अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ कार्डने जगभरात धुमाकूळ घातला आहे. त्यांनी 70 हून अधिक देशांना टॅरिफ लागू केला आहे. भारतावर सुद्धा तो लादण्यात आला. तो एका आठवड्यासाठी टाळण्यात आला. ट्रम्प यांनी भारत आणि रशियातील तेल व्यापारावर आक्षेप घेतला आहे. शस्त्र खरेदी करारावर नाराजी व्यक्त केली आहे. तर भारताने रशियाकडून इंधन खरेदी थांबवली असा दावा त्यांनी केला. त्यानंतर मोदी सरकारने त्यावर थेट प्रतिक्रिया दिली आहे. केंद्र सरकारने ट्रम्प यांच्या वक्तव्यानंतर मोठे वक्तव्य केले आहे.

ट्रम्प म्हणाले काय?

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की, भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही. मी असंच ऐकलं आहे, हे खरं की खोटं याची मला माहिती नाही. पण हे एक चांगलं पाऊल आहे. आम्ही समोर काय होते, याकडे लक्ष ठेऊन आहोत. ट्रम्प यांच्या दाव्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे.

भारताची भूमिका काय?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या या दाव्यानंतर सरकारकडून प्रतिक्रियेची अपेक्षा व्यक्त होत होती. खरंच भारताने रशियाकडून इंधन खरेदी थांबवली आहे का? तशी काही योजना आहे का? असे प्रश्न विचारण्यात येत होते. दरम्यान सरकारी तेल खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. रशियाकडून तेल खरेदी न करण्यासंदर्भात कोणताही शासकीय आदेश आले नसल्याची प्रतिक्रिया कंपन्यांनी दिली. त्यामुळे अमेरिकेच्या दबावाखाली भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवणार नाही, असे तरी सध्या समोर येत आहे. भारत तेल खरेदी करणार नाही, अशा अफवांनी ट्रम्प हे खूश असल्याचे आता तरी समोर येत आहे. तर एक दिवसापूर्वी भारत आणि रशियात काय संबंध आहेत, याने आपल्याला काही फरक पडत नसल्याचे ते म्हटले होते.

ट्रम्प मित्रच का?

डोनाल्ड ट्रम्प हे भारताचे चांगले मित्र असल्याचा दावा करत आहेत. तर दुसरीकडे त्यांनी भारतावर टॅरिफ बॉम्ब टाकला आहे. लक्षात ठेवा, भारत हा आपला मित्र आहे, पण गेल्या काही वर्षांत आपण त्याच्यासोबतचा व्यापार कमी केला आहे. कारण या देशाचे टॅरिफ जास्त आहे. त्यांच्या लष्करी साहित्याची खरेदी त्यांनी रशियाकडूनच जास्त केली आहे. त्यामुळे भारताला ऑगस्त महिन्यात 25 टक्के टॅरिफ आणि दंड द्यावा लागेल.

भारतीय तेल कंपन्या इराण किंवा व्हेनेझुएला कडून खनिज तेल खरेदी करत नाही. कारण या देशांवर अमेरिका कडून घातलेले निर्बंध आहेत. भारतीय तेल कंपन्या सातत्याने अमेरिका कडून सुचवलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचं पालन करत आहेत. विशेषतः रशियन खनिज तेलाच्या बाबतीत, त्यांनी अमेरिकेने ठरवलेल्या 60 डॉलर प्रती बॅरल या किंमत मर्यादेचं या कंपन्यांनी पालन केलं आहे. तर अलीकडेच युरोपियन संघाने (EU) रशियन कच्च्या तेलासाठी 47.6 डॉलर प्रती बॅरल ही नवीन किंमत मर्यादा सुचवली आहे. ही किंमत मर्यादा सप्टेंबर महिन्यापासून लागू होणार आहे.