23 एप्रिल 2024 ला कारवाई केली होती. बँकेला त्यांचा व्यवसाय सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी बंद ठेवण्यास सांगण्यात आलं होतं. तेव्हापासून त्यामध्ये वेळोवेळी वाढ करण्यात आली आहे. हे निर्बंध 23 जुलै  रोजी संपणार होते. त्यात पुन्हा वाढ करण्यात आली होती. आता बँकेला 23 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत व्यवसाय करता येणार नाही.

आणखी वाचा