पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मालदीव दौरा चर्चेत आहे. मालदीव त्याचे नैसर्गिक सौदर्य, स्वच्छ निळेशार समुद्र किनारे आणि शांत निसर्गासाठी ओळखला जातो. मालदीवला आयलँडचा देश म्हटले जाते.कारण तेथे तब्बल 1190 छोटी-छोटी बेटं आहेत. येथे किनाऱ्यांवर पांढरी वाळू, निळे पाणी आणि सुर्याचा प्रकार या छोट्या देशाला स्वर्ग बनवते.या समुद्राच्या ओढीने दरवर्षी 21 लाख भारतीय मालदीवला पोहचतात आणि जगभरातून पर्यटक येतात तोच या देशासाठी धोका बनला आहे.
मालदीव जगातल सर्वात खोल असलेला देश आणि हा समुद्रसपाटीपासून केवळ आठ फूट उंच आहे. जो पृथ्वीवरील अन्य कोणत्याही देशांपेक्षा कमी अंतर आहे.90 टक्के बेटांची सरासरी उंची समुद्रसपाटीपासून सात फूट आहे. धोका एवढ्यापुरताच मर्यादित नाही. पुढची कहानी संशोधकांनी आपल्या संशोधनांतर्गत समजवली आहे.
समुद्राचे सौदर्य मालदीवचे सौदर्य वाढवतो. परंतू हा समुद्रच त्याच्या जीवावर उठला आहे. संयुक्त राष्ट्रांसह अनेक संशोधकांनी ग्लोबल वार्मिंगवर संशोधन केले आणि त्यात यास दुजारा दिला आहे. संशोधन अहवालात दावा केला आहे की पुढील 100 वर्षात मालदीव बुडू शकतो. केवळ मालदीवच नाही तर तुवालु, मार्शल आयलँज, नौरु आणि किरीबाती मानवास रहाण्यालायक राहणार नाहीत. या कारण ग्लोबल वार्मिंग जबाबदार आहे.
इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC) संयुक्त राष्ट्राचा भाग आहे. याचा अहवाल सांगतो की जर ग्लोबल वार्मिंग 1.5°C च्यावर गेले तर समुद्राची पातळी वेगाने वाढेल. याचा सर्वाधिक धोका मालदीवला आहे.वितळणारे ग्लेशियर आणि ग्रीन हाऊस गॅसाच्या कारणामुळे समुद्राची पातळी आधीच वाढत आहे. त्यामुळे छोट्या बेटांसाठी हा धोका आहे.
मालदीवला देखील या संकटाची जाणीव चांगलीच आहे. यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी मालदीवने अनेकवेळा युएनमध्ये हा मुद्दा उचलला आहे. जलवार्य परिवर्तनावर कठोर कारावाईची मागणी केली आहे.मालदीवने आपली समस्या सांगण्यासाठी क्लायमेट रिफ्युजी सारख्या शब्दांचा वापर करत जर आमचा देश बुडाला,तर नागरिकांसाठी दुसरी जागा तयार करण्याची गरज आहे.
अन्य एका अहवालात म्हटले आहे की जर अशीच स्थिती कायम राहिली आणि जलवायू परिवर्तनचा परिणाम जारी राहिला तर साल 2025 पर्यंत मालदीवचा 80 टक्के भाग रहाण्यालायक उरणार नाही.
पर्यावरणातील बदलाचा धोका दर्शविण्यासाठी 17 ऑक्टोबर, 2009 रोजी मालदीवला सुमद्राच्या पाण्यात मालदीवची कॅबिनेट मिटींग घेतली होती. यासाठी अंडरवॉटर टेबल आणि खुर्ची ठेवण्यात आली होती. सर्व कॅबिनेट मंत्री स्कुबा डायविंग सुट आणि ऑक्सिजन सिलींडर घेऊन समुद्राच्या आत उतरले होते. जगभरातील नेत्यांनी कार्बन उत्सर्जनात कपात करावी आणि ग्लोबल वार्मिंग रोखण्यासाठी पावले उचलावीत असे आव्हान यावेळी करण्यात आले. हा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्राच्या कोपेनहेगन (COP15) जलवायू संमेलनात सादर करण्यात आला होता. ग्लोबल वार्मिंग कमी करण्याचा प्रश्नाकडे जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी समुद्राच्या तळाशी कॅबिनेट मीटींग घेतल्याने जगभराचे लक्ष गेले
