इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना या निर्णयानंतर त्यांच्याच देशातून जबरदस्त विरोधाचा सामना करावा लागतो आहे.
अर्थातच कारण आहे ते गाझा पट्टी ताब्यात घेण्याची त्यांनी केलेली घोषणा.
एकीकडे, या निर्णयाला ओलिसांच्या कुटुंबियांनी निषेध केला असतानाच दुसरीकडे लष्कराच्या वरिष्ठ नेतृत्वानेही याबाबत इशारा दिला आहे.
यामुळे मोठ्या प्रमाणावर सामान्य पॅलेस्टिनी लोकांची हत्या होईल, अशी भीती देखील व्यक्त केली जात आहे.
या योजनेमुळे इस्रायल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणखी एकाकी पडण्याचा धोका वाढला आहे.
नेतन्याहू यांनी फॉक्स न्यूजला काय म्हटलं?संरक्षण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वी, नेतन्याहू यांनी फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, इस्रायल गाझावर पूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित करू इच्छित आहे.
या मुलाखतीत नेतन्याहू यांनी इस्रायल गाझाला आपल्या ताब्यात ठेऊ इच्छित नसल्याचे संकेत दिले.
ते म्हणाले, "आम्हाला तिथे राज्य करायचे नाही. आम्हाला तिथे सत्ताधारी म्हणून राहायचे नाही. आम्हाला गाझा अरब देशांच्या सत्तेच्या हाती सोपवायचं आहे."
मात्र, त्यांना अपेक्षित असलेल्या या व्यवस्थेत कोणते देश सहभागी होऊ शकतात किंवा त्याची नेमकी रूपरेषा काय असेल, हे मात्र त्यांनी स्पष्ट केलेलं नाही. तरीही, ते गाझाबद्दल काय विचार करत आहेत, याचे संकेतच त्यांच्या या विधानातून मिळताना दिसले.
नेतन्याहूंच्या निर्णयाला विरोधब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांनी इस्रायलच्या हा निर्णय 'चुकीचा' असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच, नेतन्याहू सरकारला 'तात्काळ' पुनर्विचार करण्याचंही आवाहन केलं आहे.
दुसरीकडे, संयुक्त राष्ट्रांनीही इस्रायलच्या पंतप्रधानांच्या या प्रस्तावित योजनेचा निषेध केला आहे.
नेतन्याहू यांच्यासाठी सर्वात मोठी चिंता म्हणजे या निर्णयावरुन त्यांच्याच देशात त्यांच्या विरोधातील असंतोष वाढत आहे.
जनमत चाचण्यांनुसार, बहुतेक इस्रायली नागरिक उर्वरित 50 ओलिसांना सोडण्यासाठी तसेच हे युद्ध संपवण्यासाठी हमासशी झालेल्या कराराच्या बाजूने आहेत. या ओलिसांपैकी सुमारे 20 जण जिवंत असल्याचं मानलं जातं.
कॅबिनेटने दिली आहे मंजुरीइस्रायल-गाझादरम्यान चिघळलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलच्या कॅबिनेटने गाझा ताब्यात घेण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे.
इस्रायल काय निर्णय घेणार याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं होतं.
दरम्यान, पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या या निर्णयाला देशातील लष्करी नेतृत्व आणि नागरिकांनी मोठा विरोध केला होता. युद्धाऐवजी चर्चे च्या मार्गाने पुढे जाण्याची मागणी मोठ्याप्रमाणात होत होती.
8 जुलैला सकाळच्या बैठकीत इस्रायलच्या सुरक्षा कॅबिनेटने पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या गाझावर ताबा घेण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली.
नेतन्याहू यांच्या कार्यालयाने गाझा शहर ताब्यात घेण्याच्या योजनांचे तपशीलवार निवेदन देखील प्रसिद्ध केले आहे.
यात गाझा ताब्यात घेण्याच्या मंजूर योजना आणि 'युद्ध संपवण्यासाठीचे पाच मुद्दे' यांची माहिती दिली आहे.
यात सांगितलं आहे की, कॅबिनेटने हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर केला आहे.
'आयडीएफ युद्धक्षेत्राबाहेरील नागरिकांना मदत पुरवत गाझा ताब्यात घेण्यासाठी तयारी करेल' आणि 'युद्ध संपवण्यासाठी' पाच मुद्द्यांवर काम करेल.
