अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत भारतीय सामानाच्या आयातीवर जो टॅरिफ लावलाय, त्याचा भारताला पहिला फटका बसला आहे. अमेरिकेने भारताच्या चामडा उत्पादनावरील आयात शुल्क 60 टक्क्यांपर्यंत वाढवलं आहे. भारतीय चामड्यावरील आयात शुल्क हे चीनच्या आयात शुल्कापेक्षा दुप्पट आहे. तेच पाकिस्तानवर 19 टक्के आणि बांग्लादेशवर 20 टक्के आयात शुल्क आहे. यामुळे कानपूरची चामड्याची इंडस्ट्री संकटात सापडली आहे. दरवर्षी भारतातून 2000 कोटीची चामडा निर्यात अमेरिकेला होते. टॅरिफ वाढीमुळे पूर्ण निर्यात ठप्प होईल अशी व्यावसायिकांना भिती आहे.

कानपूरमधून चामड्याची निर्यात करणारे आणि कारखाना मालक जफर इकबाल यांनी सांगितलं की, “टॅरिफमुळे शिपमेंट थांबल्या आहेत. कारण अमेरिकी खरेदीदार ऑर्डर मागे घेत आहेत. मे महिन्यात टॅरिफ 10 टक्के होता, त्यावेळी अर्धा खर्च उचलून आम्ही ऑर्डर वाचवल्या. पण आता इतका भारी खर्च कोणाला झेपणार नाही. आमचे पाच कंटनेर तयार आहेत. पण आता काय करायचं. समजत नाहीय”

भारतीय निर्यातदारांचा ठाम संकल्प

“नमामी गंगे सारख्या पर्यावरण नियमांमुळे इंडस्ट्री आधीपासून अडचणींचा सामना करत आहे. आता टॅरिफमुळे त्रास अजून वाढला आहेत. पण, तरीही त्यांनी सरकारच्या भूमिकेत समर्थन केलं. अमेरिकेच्या दबावासमोर झुकू नये” असं निर्यातदार नैयर जमाल म्हणाले.

किती लाख नोकऱ्या संकटात येऊ शकतात?

टॅरिफ वाढीमुळे कानपूर आणि उन्नावमध्ये 10 लाख नोकऱ्या संकटात येऊ शकतात असं चामडा व्यावसायिक जावेद इकबाल म्हणाले. “पाकिस्तान, चीन, वियतनाम आणि कंबोडियावर कमी टॅरिफ असल्यामुळे अमेरिकी खरेदीदार आता तिथे मोर्चा वळवू शकतात. आम्ही सरकारसोबत आहोत. भले त्यासाठी आम्हाला नुकसान उचलावं लागलं तरी चालेल” असं चामडा व्यावसायिक जावेद इकबाल म्हणाले.

आधीच मागणी किती टक्क्याने कमी झालीय?

चामडा एक्सेसरीजचे निर्यातक प्रेरणा वर्मा म्हणाल्या की, “नव्या धोरणावरुन असमंजसची स्थिती आहे. त्यामुळे उत्पादन जवळपास थांबलं आहे. अलीकडच्या काही वर्षात मागणी आधीच 60 टक्क्याने कमी झाली आहे. त्यामुळे काही यूनिट्समध्ये कामागारांना नोकरीवरुन कमी करावं लागलं” काऊन्सिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स (सेंट्रल रीजन) चेयरमॅन असद इराकी म्हणाले की, “ख्रिस्मससाठी ऑर्डर मिळाली आहे. पण अमेरिकी मार्केटसाठी ऑर्डर थांबली आहे”

इतका भारी कर झेपवणं शक्य नाही

दोन-तीन दिवसांपूर्वी ते दिल्लीत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांना भेटले होते. तिथे 25 टक्के टॅरिफमुळे व्याज सबसिडी सारख्या उपायांवर चर्चा झालेली. आता 50 टक्के टॅरिफच्या स्थितीत उपायोजना पुरेशा नाहीत. “खरेदीदार आणि विक्रेता 5-10 टक्के अतिरिक्त खर्च संभाळू शकतो. पण इतका भारी कर झेपवणं शक्य नाही” असं इराकी म्हणाले.