Getty Images नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या (एनसीआरबी) माहितीनुसार, 2022 मध्ये भारतात बलात्काराचे 31 हजारांहून अधिक गुन्हे नोंदवले गेले. त्यानंतर, एनसीआरबीने कोणतेही आकडे जाहीर केलेले नाहीत. (प्रतिकात्मक फोटो)
(सूचना : या लेखातील काही माहिती विचलित करू शकते.)
'डिजिटल रेप' हा एक गंभीर लैंगिक गुन्हा आहे. डिजिटल हा शब्द ऐकून अनेकांना वाटतं की, हा एखाद्या ऑनलाइन कृतीशी संबंधित गुन्हा आहे, पण प्रत्यक्षात त्याचा अर्थ वेगळाच आहे.
याबद्दल या बातमीच्या माध्यमातून समजून घेऊया.
गेल्या काही वर्षांत देशभरातील न्यायालयांतून असे अनेक निकाल आले आहेत, ज्यामध्ये 'डिजिटल रेप' हा शब्द वापरला गेला आहे.
13 ऑगस्ट रोजी उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्धनगर जिल्हा न्यायालयाने 'डिजिटल रेप'च्या एका प्रकरणात दोषी आढळलेल्या व्यक्तीस जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.
अशाच एका 2014 च्या प्रकरणात शिकवणीच्या शिक्षकाच्या नात्यातील प्रदीप कुमार याच्यावर चार वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप होता.
या प्रकरणात दिल्लीच्या साकेत न्यायालयाने ऑगस्ट 2021 मध्ये त्या व्यक्तीस दोषी ठरवत वीस वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.
दिल्ली हायकोर्टाने या प्रकरणात निकाल देताना 'डिजिटल रेप' म्हणजेच 'डिजिटल बलात्कार' या शब्दाचा उल्लेख केला होता.
न्यायमूर्ती अमित बंसल म्हणाले होते, "आता मी शिक्षेच्या मुद्द्यावर बोलतो. घटनेच्या वेळी अपीलकर्त्याने चार वर्षीय मुलीवर 'डिजिटल बलात्कार' केला होता. हे लक्षात घेऊन ट्रायल कोर्टाने अपीलकर्त्याला वीस वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली होती."
कोर्टाने प्रदीप कुमारला दोषी ठरवत 12 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.
'डिजिटल रेप' म्हणजे काय?'डिजिटल रेप' या शब्दातील डिजिटल हा शब्द लॅटिन भाषेतील 'डिजिटस' या शब्दातून आला आहे.
'डिजिटस' चा अर्थ म्हणजे बोट. हे बोट हाताचे किंवा पायाचे, कोणतेही असू शकते.
Getty Images एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, 20178 ते 2022 दरम्यान बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण 27 ते 28 टक्के होते. (प्रतिकात्मक फोटो)
सुप्रीम कोर्टाच्या वकील आणि जोतवानी असोसिएट्सशी संबंधित दिव्या सिंह म्हणतात की, "एखाद्या मुलीच्या किंवा महिलेच्या संमतीशिवाय बळजबरीने खासगी भागात बोट किंवा इतर कोणतीही वस्तू घालणं म्हणजे डिजिटल रेप होय."
म्हणजेच, लैंगिक शोषण करण्यासाठी हात किंवा पायाची बोटं वापरल्यास अथवा एखादी वस्तू वापरल्यास हा गुन्हा डिजिटल रेप म्हणून नोंदवला जातो.
बलात्कार आणि 'डिजिटल बलात्कार' यातील फरकतज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारच्या लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांत, जिथे प्रत्यक्ष शारीरिक संबंध आला नसेल तर अशावेळेस पीडितेला न्याय मिळण्यास अडचण येत असे.
आरोपी अनेकदा तांत्रिक कारणं दाखवून सुटून जात असत. मात्र, 2012 च्या निर्भया प्रकरणानंतर लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आला.
Getty Images कायद्यानुसार, 'डिजिटल बलात्कार' प्रकरणात किमान दहा वर्षांपासून ते जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. (प्रतिकात्मक फोटो)
बीबीसीशी बोलताना दिव्या सिंह म्हणाल्या की, "2013 पूर्वी शारीरिक संबंध आला असेल तर बलात्कार मानला जात असे. पण, खासगी भागात बोट घालणे किंवा इतर वस्तूद्वारे लैंगिक छळ हा आयपीसी कलम 375 ऐवजी कलम 354 (महिलेचा विनयभंग) किंवा 377 (अनैसर्गिक लैंगिक संबंध) अंतर्गत गुन्हा मानला जात असे."
