पुणे : विधिमंडळाच्या अधिवेशनात जनसुरक्षा कायद्यासह संघटित गुन्हेगारीविरुद्ध कायदा, ऊसतोड महिला कामगार, खनिकर्म मंडळ, नगररचना संबंधीची चांगली विधेयके मंजूर करण्यात आली. विशेषतः कुंभमेळ्यासाठी सरकार किती सूक्ष्म नियोजन करत आहे, यासंबंधीही अधिवेशनात चर्चा झाली. आता आमदारांनी संबंधित विधेयक नेमके काय आहे, याचा अभ्यास करून ते नागरिकांसाठी कसे उपयुक्त आहे, हे सांगण्याची गरज आहे, असे मत विधान परिषदे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.

‘सकाळ’च्या बैठकीत डॉ. गोऱ्हे यांनी महत्त्वाच्या विधेयकांसह विविध अनुभवांची मांडणी केली. डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘‘अधिवेशनात १४ विधेयके मंजूर झाली आहेत. त्यापैकी ६ ते ७ विधेयके ही जनसुरक्षा कायदा, संघटित गुन्हेगारीविरुद्ध कायदा, नगररचनांसंबंधी होती. नगररचनासंबंधीचे विधेयक खूप चांगले होते.’’

शहरातील टेकड्या व जैवविविधता पार्क (बीडीपी) यासंबंधी बोलताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘‘बीडीपीतील निर्बंधांबाबत चर्चा करताना डोंगरमाथा कुठे सुरक्षित आहे, दरडी कोसळण्याचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्यानुसार आराखडा तयार करून विकासाला परवानगी द्यावी, अशी सूचना मी केली आहे. ‘अर्बन फॉरेस्ट’ ही संकल्पना मांडली आहे. वन विभागाच्या संरक्षित जागा पुण्यात आहेत. तिथे वनराई करता येऊ शकते.’’

• बोपदेव घाटातील अत्याचार प्रकरणानंतर टेकड्यांवर स्पॉटलाइट, सुरक्षा यंत्रणा, वायरलेसची गरज

• महापालिकेने बोपदेव घाटात पथदिवे वाढविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

• सरकारकडून पुणे शहराकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे.

• शहराच्या विकासासाठी, प्रलंबित प्रश्नांसाठी एकत्रित कामाची गरज

• शिक्षण व गृह विभागासंबंधी प्रलंबित प्रश्न भरपूर

पुण्याच्या प्रश्नांसाठी पाठपुरावा हवा

विधान परिषदेत पिंपरी-चिंचवडचे दोन आणि पुण्याचे योगेश टिळेकर आणि मी आहे. उपसभापतीची जबाबदारी माझ्याकडे आहे. विधानसभेत ज्याप्रमाणे पुण्याचे प्रश्न येतात, त्याप्रमाणे विधान परिषदेत ते येत नाहीत. शरद रणपिसे यांच्या निधनानंतर पुण्याचे पुरेसे प्रश्न मांडले जात नाहीत. महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात नसल्याने लोकांची अपेक्षा विधिमंडळाकडे लागली असल्याची भावना डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.