Dhiraj Singh/Bloomberg via Getty Images
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लावलेल्या 50 टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी बुधवारी (27 ऑगस्ट) सुरू झाली. आता भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या अनेक वस्तूंवर 50 टक्के टॅरिफ लावले जाणार आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने सुरूवातीला भारतावर 25 टक्के टॅरिफ लावले होते. परंतु 6 ऑगस्ट रोजी भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याचे कारण सांगत त्यांनी 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली होती.
अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारताच्या सुमारे 4 लाख कोटी रूपयाच्या निर्यातीवर परिणाम होईल. देशातील अनेक कारखाने बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत आणि मोठ्या संख्येने लोकांसमोर बेरोजगारीचे संकट उभे राहिले आहे.
पण याला आणखी एक वेगळा पैलू देखील आहे.
भारताला अमेरिकेत वस्तू विकायला अडचण आली, तर इतर देश मात्र या संधीचा फायदा उचलू शकतात.
आशिया, युरोप आणि दक्षिण अमेरिकेतील अनेक देश आता अमेरिकेला त्याच वस्तू विकू शकतात, ज्याची पूर्वी भारत निर्यात करत असत.
मुख्य प्रश्न हा आहे की, अमेरिकेने टॅरिफ लावल्यानंतर भारताच्या ज्या पाच सर्वात मोठ्या क्षेत्रांवर परिणाम होणार आहे त्याचा कोणत्या देशांना फायदा होईल?
1. कापड आणि पोशाखअमेरिकेने टॅरिफ लावल्यानंतर कापड व पोशाख हे क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत. तयार कपड्यांवरील टॅरिफ सुमारे 64 टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
वस्त्रोद्योग क्षेत्राला सर्वाधिक शुल्काचा सामना करावा लागत आहे, आणि या क्षेत्रातील सुमारे 90 हजार कोटी रुपयांहून अधिकच्या निर्यातीवर परिणाम होणार आहे.
याचा फायदा व्हिएतनाम, बांगलादेश आणि कंबोडियासारख्या देशांना होऊ शकतो.
व्हिएतनाम पूर्वीपासूनच अमेरिकेला कपडे निर्यात करणारा मोठा देश आहे. 2024 मध्ये व्हिएतनामने अमेरिकेला 15.5 अब्ज डॉलर्स मूल्याचे कपडे विकले होते.
IDREES MOHAMMED/AFP via Getty Images भारताच्या नुकसानीचा फायदा व्हिएतनाम, बांगलादेश आणि कंबोडियासारख्या देशांना मिळू शकतो.
बांगलादेश स्वस्त आणि परवडणाऱ्या फॅशन उत्पादनांसाठी ओळखला जातो. 2024 मध्ये बांगलादेशने अमेरिकेला 7.49 अब्ज डॉलर्स मूल्याचे कपडे निर्यात केले. ही निर्यात भारताने अमेरिकेला केलेल्या कपड्यांच्या निर्यातीपेक्षा फक्त 2.22 अब्ज डॉलर्सने कमी होती.
त्यामुळे भारताला टॅरिफमुळे होत असलेल्या नुकसानीचा सर्वाधिक फायदा बांगलादेशला होऊ शकतो. त्याचबरोबर मेक्सिको, इंडोनेशिया आणि कंबोडियासारखे देशही या क्षेत्रात अमेरिकेसाठी नवीन पर्याय म्हणून समोर येऊ शकतात.
2. दागिने आणि रत्नेअमेरिकेच्या वाढीव टॅरिफमुळे भारताच्या दागिने व रत्न उद्योगाला मोठा फटका बसू शकतो. या क्षेत्रातील सुमारे 85 हजार कोटी रुपयांची निर्यात प्रभावित होईल, असा अंदाज आहे.
भारत हा जगातील सर्वात मोठा कट केलेल्या हिऱ्यांचा (कट डायमंड्स) निर्यातदार आहे. सुरत आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये लाखो लोक या उद्योगाशी संबंधित आहेत.
हे टॅरिफ भारताच्या हिरे उद्योगाला आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत कमकुवत करू शकतं. अनेक वर्षे हिऱ्यांच्या कटिंग आणि पॉलिशिंगमध्ये आघाडीवर असलेल्या भारताला आता अनेक देशांकडून आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे.
PUNIT PARANJPE/AFP via Getty Images सिंथेटिक रत्नांच्या क्षेत्रात चीन आघाडीवर आहे.
