येवला: जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांनी कात टाकली आहे. गावोगावी अतिशय सुंदर व देखण्या शाळा आणि वर्गखोल्या उभारून खासगी शाळांनाही मागे टाकत असताना दुसरीकडे काही ठिकाणी धोकादायक वर्गखोल्यांमुळे विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत धरून ज्ञानार्जन करावे लागत आहे. जिल्ह्यात तब्बल ८०० वर वर्गखोल्या धोकादायक असल्याने त्याची दुरुस्ती होण्याची गरज आहे.

शासनाने जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्यासाठी प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रम सुरू केला. यातून वाचन आनंद दिवस, ज्ञान रचनावाद, डिजिटल शाळा, अक्षर सुधार कार्यक्रम राबविले जातात. शहरातील खासगी शाळांच्या विद्यार्थ्यांपेक्षाही या शाळा स्मार्ट व्हाव्यात यासाठी जिल्ह्यात शिक्षण विभागाने विविध उपक्रम राबविले. परंतु अपुऱ्या निधीमुळे व दुर्लक्षामुळे जिल्हा परिषदेच्या वर्गखोल्या ज्ञानार्जनासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी धोकादायक आहेत.

दरवर्षी शिक्षण विभाग कोट्यवधी रुपये जिल्हा परिषदेच्या वर्ग खोल्यांसाठी उपलब्ध करून देत आहे, मात्र प्रशासकीय भरवशावर कारभार सुरू असल्याने ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष होताना दिसते. त्याचा परिणाम या खोल्यांवर झाल्याचे सांगण्यात येते. यू-डायसवरील माहितीवरून जिल्ह्यात तब्बल ८०३ खोल्या धोकादायक असल्याचे समोर आले आल्याने जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेऊन या खोल्यांना झळाळी देण्याची मागणी होत आहे.

मागणीच्या तुलनेत तोकडा निधी

जिल्हा परिषदेला नियोजन समिती तसेच शासनाकडून वर्ग खोल्यांसाठी निधी मिळतो. यावर्षी या कामांना १३२ कोटींच्या निधीची मागणी असताना केवळ २३.७० कोटी मिळाल्याने अत्यल्प कामे होऊ शकली. जिल्ह्यातील शाळांच्या वर्गखोल्या व नवीन वर्गखोल्या बांधकामासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाने जिल्हा नियोजन समितीकडे ८९ कोटी नवीन वर्गखोल्या बांधकामासाठी तर, दुरुस्तीसाठी ३४ असा एकूण १३२ कोटींचा प्रस्ताव दाखल केला होता. पण नवीन वर्गखोल्यांसाठी १०.१० कोटी व दुरुस्तीसाठी १३.६० कोटी असा एकूण २३.७० कोटींचा निधी मंजूर झाला. मात्र निधीच मिळत नसल्याने दुरुस्ती कशी होणार हा प्रश्न आहेच.

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीकडून जिल्ह्यातील शाळांना नवीन इमारती व खोल्या देण्यासाठी कोट्यवधीचा निधी मी माझ्या कार्यकाळात दिला आहे. त्यासाठी विशेष पाठपुरावाही केला होता, भविष्यातही पुन्हा संधी मिळाल्यास अधिक जोमाने काम करेल.

- सुरेखा दराडे, माजी सभापती, शिक्षण व आरोग्य समिती, जिल्हा परिषद, नाशिक