नवी दिल्ली : जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था भारत आणि अमेरिका यांच्यात टॅरिफवरून तणाव वाढत आहे. एकीकडे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' धोरणांतर्गत टॅरिफ लादत आहेत, तर दुसरीकडे भारत पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करीत आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या जुलै 2025 च्या मासिक आर्थिक अहवालानुसार, भारताने स्वीकारलेल्या धोरणांमुळे अमेरिकेच्या या 'टॅरिफ बॉम्ब'चा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम मर्यादित असेल असे म्हटले आहे.



भारताची अर्थव्यवस्था अमेरिकेच्या वाढलेल्या टॅरिफला तोंड देण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे, असा विश्वास अर्थ मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. सरकार आणि खाजगी क्षेत्राच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे निर्यात क्षेत्रावरील तात्पुरता परिणाम कमी करता येऊ शकतो. दीर्घकाळात, संरचनात्मक सुधारणा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित नोकऱ्यांची वाढ भारताला अधिक लवचिक बनवेल.



अर्थ मंत्रालयाच्या मते, अमेरिकेने लादलेल्या 50 टक्के टॅरिफमुळे भारताच्या वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी वस्तू आणि रत्न-दागिने यांसारख्या निर्यात-केंद्रित क्षेत्रांवर अल्पकाळात परिणाम होऊ शकतो. मात्र, हा परिणाम केवळ भारतापुरता मर्यादित नसून, जागतिक स्तरावर व्यापार वाढीचा अंदाज अर्ध्यावर आणला गेला आहे. या स्थितीला तोंड देण्यासाठी भारताने केवळ राजनैतिक प्रतिक्रिया न देता, आर्थिक सुधारणा आणि धोरणात्मक बदल केले आहेत.



सरकारचे धोरण आणि खासगी क्षेत्राची भूमिकासरकारचा असा विश्वास आहे की, जर सरकार आणि खासगी क्षेत्राने एकत्र येऊन काम केले तर या टॅरिफचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात कमी करता येईल. मोठ्या कंपन्यांनी हा तात्पुरता धक्का सहन केल्यास, लहान आणि मध्यम कंपन्या या संकटातून अधिक बळकट होऊन बाहेर पडू शकतात.



भारताने जागतिक व्यापारात विविधता आणण्यासाठी अनेक देशांसोबत मुक्त-व्यापार करार (Free-Trade Agreements) केले आहेत. यामध्ये नुकताच युनायटेड किंगडमसोबत झालेल्या कराराचा समावेश आहे, तर अमेरिका, युरोपियन युनियन, न्यूझीलंड आणि चिलीसोबत चर्चा सुरू आहे.



संरचनात्मक सुधारणांचा आधारट्रम्प यांच्या टॅरिफ आव्हानाला तोंड देण्यासाठी भारताने धोरणात्मक आणि संरचनात्मक सुधारणांवर भर दिला आहे. यामुळेच अमेरिकेने टॅरिफ लादल्यानंतरही भारताच्या सार्वभौम क्रेडिट रेटिंगमध्ये वाढ झाली आहे, ज्यामुळे कर्ज घेण्याचा खर्च कमी झाला आहे. नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी सुधारणा आणि नियम शिथिल केल्याने गुंतवणुकीचे वातावरण सुधारले आहे. या धोरणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था केवळ निर्यातीवर अवलंबून न राहता, देशांतर्गत मागणीवर आधारित अर्थव्यवस्था बनत आहे.



भारतीय श्रम बाजार जागतिक धक्क्यांना सहजपणे सहन करण्याच्या स्थितीत आहे. श्रमशक्ती भागीदारी दर आणि बेरोजगारी दरात सुधारणा झाली आहे. विशेषतः, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने नोंदवलेल्या पेरोल डेटाने रोजगारात मोठी वाढ दर्शविली आहे. यामुळे देशांतर्गत उपभोग वाढण्यास मदत झाली आहे.



भारतीय अर्थव्यवस्थेची सर्वात मोठी ताकद आता केवळ उत्पादन क्षेत्र नाही, तर एआय आणि मशीन लर्निंग आधारित नोकऱ्यांची वाढ आहे. अहवालानुसार, AI/ML-संबंधित भूमिकांमध्ये वार्षिक 41% वाढ झाली आहे. ही वाढ केवळ IT क्षेत्रातच नव्हे, तर विमा, आदरातिथ्य आणि शिक्षण यांसारख्या गैर-माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्येही दिसून येत आहे. रोजगाराचा हा नवा आधार जागतिक व्यापार अडथळ्यांपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करत आहे.



भविष्याची दिशाअमेरिकेचे टॅरिफ अल्पकाळात त्रासदायक ठरतील, परंतु मोदी सरकारने केलेल्या सुधारणा आणि AI-आधारित नोकऱ्यांची वाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेला दीर्घकाळासाठी मजबूत करतील. जागतिक गुंतवणूकदारांना हे लक्षात आले की भारत आता केवळ निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था राहिलेला नाही, तर देशांतर्गत मागणी, कुशल कामगार आणि AI इकोसिस्टम असलेला एक आदर्श देश बनला आहे. हे धोरणात्मक बदल भारताला एक 'शॉक-प्रूफ इकॉनॉमी' बनवत आहेत आणि येत्या काळात भारत केवळ 'प्रगतीशील बाजारपेठ' म्हणून नव्हे, तर 'भविष्यासाठी सज्ज अर्थव्यवस्था' म्हणून ओळखला जाईल.