विशेष करून इटली, फ्रान्स, थायलंड, तुर्किये आणि चीनने या उद्योगात आपली पकड मजबूत केली आहे.
थायलंड रत्नांच्या कटिंग आणि डिझाइनमध्ये पारंगत आहे आणि भारतावर लावण्यात आलेल्या टॅरिफमुळे अमेरिकन बाजारपेठेत त्यांचा वाटा वाढू शकतो.
त्याचप्रमाणे, तुर्किये हा सोन्याच्या दागिन्यांचा मोठा निर्यातदार आहे आणि तो भारताची जागा घेऊ शकतो. तर चीन सिंथेटिक रत्नांच्या क्षेत्रात आघाडीवर आहे.
3. वाहनांचे सुटे भागभारतीय ऑटो पार्ट्सवर 50 टक्के टॅरिफ लावण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयामुळे भारताच्या या क्षेत्रालाही मोठा फटका बसू शकतो.
भारत दरवर्षी अमेरिकेला सुमारे 58 हजार कोटी रुपयांचे वाहनांचे सुटे भाग निर्यात करतो. परंतु, आता त्यापैकी बहुतेकांवर मोठे शुल्क लावल्यामुळे निर्यात कमी होऊ शकते.
या परिस्थितीचा फायदा त्या देशांना होऊ शकतो, ज्यांच्यासोबत अमेरिकेचे व्यापार करार आहेत किंवा ज्यांचे टॅरिफ भारतापेक्षा खूपच कमी आहेत.
सर्वाधिक फायदा हा मेक्सिकोला होऊ शकतो, कारण यूएसएमसीए (यूएस-मेक्सिको-कॅनडा करार) अंतर्गत त्याला शून्य टॅरिफचा फायदा मिळतो.
Getty Images
मेक्सिको आधीपासूनच अमेरिकेला ऑटो पार्ट्सचा मोठा पुरवठा करतो आणि भौगोलिकदृष्ट्या ते जवळ असल्यामुळे त्याचा त्यांना फायदा होतो.
व्हिएतनाम, थायलंड आणि इंडोनेशियासारखे आग्नेय आशियाई देशही या परिस्थितीचा फायदा उचलू शकतात. या देशांवर अमेरिकेचे टॅरिफ 15 ते 20 टक्के दरम्यान आहे, जे भारतावर लावलेल्या नव्या दरांपेक्षा खूपच कमी आहेत.
जर्मनी, जपान आणि दक्षिण कोरियासारखे तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत देशही अमेरिकेला उच्च दर्जाचे वाहनांचे सुटे भाग निर्यात करतात.
या देशांचा टॅरिफ दर भारताच्या तुलनेत कमी आहे आणि त्यांच्याकडे मजबूत ओईएम (ओरिजिनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर) आहेत, त्यामुळे त्यांना जास्तीचा फायदा मिळू शकतो.
अमेरिकेने चीनवरही जास्तीचे टॅरिफ लावले आहेत, परंतु चीनची प्रचंड उत्पादन क्षमता आणि कमी खर्चामुळे ते स्पर्धेत टिकून आहेत. चीनकडून अमेरिकेला जाणाऱ्या ऑटो पार्ट्सची निर्यात 56.7 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे.
4. कोळंबी आणि समुद्री खाद्यपदार्थ (सीफूड)अमेरिकेच्या टॅरिफचा मोठा परिणाम समुद्री खाद्यपदार्थ निर्यातीवर, विशेषतः कोळंबीच्या निर्यातीवर होऊ शकतो अशी शंका आहे.
भारताकडून अमेरिकेला जाणाऱ्या कोळंबी आणि इतर समुद्री उत्पादनांच्या निर्यातीवर आता सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचा परिणाम होऊ शकतो. भारत हा जगातील प्रमुख कोळंबी निर्यातदार देशांपैकी एक आहे.
परंतु, नव्या टॅरिफमुळे भारत अमेरिकच्या बाजारपेठेतील आपली स्पर्धात्मक ताकद गमावू शकतो.
R. SATISH BABU/AFP via Getty Images भारत हा जगातील अव्वल कोळंबी निर्यातदार देशांपैकी एक आहे.
हा उद्योग विशेषतः आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि तामिळनाडू या पूर्व किनारपट्टीच्या राज्यांत लाखो लोकांना रोजगार देतो. भारताचं नुकसान झाल्यास इक्वाडोर, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशियासारख्या देशांना फायदा होऊ शकतो.
