पुणे : पुण्याला मेडिकल टुरिझमचे तसचे डिफेन्स स्टार्टअपचे हब बनविणे, अतिक्रमणमुक्त करणे, वाड्यांचा पुनर्विकास, मिळकतकरात सरसकट ४० टक्के सवलत, पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विकास आराखड्यासह हिंजवडी आणि चाकणच्या वाहतूक कोंडीबाबत आम्ही विधानसभेसह विधान परिषदेत आवाज उठविला आहे. मंत्र्यांनी त्यावर समाधानकारक उत्तरे दिली आहेत. पण हे प्रश्न एवढ्यावर न सोडता आगामी काळात प्रशासनाकडून ही कामे करून घेण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहोत, असा निर्धार पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील आमदारांनी व्यक्त केला.

राज्याच्या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन नुकतेच झाले. त्या पार्श्वभूमीवर ‘सकाळ’ने आमदारांची बैठक घेऊन त्यांनी अधिवेशनात मांडलेल्या विषयांवर चर्चा झाली. विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार भीमराव तापकीर, बापू पठारे, सिद्धार्थ शिरोळे, हेमंत रासने, शंकर जगताप, सुनील कांबळे, अमित गोरखे, उमा खापरे हे या वेळी उपस्थित होते. ‘सकाळ’च्या कार्यकारी संपादक शीतल पवार यांनी या वेळी उपस्थितांचे स्वागत आणि प्रास्ताविक केले.

कँटोन्मेंट विलीनीकरण, गणेशोत्सवाला दर्जा

विधिमंडळ अधिवेशन हे आमदारांमधील वाद, कार्यकर्त्यांची धक्काबुक्की यामुळे जास्त चर्चिले गेले असले, तरी ही वस्तुस्थिती नाही. यंदाच्या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांत विविध विषयांवर चर्चा झाली, महत्त्वाची विधेयके मांडली गेली, असे सर्वच आमदारांनी बैठकीत नमूद केले. अधिवेशनात नगररचना विधेयक मंजूर झाले.पान पान १ वरून

पुणे, खडकी कँटोन्मेंटसह राज्यातील सात कँटोन्मेंटच्या स्थानिक महापालिका, नगर परिषदांमध्ये विलीनीकरणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाची बैठक घेतली. त्यात देहूरोड वगळता उर्वरित सर्व कँटोन्मेंट बोर्ड स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय झाला. पुढील तीन महिन्यांत यावर बैठक होणार असून, याचा पाठपुरावा केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे पुणे शहरातील दोन कँटोन्मेंट बोर्डांचा प्रश्न संपण्याची शक्यता आहे. गणेशोत्सवाला राज्य उत्सवाचा दर्जा प्राप्त झाला आहे, या अधिवेशनातील ही पुण्यासाठीचा महत्त्वाचा निर्णय झाला आहे.

‘हिंजवडीतील विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी केवळ बैठका घेऊन किंवा अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन चालणार नाही, तर हा प्रश्न सुटेपर्यंत पाठपुरावा करावा,’ अशा सूचना पाटील यांनी बैठकीत केल्या. आमदार जगताप यांनी विधानसभा अधिवेशनात हिंजवडीच्या मुद्द्यावर लक्ष वेधल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेतल्यानंतर प्रशासन कामाला लागले असल्याचेही ते म्हणाले. त्यावर पाटील यांनी जोपर्यंत हा प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे, असे मत मांडले. उद्योग पुण्याला सोडून जाणार नाहीत; मात्र ते जाऊ नयेत याची आपणही काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुणे शहरातील ६ मीटर, ९ मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवर बांधकामांसाठी मर्यादा आहेत, जर ६ मीटरच्या रस्त्यावर ५० मीटरपर्यंत शेवट (डेडएंड) असेल तर तेथे इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य आहे. त्यासंदर्भातील निर्णय झाला असून, त्याबाबतचा आदेश लवकर निघणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने तयार केलेल्या विकास आराखड्यात काही त्रुटी आहेत. त्यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे. त्यावर राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्याचप्रमाणे हिंजवडी येथील वाहतूक कोंडीमुळे आयटी क्षेत्रावर परिणाम होत आहे. तेथील रस्त्यांचे रुंदीकरण, पायाभूत सुविधांचा विकास होणे गरजेचे आहे. त्यावर विधिमंडळात आवाज उठविण्यात आला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठक घेतली. त्यामुळे या विषयाला गती मिळाली असली तरी पाठपुरावा करून तेथील प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे पिंपरी-चिंचवडमधील आमदारांनी नमूद केले.

नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, त्यांचा त्रास कमी व्हावा यासाठी आम्ही अधिवेशनात अनेक मुद्दे उपस्थित करतो, प्रश्न मांडतो, त्यावर मंत्र्यांकडून उत्तरेही प्राप्त होतात. पण पुढे अधिकाऱ्यांकडून हे प्रश्न सोडविण्यासाठी अंमलबजावणी केली जात नाही. प्रशासनाची अशी भूमिका असल्याने याविरोधात आश्वासन समितीकडे जाण्याचा विचार मनात येत आहे, असे मत आमदारांनी व्यक्त करत त्यांची नाराजी जाहीरपणे बोलून दाखवली. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हे मान्य करतानाच प्रशासनाच्या पाठीमागे लागून कामे करून घेतल्याशिवाय कामे मार्गी लागत नाहीत, असे सांगितले.