'या प्रकरणात तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि सध्याचे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे व माजी सिडको अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी किमान 20,000 कोटी रुपये स्वतःजवळ ठेवल्याचा आरोप आहे. त्यातील 10,000 कोटी रुपये दिल्लीतल्या “बॉस” लोकांना दिल्याचे खुलेआम बोलले जाते, ज्यातून थेट आपल्याकडे बोट दाखवले जाते, कारण आपणच शिंदे यांच्या पक्षाचे प्रमुख आहात.', असे अमित शाह यांना पत्रात राऊतांनी म्हटले आहे.

राऊत यांनी आपल्या पत्रात घोटाळ्याची सविस्तर माहिती देखील दिली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, रायगड जिल्ह्यातील हा जमीन घोटाळा धक्कादायक आहे. तब्बल 4 हजार 078 एकर वनजमीन, जी सरकारी ताब्यात होती, ती बिवलकर कुटुंबाकडे बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित करण्यात आली.

12.5% जमीन वाटप योजनेअंतर्गत बिवलकर कुटुंब 30 वर्षे अपात्र होते, तरीही नगर विकास मंत्री आणि सिडकोचे अध्यक्ष यांनी त्यांना मनमानी पद्धतीने पात्र घोषित केले. या हस्तांतरणासाठी, एकनाथ शिंदे यांनी संजय शिरसाट यांची केवळ 25 दिवसांसाठी सिडको अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आणि त्या काळातच घाईघाईत जमीन वाटप करण्यात आले.

संजय राऊत म्हणाले, आजही हजारो प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना सिडकोच्या जमीन वाटप योजनेअंतर्गत त्यांचा हक्क नाकारला जात आहे. गरीब व वंचित प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना जमीन उपलब्ध नाही, असा दावा सिडकोचे अधिकारी बिनधास्तपणे करतात. पण आश्चर्य म्हणजे, 50,000 कोटींची जमीन बिवलकर कुटुंबाला देताना मात्र कुठलीही अडचण आली नाही. हे कुटुंब पात्र नसतानाही त्यांना जमीन मिळाली आणि या व्यवहारासाठी किमान 20,000 कोटी रुपयांची लाच देण्यात आल्याचा आरोप आहे.

एकनाथ शिंदे, संजय शिरसाट आणि या घोटाळ्यातील सिडको अधिकारी यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. रायगड जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने माझी मागणी आहे की शिंदे आणि शिरसाट यांना त्वरित मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करावे व 50,000 कोटींच्या जमीन घोटाळ्याबाबत गुन्हा नोंदवून ईडीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी देखील राऊत यांनी या पत्रातून केली आहे.