मुंबईतील गोरेगाव (पश्चिम) येथील अनेक वर्षे रखडलेल्या मोतीलाल नगर वसाहत पुनर्विकासाच्या न्यायालयीन संघर्षात म्हाडाने विजय मिळवला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने माधवी राणे यांच्या नेतृत्वातील जनकल्याणकारी समिती, मोतीलाल नगर रहिवासी संघ आणि गौरव राणे यांनी दाखल केलेल्या विशेष याचिका (एसएलपी) फेटाळून लावल्या आहेत. गेल्या शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानेही निलेश प्रभू यांच्या मोतीलाल नगर विकास समितीची पुनरावलोकन याचिका फेटाळून लावल्या होत्या, त्यामुळे आता म्हाडाला दुहेरी विजय मिळाला आहे.

आज (सोमवार) सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ व न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या फेटाळून लावत, म्हाडाने बांधकाम आणि विकास संस्था (कन्स्ट्रक्शन ॲंड डेव्हलपमेंट एजन्सी) म्हणून खासगी विकासकाची नियुक्ती करून मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे.

या सुनावणीत म्हाडाच्या बाजूने भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ भटनागर यांनी बाजू मांडली. तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, ‘या जागेची मालकी म्हाडाकडे आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाने या प्रकल्पाला ‘विशेष प्रकल्पा’चा दर्जा दिला आहे. तसेच मोतीलाल नगर 1,2,व 3 या तीन वसाहतींतील हजारो रहिवाशांची संमती घेण्यास आणखी अनेक वर्षे जातील. ज्यामुळे आधीच अनेक वर्षे रखडलेला पुनर्विकास आणखी कित्येक वर्षे रखडेल.’ यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या विद्यमान 230 चौरस फुटांची घरे वाढवून पुनर्विकासात तब्बल 1600 चौरस फुटांची घरे देण्याच्या निर्णयाची पाठराखण केली.

यापूर्वी शुक्रवारी (25 जुलै) मुंबई उच्च न्यायालयानेही निलेश प्रभू यांच्या नेतृत्वातील मोतीलाल नगर विकास समिती यांची पुनरावलोकन याचिका फेटाळली होती. मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता.

दिनांक 6 मार्च 2025 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हाडाच्या अर्जावर सुनावणी करताना मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास हा म्हाडाद्वारे नियुक्त करण्यात आलेल्या खासगी विकासकाद्वारेच (सी अॅंड डीए) करण्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात मोतीलाल नगर विकास समितीने दाखल केलेली पुनरावलोकन याचिका क्रमांक 25 शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळली होती.

या दोन लागोपाठ घडलेल्या घडामोडींमुळे म्हाडाने दुहेरी विजय मिळवला असून मोतीलाल नगर पुनर्विकासाला मोठी गती मिळाली आहे. तसेच हा पुनर्विकास रखडवण्याकरिता वेगवेगळ्या मार्गांनी प्रयत्न करणाऱ्या निलेश प्रभू, माधवी राणे आदि मंडळींनाही यामुळे मोठा न्यायालयीन दणका बसला आहे.

मोतीलाल नगर पुनर्विकास संघर्षाची पार्श्वभूमी

1961 साली वसवण्यात आलेल्या मोतीलाल नगर वसाहतीची पुनर्विकास प्रक्रिया गेल्या अनेक वर्षांपासून एक जटील समस्या बनली होती. तब्बल 143 एकर जागेवर वसलेल्या या अवाढव्य वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाने 2021 साली पुढाकार घेत निविदा प्रक्रिया राबवली होती. मात्र प्रकरण 2013 पासून न्यायप्रविष्ट असल्याने म्हाडाला निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे म्हाडाला शक्य होत नव्हते. मार्च 2025 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हाडाचा खासगी विकासकाद्वारे पुनर्विकास करण्याचा अर्ज मान्य केला. या निविदा प्रक्रियेत अदानी रिॲल्टी, एल ॲंड टी व श्री नमन डेव्हलपर्स यांच्या निविदा स्वीकारण्यात आल्या. यात निविदेतील अटी-शर्तींनुसार अदानी समूहाने या प्रक्रियेत बाजी मारली.

जुलै महिन्याच्या आरंभी म्हाडाने अदानी रिॲल्टीचा भाग असलेल्या इस्टेटव्ह्यू प्रायव्हेट डेव्हलपर्स यांच्यासोबत बांधकाम व विकास संस्था (सी&डीए) म्हणून करार केला आहे. म्हाडाच्या या पुनर्विकास योजनेनुसार मोतीलाल नगर येथील सुमारे 3700 रहिवाशांना तब्बल 1600 चौरस फूट बांधकाम क्षेत्र असलेली आधुनिक, सुरक्षित व सुसज्ज घरे मिळणार असून त्यासोबतच उत्तम पायाभूत व नागरी सुविधादेखील मिळणार आहेत. तसेच येथील 300 हून अधिक पात्र व्यावसायिकांना तब्बल 987 चौरस फुटांचे व्यावसायिक गाळेदेखील मिळणार आहेत. तसेच सुमारे 1600 झोपडपट्टी धारकांना 1971 च्या झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्याअंतर्गत घरे देण्यात येणार आहेत.

या प्रकल्पाची मालकी, नियंत्रण व अधिकार पूर्णतः म्हाडाकडेच राहणार असून महाराष्ट्र राज्य शासनानेही या प्रकल्पास ‘विशेष प्रकल्पा’चा दर्जा दिला आहे. ‘15 मिनिट्स सिटी’ संकल्पनेनुसार या प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार असून या अंतर्गत वाहतूक, आरोग्य, शिक्षण, बाजारपेठ, मनोरंजन व अन्य आवश्यक सुविधा 15 मिनिटांच्या अंतरावर उपलब्ध असणार आहेत. तसेच मोठ्या प्रमाणात उद्याने, विस्तीर्ण पदपथ आदी उपलब्ध असणार आहेत. गेली अनेक वर्षे वसाहतींना भेडसावणारे प्रश्न जसे की, पूरस्थिती, पाणी साचणे इत्यादींवर नव्या योजनेत कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येणार आहे. यामुळे येथील रहिवाशांच्या दैनंदिन जीवन, राहणीमान यात मोठा व सकारात्मक बदल घडणार आहे.

या प्रकल्पातून म्हाडाने येथील अनधिकृत बांधकामे पूर्णपणे हटवून येथील 3372 निवासी घरे, 328 पात्र व्यावसायिक गाळे आणि परिसरातील 1600 पात्र झोपडपट्टीधारक यांचे पुनर्वसन करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित केले आहे. तसेच म्हाडा नियुक्त खासगी विकासक या प्रकल्पाचा पूर्ण खर्च उचलणार असून रहिवाशांना व व्यावसायिकांना त्यांच्या पुनर्वसनासाठीच्या सुविधाही निःशुल्क उपलब्ध करून देणार आहे.