इक्वाडोर हा जगातील सर्वात मोठा कोळंबी निर्यात करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे आणि तो आधीपासूनच अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणावर याचा पुरवठा करतो.
व्हिएतनामकडे मजबूत प्रोसेसिंग तंत्रज्ञान आणि लॉजिस्टिक्स आहेत, त्यामुळे ते अमेरिकेला समुद्री पदार्थांचा मोठा पुरवठा करतात. तर इंडोनेशिया कोळंबीसोबतच ट्यूना मासा निर्यात करण्यातही आघाडीवर असून अमेरिकन मागणी पूर्ण करण्याची त्यांच्याकडे क्षमता आहे.
5. रसायन आणि औषधनिर्मितीचे घटकअमेरिकेच्या वाढीव टॅरिफमुळे या क्षेत्रातील भारताची सुमारे 23 हजार कोटी रुपयांची निर्यात धोक्यात येऊ शकते. या उद्योगात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची (एमएसएमई) मोठी भूमिका आहे. एकूण निर्यातीत त्यांचा सुमारे 40 टक्के वाटा आहे.
जास्त टॅरिफमुळे अमेरिकेत भारतीय उत्पादनं महाग होतील. त्यामुळे त्यांची स्पर्धात्मकता कमी होईल आणि ऑर्डरही कमी होऊ शकतात.
तणनाशकं, बुरशीनाशकं, सेंद्रिय खतं आणि हायपोक्लोराइटसारख्या उत्पादनांची मागणी कमी होऊ शकते. किमती वाढल्यामुळे अमेरिकन खरेदीदार इतर देशांकडून या वस्तू घेऊ शकतात.
Getty Images
भारताऐवजी आता अनेक देश अमेरिकेला रसायनं आणि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पुरवू शकतात. जपान आणि दक्षिण कोरियाला कमी टॅरिफ द्यावं लागतं, त्यामुळे त्यांची उत्पादने स्वस्त होतील. ते भारताची जागा घेऊ शकतात.
चीनवर टॅरिफ असले तरी त्यांच्याकडे मोठे कारखाने आहेत आणि कमी खर्चात उत्पादन करण्याची क्षमता यामुळे तेही भारताची जागा घेऊ शकतात.
थायलंड, व्हिएतनाम आणि बांगलादेश हे देशही काही खास रसायनं आणि उत्पादनं अमेरिकेला स्वस्तात देऊ शकतात. तर युरोपियन युनियन आणि कॅनडा उच्च दर्जाचे रसायन तयार करतात, त्यामुळे अमेरिका त्यांच्याकडून जास्त खरेदी करू शकते.
अमेरिकन टॅरिफचा भारतावर परिणामप्रोफेसर बिस्वजीत धर हे नामांकित अर्थतज्ज्ञ आहेत. त्यांचं मत आहे की, आता भारतानं नवीन बाजारपेठ शोधणं खूप आवश्यक झालं आहे.
ते म्हणतात, "अमेरिकेवर अवलंबून राहणं अडचणीचं ठरू शकतं. याचं उदाहरण आपण चीनमध्ये पाहिलं आहे. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात चीनला मोठा फटका बसला होता. परंतु, त्यानंतर चीनने हळूहळू अमेरिकेपासून अंतर ठेवायला सुरुवात केली."
"चीनने अमेरिकेतून 8 ते 9 टक्के निर्यात कमी केली आहे. 2017-18 मध्ये ही टक्केवारी 18 ते 19 टक्के इतकी होती. पण आता ती 12 टक्क्यांपेक्षाही कमी झाली आहे. यावरून दिसून येतं की, चीन आता जास्त स्थिर आहे आणि अशा निर्णयांचा त्याच्यावर कमी परिणाम होतो."
मोहन कुमार हे फ्रान्समध्ये भारताचे राजदूत राहिले आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि बहुपक्षीय वाटाघाटींमधील तज्ज्ञ मानले जातात.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या अमेरिकन टॅरिफमुळे परिस्थिती भारतासाठी हानिकारक आहे, परंतु दीर्घकाळात बाजाराची गती काम करेल आणि परिस्थितीत सुधारणा होईल.
BBC
मोहन कुमार म्हणतात, "आपल्याला बाजारात विविधता आणावी लागेल, देशांतर्गत मागणी वाढेल आणि नवीन पर्यायी बाजारपेठा शोधाव्या लागतील. त्यामुळे पुढे काय होईल याची फार काळजी नाही. खरी चिंता आत्ता आहे. 25 टक्के टॅरिफ आपण सहन करू शकलो असतो, पण 50 टक्के टॅरिफमुळे अधिक नुकसान होईल."
