राज्यात विकासकामांच्या निधीसाठी आमदारांनाच मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवण्याची वेळ आलीय. गेल्या ९ महिन्यांपासून आमदारांना एक रुपयाचा निधी मिळाला नसल्याचं समोर आलंय. विरोधकांसह सत्ताधारी आमदारांचीही हीच अवस्था आहे. निधी मिळत नसल्यानं आमदार अडचणीत सापडले आहे. राज्याच्या तिजोरीवर विविध योजनांमुळे भार पडत आहे. त्यातच लाडकी बहीण योजनेमुळं तिजोरीत खडखडाट आहे. निधीअभावी मतदारसंघातली कामं रखडल्यानं जनतेच्या नाराजीचा सामना आमदारांना करावा लागतोय.

आमदार निधी, जिल्हा नियोजन समिती, विविध खात्यांसाठीचा विकास निधी आमदारांना मिळालेला नाहीय. गेल्या ९ महिन्यांपासून निधी मिळवण्यासाठी आमदार मंत्रालयात हेलपाटे मारत आहेत. धावपळ करणारे आमदार भेटले तरी त्यावर मंत्र्यांचे कार्यालय किंवा अधिकाऱ्यांकडून दाद दिली जात नाहीय. आमदारांनाच निधीसाठी हेलपाटे मारावे लागत असल्यानं आता नेत्यांमध्ये नाराजी आहे.

निधीअभावी विकासकामं रखडली आहेत. विरोधी पक्षच नव्हे तर सत्ताधारी आमदारही अडचणीत सापडले आहेत. आमदार निधीतून मतदारसंघात रस्ते बांधणी, समाज मंदिर बाधकाम, पथदिवे बसवणं, पाणी पुरवठा सुविधा यांसारखी कामे केले जातात. मतदारसंघात रखडलेली कामं पूर्ण होत नसल्यानं जनतेतही आमदारांबद्दल रोष निर्माण झालाय.

राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे माढ्याचे आमदार अभिजीत पाटील म्हणाले की, कोणत्या गोष्टीली किती पैसे द्यायचे याचा ताळमेळ न जुळल्यानं ही परिस्थिती ओढावलीय. याचा सर्वाधिक फटका नवीन आमदारांना बसलाय. तर सत्ताधारी पक्षातल्या जुन्या आमदारांचा गेल्या काही वर्षात दिलेला निधी संपलेला नाहीय.

ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी म्हटलं की, राज्यावर सव्वा नऊ लाख कोटींचं कर्ज आहे. ढासळलेली अर्थव्यवस्था, सत्ताधाऱ्यांनी राज्याचं हित नसलेल्या प्रकल्पांवर उधळलेला पैसा यामुळे राज्य आर्थिक संकटात सापडलंय. त्याचा फटका सर्वसामान्य लोकांना बसतोय.