OBC Protest : मनोज जरांगे यांच्या आझाद मैदानावरील आमरण उपोषणाच्या आंदोलनाला आणखी एका दिवसाची परवानगी मिळालेली आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, यासाठी त्यांचे हे उपोषण चालू आहे. त्यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभरातून मराठा समाज मुंबईत दाखल झाला आहे. जमेल त्या ठिकाणी जेवण तयार करून राहण्याची मानसिकता ठेवून हे आंदोलक मुंबईत आले आहेत. तर काहीही झालं तरी मी आरक्षण घेतल्याशिवाय उठणार नाही, अशी भूमिका जरांगे यांनी घेतल्यामुळे सरकारवरील दबाव वाढला आहे. असे असतानाच आता जरांगे यांच्या मागणीमुळे ओबीसी समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून आता नागपुरात साखळी उपोषणास सुरुवात केली जात आहे. याबाबतची माहिती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी दिली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार ओबीसी समाजाचे हे उपोषण 30 ऑगस्टपासून सुरु होणार असून ते साखळी पद्धतीने चालूच राहील. या उपोषणावर बोलताना तायवाडे यांनी, आम्ही आपलं आरक्षण वाचविण्यासाठी साखळी उपोषण करत आहोत. नागपूरच्या संविधान चौकात साखळी उपोषणला आम्हाला पोलिसांची परवानगी मिळाली आहे. आमची तयारी सुरू झाली आहे. उद्या सकाळी (30 ऑगस्ट) 10 वाजेपासून पासून साखळी उपोषण सुरू होणार आहे. रोज सकाळी 10 ते 3 वाजेपर्यंत आम्ही साखळी उपोषण करणार आहेत, अशी माहिती दिली.

जरांगे यांच्या आझाद मैदानातील उपोषणावरही त्यांनी भाष्य केले. जरांगे पाटील आझाद मैदानात आंदोलन करत आहेते. तो त्यांचा आणि सरकारचा प्रश्न आहे. त्यांनी त्यांच्या लेव्हलवर पाहून घ्यावा. सरकारने त्यांच्यासोबत बसून काय तोडगा काढायचा तो काढावा. आम्हाला काय भूमिका घ्यायची आहे ते आम्ही घेऊ. त्यांची भूमिका त्यांनी घ्यावी, असे तायवाडे म्हणाले. मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाच्या इशाऱ्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या ओबीसी नोंदी शोधणारी तसेच त्या नोंदींचा अभ्यास करणाऱ्या शिंदे समितीला आणखी सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. यावरही त्यांनी भाष्य केले. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नये म्हणून आम्ही इथे साखळी उपोषणाला बसत आहोत. सरकारने यापूर्वी आम्हाला जे लिहून दिलेले आहे, आश्वासित केलेले आहे त्यामध्ये कुठलाही बदल होऊ नये. आम्ही आपला अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी आंदोलन करतो आहोत, असे यावेळी तायवाडे यांनी स्पष्ट केले.

शिंदे समितीने किती दिवस नोंदी शोधायच्या त्या शोधाव्या. कारण आमची त्याला काही हरकत नाही. वडील, आजोबा पणजोबा अशी पितृसत्ताक पद्धती आपल्या इथे आहे. त्यानुसार शैक्षणिक किंवा कुठलीही नोंद असेल त्याला कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यापासून कोणी थांबवू शकत नाही. अशा प्रकारच्या नोंदी सापडत असेल त्याला प्रमाणपत्र दिल्यास आम्हाला विरोध नाही. मात्र कुठलाही पुरावा नसताना सरसकट प्रमाणपत्र देण्याची जी मागणी होते आहे त्याला आमचा विरोध आहे, असे म्हणत तायवाडे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. ज्या नोंदी मिळाल्याचे ते सांगतात त्या नोंदी जुन्याच आहेत. याची आकडेवारी माझ्याकडे आहे. नवीन नोंदी माझ्या माहिती प्रमाणे 1 ते 2 टक्क्यांच्या वर नाहीत, असा दावाही त्यांनी केला.

त्यामुळे आता ओबीसी समाजही आक्रमक झाल्यामुळे नेमके काय होणार? राज्य सरकार यातून नेमका कशा पद्धतीने तोडगा काढणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.