रोजगार योजना बातम्या: रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारनं ‘प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना’ सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना 1 ऑगस्ट 2025 पासून लागू होणार असल्याची माहिती कामगार मंत्रालयाने दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा उद्देश देशात रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देणे आहे. 99 हजार 446 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चासह ‘प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजने’च्या (PMVBRY) माध्यमातून 2 वर्षांत 3.5 कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यापैकी 1.92 कोटी लाभार्थी पहिल्यांदाच कामगार दलात सामील होतील. या योजनेचा लाभ 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 दरम्यान निर्माण झालेल्या नोकऱ्यांना लागू होईल.
रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहन योजना 1 ऑगस्ट 2025 पासून प्रधानमंत्री विकासित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) म्हणून लागू केली जाईल. हे नाव विकासशील भारत उपक्रमाच्या दिशेने योजनेच्या एकूण उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. देशात समावेशक आणि पर्यावरणपूरक रोजगार संधी निर्माण करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंबित करते. नियोक्त्यांना नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्यास प्रोत्साहित करणारी ही योजना उत्पादन क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करून विविध क्षेत्रांमध्ये नवीन रोजगार निर्मितीसाठी फायदे प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. रोजगार-नेतृत्वाखालील वाढीद्वारे आर्थिक विकासाला गती देण्याच्या भारताच्या धोरणाचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
या योजनेचे दोन भाग आहेत. भाग अ पहिल्यांदाच गुंतवणूक करणाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करतो तर भाग ब नियोक्त्यांवर लक्ष केंद्रित करतो. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेत (EPFO) पहिल्यांदाच नोंदणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लक्षात घेऊन, भाग अ अंतर्गत, 15000 रुपयांपर्यंतचे एक महिन्याचे EPF योगदान दोन हप्त्यांमध्ये उपलब्ध असेल. 1 लाख रुपयांपर्यंत पगार असलेले कर्मचारी यासाठी पात्र असतील. पहिला हप्ता सहा महिन्यांच्या सेवेनंतर देय असेल तर दुसरा हप्ता 12 महिन्यांच्या सेवेनंतर आणि आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देय असेल.
बचत करण्याची सवय वाढवण्यासाठी, या प्रोत्साहन रकमेचा एक भाग निश्चित कालावधीसाठी बचत साधन किंवा ठेव खात्यात ठेवला जाईल आणि नंतर कर्मचारी तो काढू शकेल. या भागात उत्पादन क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करून सर्व क्षेत्रांमध्ये अतिरिक्त रोजगार निर्मितीचा समावेश असेल. नियोक्त्यांना 1 लाख रुपयांपर्यंत पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल. सरकार नियोक्त्यांना किमान सहा महिने सतत कामावर ठेवणाऱ्या प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यासाठी दोन वर्षांसाठी दरमहा 3000 रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन देईल. उत्पादन क्षेत्रासाठी, हे प्रोत्साहन तिसऱ्या आणि चौथ्या वर्षांसाठी देखील वाढवले जाईल.
महत्वाच्या बातम्या:
आणखी वाचा