ट्रम्प सत्तेत असोत किंवा नसोत, अमेरिकेचं व्यापार धोरण अस्थिरच राहील, असं मत प्रोफेसर धर यांनी व्यक्त केलं.
त्यांचं म्हणणं आहे की, "अमेरिकेनं असं वातावरण तयार केलं आहे, जे अस्थिरता निर्माण करतं. भारतासारख्या मोठ्या देशानं आपल्या एकूण निर्यातीपैकी एक चतुर्थांश भाग फक्त एका देशावर अवलंबून ठेवणं योग्य नाही.
त्यामुळे भारतानं नवीन बाजारपेठ शोधली पाहिजे आणि विकसनशील देशांशी संबंध मजबूत केले पाहिजेत. असे संबंध जास्त काळ टिकतील आणि भारतीय निर्यातीला स्थिर दिशा मिळेल."
नवे व्यापार करार शोधण्याची गरजम्हणजे आता भारताने अमेरिका सोडून आशिया, आफ्रिका किंवा युरोपसारख्या इतर बाजारपेठांकडे लक्ष द्यायला हवं का?
मोहन कुमार म्हणतात, "भारताला दोष देता येणार नाही की, त्यांनी सगळ्या आशा एका देशावरच ठेवल्या. फक्त इतकंच की, अमेरिका काही वस्तूंसाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ होती, जसं कोळंबी, हिरे, दागिने आणि कपडे.
हा फार मोठा बदल ठरणार नाही, पण युरोपियन युनियनसोबत जे मुक्त व्यापार कराराचं बोलणं सुरू आहे, त्यात आता भारत जास्त वेगाने पाऊल टाकेल. तो करार पूर्ण करण्यासाठी भारत आता जास्त उत्सुक असेल."
BBC
ते पुढे म्हणतात, "आपण यापूर्वीच ब्रिटनसोबत एफटीए (मुक्त व्यापार करार) केलेला आहे. आता इतर बाजारपेठांकडे पाहावं लागेल आणि योग्य वेळ आल्यावर प्रादेशिक मुक्त व्यापार करारांमध्ये सहभागी होण्याचा विचार करावा लागेल."
हा टॅरिफचा काळ कदाचित जास्त काळ टिकणार नाही, कारण दोन्ही बाजू चर्चा करत आहेत, असं मोहन कुमार यांना वाटतं.
प्रोफेसर धर म्हणतात की, भारताने नवीन बाजारपेठ शोधली पाहिजे. त्यांच्या मते, आता भारताने युरोपसोबतच आफ्रिका आणि मध्य आशियातील देशांकडेही लक्ष दिले पाहिजे.
रशियन तेल: भारताला पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे का?भारत सातत्याने रशियाकडून तेल खरेदी करत आहे, त्यामुळे भारतावर अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लावण्यात आलं आहे, असं अमेरिकेचं म्हणणं आहे.
त्यामुळे टॅरिफचा फटका टाळण्यासाठी भारताने रशियाकडून तेल खरेदीबाबत पुन्हा विचार करायला हवा का?
प्रोफेसर बिस्वजीत धर म्हणतात की, "भारताला जोपर्यंत स्वस्त तेल मिळत आहे, तोपर्यंत बदलाची गरज नाही. जेव्हा आपण रशियाकडून तेल घेणं सुरू केलं, तेव्हा इतर देश महागाईशी झगडत होते आणि त्यांचा कोविडनंतरचा विकास अडखळला होता."
BBC
"पण भारत त्या काही देशांपैकी होता, जो या अडचणीतून वाचला होता. आता आपली अर्थव्यवस्था 6 ते 6.5 टक्क्यांनी वाढेल अशी आपली अपेक्षा आहे, त्यामुळे आपण महागाई आयात करून घेऊ शकत नाही. ओपेक देशांचं तेल रशियाच्या तुलनेत महाग असेल," असं धर सांगतात.
मोहन कुमार म्हणतात की, भारत फक्त रशियाकडूनच तेल खरेदी करण्यावर ठाम नाही. ते म्हणतात की, भारत त्याठिकाणी तेल घेईल जिथे किंमत सर्वात कमी असेल किंवा अटी सर्वात सोयीस्कर किंवा अनुकूल असतील.
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.
