‘जय भीम’ चित्रपटाने आपल्या अंतःकरणाला हादरे दिले. रजाकन्नूच्या कहाणीतून अन्यायाविरुद्धचा लढा, सामाजिक विषमता आणि पोलिस क्रूरतेचे विदारक सत्य डोळ्यांसमोर आले. तसाच एक थरकाप उडवणारा प्रसंग महाराष्ट्रातील परभणी येथे घडला. सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरण. हे प्रकरण केवळ कायदेशीर लढाई नाही, तर दलित समाजाच्या अस्तित्वाच्या लढाईचे प्रतीक आहे.

सोमनाथ सूर्यवंशीसाठी बाबासाहेबांचे नातू प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायासाठी झुंज दिली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आज (३० जुलै २०२५) ऐतिहासिक निकाल देत राज्य सरकारला दणका दिला. पण, ही कहाणी केवळ विजयाची नाही, तर त्या भावनिक आधाराची आहे, जी ‘जय भीम’मधील रजाकन्नूसारखीच सोमनाथच्या कुटुंबीयांना हवी आहे.

सोमनाथ सूर्यवंशी, वय ३५, वकीलीचं शिक्षण घेणारा परभणीचा रहिवासी. १० डिसेंबर २०२४ रोजी परभणीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोरील भारतीय संविधानाच्या प्रतिकृतीची विटंबना झाली. या घटनेने आंबेडकरी आणि दलित समाज संतप्त झाला. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी ५० हून अधिक जणांना ताब्यात घेतले, त्यात सोमनाथ होता. १५ डिसेंबर २०२४ रोजी त्याला छातीत दुखणे आणि अस्वस्थता जाणवली. सरकारी रुग्णालयात दाखल केले, पण तिथे त्याचा मृत्यू झाला (कस्टोडियन डेथ). पोलिसांनी हृदयविकाराचा दावा केला, पण शवविच्छेदन अहवालाने सत्य उघड केले. सोमनाथच्या शरीरावर जखमा होत्या, ज्यांनी पोलिस क्रूरतेचा संशय दाट केला. ‘जय भीम’मधील रजाकन्नूच्या पोलिस कोठडीतील मृत्यूशी ही घटना थेट जोडली जाते. ज्यात एका निर्दोष व्यक्तीला जातीच्या नावावर लक्ष्य केले गेले, आणि त्याचा आवाज दाबला गेला.

सोमनाथच्या मृत्यूने त्याच्या कुटुंबाला आणि समाजाला धक्का बसला. त्याच्या आई, विजयबाई व्यंकट सूर्यवंशी, यांनी आपल्या मुलाच्या मृत्यूला पोलिसांची मारहाण जबाबदार असल्याचा आरोप केला. त्यांचा भाऊ प्रेमनाथ याने गंभीर आरोप केला की, पोलिसांनी ५० लाख रुपये आणि सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला. ही केवळ आर्थिक लाच नव्हती, तर एका आईच्या दुखाला चिरडण्याचा प्रयत्न होता. ‘जय भीम’मधील रजाकन्नूच्या पत्नी सेनगेणीप्रमाणेच, विजयबाईंनीही अन्यायाविरुद्ध लढण्याचा निर्णय घेतला. परभणीच्या दलित वस्त्यांमधून रात्रीच्या वेळी अनेकांना उचलून नेले गेले, यात महिलांचाही समावेश होता. हा आक्रोश केवळ सोमनाथपुरता मर्यादित नव्हता, तर तो संपूर्ण समाजाच्या दडपशाहीविरुद्धचा होता.

बाबासाहेबांचे नातू आणि वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकरयांनी या प्रकरणात कायदेशीर आणि सामाजिक नेतृत्व स्वीकारले. त्यांनी सोमनाथच्या शवविच्छेदन अहवाल X वर शेअर करत पोलिस क्रूरतेचा पर्दाफाश केला. ‘जय भीम’मधील ॲड. चंद्रू यांच्याप्रमाणे, प्रकाश आंबेडकरांनी उच्च न्यायालयात स्वतः वकील म्हणून बाजू मांडली. त्यांनी तपास अधिकाऱ्याच्या पक्षपातीपणावर प्रश्न उपस्थित केले आणि फॉरेन्सिक अहवालाच्या आधारे पोलिसांविरुद्ध कारवाईची मागणी केली. त्यांचा हा लढा केवळ सोमनाथसाठी नव्हता, तर प्रत्येक अशा व्यक्तीसाठी होता, ज्याला जातीच्या नावावर अन्याय सहन करावा लागतो. त्यांनी X वर लिहिले, “सोमनाथ सूर्यवंशी यांना न्याय मिळालाच पाहिजे. कोठडीतील मृत्यूच्या प्रकरणांसाठी स्पष्ट कायदेशीर मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज आहे.”

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने २९ एप्रिल २०२५ रोजी सोमनाथच्या आईच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. ४ जुलै २०२५ रोजी न्यायालयाने परभणी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अशोक घोरबांड यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. मात्र, राज्य सरकारने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सरकारने दावा केला की, सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये क्रूरतेचे पुरावे नाहीत आणि सोमनाथने मजिस्ट्रेटसमोर तक्रार केली नव्हती. पण, आज (३० जुलै २०२५) सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. प्रकाश आंबेडकर यांनी X वर सांगितले, “सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या बाजूने निकाल दिला. आता दोषी पोलिसांविरुद्ध एफआयआर नोंदवली जाईल.” या विजयाने ‘जय भीम’मधील चंद्रूच्या लढ्याची आठवण करून दिली, जिथे सत्य आणि न्याय शेवटी जिंकतो.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २० डिसेंबर २०२४ रोजी विधानसभेत सांगितले की, सोमनाथने मजिस्ट्रेटसमोर मारहाणीची तक्रार केली नव्हती आणि सीसीटीव्ही फुटेजमध्येही क्रूरतेचे पुरावे नाहीत. तरीही, त्यांनी सामाजिक दबावामुळे त्यांनी न्यायिक चौकशीचे आदेश दिले होते. सरकारने सोमनाथच्या कुटुंबाला १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली, परंतु कुटुंबीयांनी दोषींवर कारवाई होईपर्यंत ही मदत नाकारली. सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून चौकशी प्रक्रियेत हस्तक्षेप टाळण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याला पक्षपाती ठरवले होते.