'हे' आहेत सुरक्षा कॅबिनेटचे पाच मुद्दे -
1. हमासचे निशस्त्रीकरण
2. सर्व जिवंत किंवा मृत ओलिसांची सुटका
3. गाझामध्ये नि:शस्त्रीकरण
4. गाझावर इस्रायलचे सुरक्षा नियंत्रण
5. हमास आणि पॅलेस्टिनी प्राधिकरणमुक्त पर्यायी नागरी सरकार
नेतन्याहू यांनी काय म्हटले?दरम्यान, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या गाझातील नव्या लष्करी कारवाईच्या योजनेबाबत लष्करी नेतृत्वाने इशारा दिला आहे. यासोबतच गाझात आणखी पॅलेस्टिनी मारले जाण्याची शक्यता वाढली आहे.
यामुळे इस्रायल आणखी एकाकी पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
नेतन्याहू यांनी 7 जुलैला फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं होतं की, "आम्हाला संपूर्ण गाझा ताब्यात हवा आहे. आमच्या सुरक्षेसाठी आम्हाला तिथून (गाझा) हमासला हटवायचं आहे. आम्हाला गाझाला हमासच्या दहशतीतून मुक्त करायचं आहे."
"आम्हाला गाझा अशा नागरी प्रशासनाकडं द्यायचं आहे, जे ना हमास असेल आणि ना इस्रायलचा नाश करण्याची बाजू घेणारे असतील."
यासोबतच नेतन्याहू यांनी गाझा इस्रायलकडं ठेवणार नसल्याचंही स्पष्टपणे सांगितलं.
"आम्हाला फक्त सुरक्षेचा परिघ हवा आहे. आम्हाला त्यांच्यावर राज्य करायचं नाही. आम्ही प्रशासन चालवणारे म्हणून राहायचं नाही. आम्हाला ते अरब सैन्यांच्या हाती द्यायचं आहे," असं ते म्हणाले.
इस्रायलमधील सर्वेक्षणातून समोर आलं आहे की, बहुतेक इस्रायली जनता ओलिसांची सुटका आणि युद्ध संपवण्यासाठी हमाससोबत करार करण्याच्या बाजूने आहे.
इस्रायली लष्करप्रमुख लेफ्टनंट जनरल इयाल जमीर यांनी नेतन्याहूंना सांगितलं की, गाझावर संपूर्ण ताबा मिळवणं म्हणजे 'सापळ्यात अडकण्यासारखं' आहे.
समोर आलेल्या वृत्तानुसार, जमीर यांनी इशारा दिला की, या हल्ल्यामुळे 20 ओलिस आणि थकलेल्या सैनिकांचा जीव अधिक धोक्यात येईल.
अनेक ओलिसांचे कुटुंबंही यासाठी सहमत आहेत आणि त्यांचं म्हणणं आहे की, ओलिसांच्या सुटकेची खात्री मिळवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे हमाससोबतचा करार.
'हमासला हटवण्यास दोन वर्षे लागू शकतात'बीबीसीसोबत बोलताना, बीबीसी अरेबिकचे मोहम्मद ताहा म्हणतात की, गाझामधील सत्ताधारी म्हणून हमासला काढून टाकणं हे खूप कठीण काम असेल.
ते म्हणतात की, हमासला पूर्णपणे हटवण्यास त्यांना दोन वर्ष लागतील, असा अंदाज इस्रायली सैन्याच्या प्रमुखांनी लावला आहे.
आम्ही आधी रिपोर्ट केल्याप्रमाणे, ओलिसांच्या कुटुंबियांनी गाझा शहर ताब्यात घेण्याच्या योजनेचा निषेध केला आहे कारण ते म्हणतात की यामुळे त्यांच्या प्रियजनांच्या जीवाला धोका निर्माण होईल.
गाझामध्ये अजूनही 50 ओलिस ठेवण्यात आले आहेत, त्यापैकी 20 जण जिवंत असल्याचा अंदाज आहे.
7 ऑक्टोबर 2023 रोजी दक्षिण इस्रायलवर हमासच्या हल्ल्यात पकडलेल्या 251 लोकांपैंकी हे ओलिस आहेत, सुमारे 1,200 लोक त्यावेळी मारले गेले होते.
दरम्यान, एक आठवड्यापूर्वी हमासनं नोव्हा संगीत महोत्सवातून अपहरण केलेल्या इस्रायली ओलिस एव्यातार डेव्हिडचा व्हिडिओ जारी केला होता. व्हिडिओमध्ये तो अतिशय नाजूक अवस्थेत दिसत होता, तो "मानवी सांगाडा" असल्याचं त्याचा भाऊ सांगत होता.
ओलिसांच्या कुटुंबिय आणि समर्थक गाझामधील युद्ध त्वरित संपवण्याची आणि उर्वरित ओलिसांना परत करण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून करत आहेत.
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.