"अशा प्रकारच्या प्रकरणांत बलात्काराचे आरोप लागू होत नसल्यामुळे आरोपीला कमी शिक्षा होत असे. पण निर्भया प्रकरणानंतर कायद्यात बदल करण्यात आला. फौजदारी कायदा (सुधारणा) 2013 द्वारे, आयपीसीच्या कलम 375 मध्ये बलात्काराची व्याख्या अधिक विस्तृत करण्यात आली.
दिव्या सिंह सांगतात की, "आता 'डिजिटस पेनिट्रेशन'देखील स्पष्टपणे बलात्कार मानला जातो आणि यासाठी कोणतीही उदारता दाखवली जात नाही."
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) लागू झाल्यानंतर आयपीसीचे कलम 375 हे BNS च्या कलम 63 ने बदलण्यात आले आहे.
शिक्षेची तरतूद'डिजिटल रेप' हा भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम 63(B) अंतर्गत एक गंभीर लैंगिक गुन्हा आहे.
बीएनएसच्या कलम 64 नुसार अशा प्रकरणांत शिक्षेची तरतूद आहे. कायद्यानुसार, 'डिजिटल रेप'च्या प्रकरणांत किमान 10 वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.
Getty Images बलात्काराची व्याख्या अधिक व्यापक करण्यासाठी त्यामध्ये 'नॉन-पेनेट्रेटिव्ह अॅक्ट'चाही समावेश करण्यात आला आहे. (प्रतिकात्मक फोटो)
त्याचप्रमाणे, बीएनएसच्या कलम 65(2) नुसार 12 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार झाल्यास किमान 20 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
ही शिक्षा जास्तीत जास्त जन्मठेप किंवा मृत्युदंडातही बदलू शकते. याशिवाय दंड देखील आकारला जाऊ शकतो.
पोलिसांची कारवाई'डिजिटल रेप'च्या प्रकरणांत पोलिसांनी तत्काळ वैद्यकीय तपासणी, फॉरेन्सिक नमुने घेणे आणि पीडितेचे विधान नोंदवणे आवश्यक आहे.
Getty Images भारत सरकारने 2023 साली भारतीय दंड संहिता बदलून भारतीय न्याय संहिता केलं.
अॅडव्होकेट दिव्या म्हणतात, "अनेकदा वैद्यकीय अहवालात खासगी अवयवांवर कोणतीही दुखापत नाही असे लिहिले जाते, ज्यामुळे केस कमकुवत होतो. परंतु कायद्यानुसार, बलात्काराच्या प्रकरणांत खासगी अवयवांवर/गुप्तांगांवर जखम असणे बंधनकारक नाही."
त्या पुढे सांगतात, "समाजात जागरूकता निर्माण करण्याची गरज आहे की, फक्त पेनेट्रेशन झालं नाही म्हणून बलात्कार झाला नाही असं होत नाही. कायद्यात अशा प्रकरणांत देखील तितक्या कठोर शिक्षेची तरतूद आहे."
बलात्कार पीडितांवर होणारे परिणामसुप्रीम कोर्टाच्या वकील कामिनी जायस्वाल म्हणतात की, 'डिजिटल बलात्काराच्या' प्रकरणात होणारा मानसिक आणि भावनिक आघात इतर बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये होणाऱ्या मानसिक आणि भावनिक आघातांसारखाच असतो.
त्या पुढे म्हणतात, "अनेकदा लोकांना 'डिजिटल बलात्कार' नक्की काय हे समजत नाही. पण कायद्यानुसार तो बलात्कारच आहे आणि तो बीएनएसच्या कलम 63 अंतर्गतच येतो."
Getty Images बलात्काराच्या आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी देशात स्वतंत्र फास्ट-ट्रॅक न्यायालयेही स्थापन करण्यात आली आहेत. (प्रतिकात्मक फोटो)
जायस्वाल पुढे म्हणतात, "लैंगिक शिक्षणाची सुरुवात शाळा आणि महाविद्यालयांपूर्वी घरातून व्हायला हवी. गुड टच, बॅड टच यांसारख्या गोष्टी मुलांना लहानपणापासून शिकवायला हव्यात."
त्यांचे मत आहे, "समाजाने अशा गुन्ह्यांना गांभीर्याने घ्यायला हवं आणि अशा गुन्ह्यांसाठी पीडितेला दोषी ठरवणं थांबवायला हवं."
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.
